काठमाडौं– कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा बिहीबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले सर्वोच्च र उच्च अदालतका लागि १/१ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिसगरेको छ। बैठकले उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको हो।
२०७८ जेठ ३ गते न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अवकाश पाएपछि रिक्त रहेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्न सिफारिस भएको हो। त्यस्तै, परिषद् वैठकले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो। यद्यपि परिषद् सचिवालयले भने बिहीबारको निर्णयलाई आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
परिषद्को अध्यक्ष रहने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर निलम्बनमा परेको अवस्थामा कायममुकाय प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेबारी पाएका कार्कीले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा १/१ जनामात्रै न्यायाधीश नियुक्त गर्न भनेर निर्णय गराएको विषयले न्यायालयमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ। परिषद्को बिहीबारको निर्णयपछि सर्वोच्च अदालतकै कर्मचारीहरु दुई कित्तामा बाँडिएका छन्। कर्मचारीहरु कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको पक्ष र विपक्षमा उभिएपछि बिहीबारको निर्णय विवादित बन्ने देखिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश नहुँदै नियुक्तिमा हतारो?
फागुन १ गते सत्तारुढ दलका ९८ सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि राणा निलम्वनमा परे। राणा निलम्बनमा परेसँगै वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाए। प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव अहिले संसद्मा विचाराधीन छ।
महाअभियोगमाथि थप अध्ययन गर्न प्रतिनिधि सभाले ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिले ३ महिना भित्रमा प्रतिवेदन दिनुपर्ने प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा उल्लेख छ। समितिले अध्ययन गरेर राणालाई महाअभियोग लगाउन उपयुक्त हुन्छ, हुँदैन भन्ने सिफारिस गर्ने छ। समितिले महाअभियोग लगाउन उपयुक्त ठहर गरेमा प्रतिनिधि सभामा उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुनेछ। महाअभियोगको पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत जुटेमा राणा महाअभियोग लागेर पदमुक्त हुनेछन् भने दुई तिहाइ बहुमत जुट्न नसकेमा महाअभियोग प्रस्ताव अस्वीकृत हुने छ, र राणा पुन: सर्वोच्च फर्किन सक्नेछन्।
राणाविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव किनारा नलागेसम्मका लागि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रुपमा न्यायालय प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका कार्की 'अनपेक्षित रुपमा' नियुक्तिमा केन्द्रित भएपछि सर्वोच्चभित्र असन्तुष्टि बढेको छ।
'सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका तिलप्रसाद श्रेष्ठ योग्य, समक्ष र सर्वोच्चको न्यायाधीश हुने 'रोलक्रम'को पहिलो नम्बरमै भएपनि अहिले किन गरियो? यति हतार गर्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो? भन्ने प्रश्नले विवाद बढाउने ठाउँ दिन्छ,' सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश भन्छन्, 'दुई जनाको नियुक्तिका लागि मात्रै बैठक राखेर निर्णय गरिँदा बदनियत जस्तो देखियो भन्ने कुरा छ।'
कुनै समय सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका श्रेष्ठ सर्वोच्चमा सीधै नल्याउँदा अन्यायमा परेको चर्चा गरिन्थ्यो। विवादरहित छवि भएका र सर्वोच्च अदालतको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना निर्माणमा समेत काम गरेका उनी चर्चित मुख्य न्यायाधीश हुन्। तर, प्रधानन्यायाधीश राणाको विवाद समाप्त भएपछि नियुक्ति गरिनु पर्नेमा कामु प्रधानन्यायाधीशले हतारमा निर्णय गरेको सर्वोच्चका न्यायाधीहरुको बुझाइ छ।
मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरमाथि न्याय कि अन्याय?
न्याय परिषद्को बिहीबारको बैठकले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा सिफारिस गरेका सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार कुँवर भने नियुक्ति भएको अवस्थामा उच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति लिने कि नलिने भन्नेबारे दोधारमै छन्।
विगतमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारहरु उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस हुँदा आफू भने न्यायाधीशमा मात्रै सिफारिस भएकोप्रति कुँवरको चित्त दुखाइ छ। उनीनिकट स्रोतका अनुसार उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णयले आफूमाथि अन्याय भएको कुँवरको बुझाइ छ।
पहिलो मुख्य रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका छन् भने उनी पछिका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौला पनि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए। हाल उनी उच्च अदालत पाटनको मुख्य न्यायाधीश छन्। आफ्नो सन्दुर्भमा विगतको परम्पराभन्दा फरक व्यवहार भएपछि कुँवर उच्च अदालतको न्यायाधीश पद स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै आफू निकटका व्यक्तिहरुसँग छलफलमा छन्।
अबको मुख्य रजिष्ट्रार को?
सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ मा अदालतको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा सर्वोच्च अदालतमा मुख्य रजिष्ट्रार रहने व्यवस्था गरिएको छ। पहिले रजिष्टार नै प्रशासकीय प्रमुख हुने गरेकोमा २०७५ माघदेखि मुख्य रजिष्ट्रारको व्यवस्था गरिएको हो।
कुँवर सर्वोच्च अदालतको चौथो मुख्य रजिष्ट्रार हुन्। कुँवर उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएमा सर्वोच्चमा नयाँ रजिष्ट्रार नियुक्त गर्नुपर्ने छ। न्याय सेवा आयोगको बैठकले मुख्य रजिष्ट्रारको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ।
न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतमध्येबाट सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार नियुक्त गर्न सकिन्छ। कुँवरपछि मुख्य रजिष्ट्रार नियुक्त गर्नपर्ने अवस्थामा वरिष्ठताका आधारमा हाल कृष्णजीवि घिमिरे, पदमप्रसाद पाण्डे, विश्वराज कोइराला रोलक्रममा छन्। यस्तै, देवेन्द्र ढकाल र नारायण पन्थी पनि मुख्य रजिष्टारको लाइनमा छन्। यी मध्ये कुनै १ लाई न्याय सेवा आयोगले मुख्य रजिष्ट्रार नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1700407943.jpg)
