काठमाडौं– सरकारले इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रसारण हुने 'अनलाइन टेलिभिजन'का लागि इजाजतपत्र अनिवार्य गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०४९ मा एघारौं संशोधन गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रसारणलाई नियमन गर्न खोजेको दाबी गरेको छ।
अनलाइनबाट प्रसारण हुने श्रव्यदृष्य सामग्रीलाई 'अनलाइन टेलिभिजन'का रुपमा व्याख्या गर्दै सरकारले त्यसका लागि पाँच लाख रुपैयाँ दर्ता शुल्क तोकेको छ। अनलाइन टेलिभिजनबारे संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ, 'अनलाइन टेलिभिजन भन्नाले इन्टरनेटमार्फत् आफैंले उत्पादन गरी नियमित रुपमा श्रव्यदृष्य कार्यक्रम प्रशारण गर्ने कार्य सम्झिनुपर्छ।'
आफूलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिचय दिएर नियमित समाचारजन्य गतिविधि उत्पादन र प्रसारण गरिरहेका युट्युब च्यानललाई लक्षित गरेर उक्त नियमावली संशोधन गरिएको देखिन्छ। अनलाइन टिभीका नाममा युट्युबरले गरिरहेका कतिपय गतिविधिलाई नियमन गर्न खोजिएको सरकारको दाबी छ। अनलाइन टेलिभजन संघका अध्यक्ष जीवन भण्डारी भने घाउ एकातिर, उपचार अर्कोतिर भएको बताउँछन्। उनको बुझाइ छ, 'जसले भ्रम बेचेको छ, उसले पाँच लाख तिरेर दर्ता गर्छ। तर, अनलाइन पत्रकारिताको वास्तविक अभ्यास गरिरहेकाहरु यसको मारमा पर्छन्।'
सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगन हमाल चाहिँ अनलाइन टिभी भनेर परिचय दिनेहरुलाई कानुनी रुपमै चिनाउन नियमावली संशोधन गरिएको बताउँछन्। उनको भनाइ छ, 'सूचना प्रवाह गर्ने तरिका फरक हुँदै गयो। अहिले डिजिटल प्लेटफर्मलाई माध्यम बनाएर समाचार प्रशारण गर्न थालियो। ‘अनलाइन टेलिभिजन’ भनेरै चलाउन थालियो। यसलाई कानुनले चिनेको थिएन, संशोधनबाट कानुनले चिन्यो।'
पत्रपत्रिका र अनलाइन न्यूजपोर्टल जस्तै अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा दर्ता गरेर सूचना विभागको परिचय पत्र हासिल गर्न चाहनेहरुले यसका लागि सरकारलाई थप उत्प्रेरित गरेको देखिन्छ। हमाल थप्छन्, 'कतिपयले अनलाइन टिभीका नाममा सूचना विभागमा दर्ताको अपेक्षा गर्नुभयो। तर, हामीसँग त्यस्तो व्यवस्था थिएन। त्यसैले कानुन बनाएर नियमन र सहजीकरण गर्न खोजिएको हो।'
अन्योलग्रस्त प्रावधान र अस्पष्ट उद्देश्य
सरकारले 'इन्टरनेटमार्फत् आफैंले उत्पादन गरी नियमित रुपमा श्रव्यदृष्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्य'लाई नियमावलीबाट नियमन गर्ने भनेको छ। तर, यो अस्पष्ट रहेको सरोकारवाला हरु बताउँछन्। डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष सन्तोष सिग्देल 'अनलाइन टेलिभिजन'को परिभाषामै अष्पष्टता रहेको औंल्याउँछन्। फ्रिडम फोरम र डिजिटल राइट्स नेपालले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भने, 'नियमावलीमा आफैंले उत्पादन गरिएको सामग्री भनिएको छ तर, त्यो आफैं को हो? स्पष्ट छैन। लाइसेन्स लिएको व्यक्ति कि संस्था भनेर नै खुलाइएको छैन।'
कुन माध्यमबाट भिडियो सामग्री उत्पादन गर्नेलाई उक्त नियम आकर्षित हुन्छ भन्ने पनि नखुलाइएको उनले बताए। फेसबुक, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट गर्दासमेत लाइसेन्स लिनुपर्ने यसबाट देखिएको उनी बताउँछन्। उनले यसको उद्देश्य कर संकलन गर्ने मात्र हो वा सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण हुने सामग्रीहरूको नियमन गर्ने हो भन्नेसमेत स्पष्ट नभएको बताए।
फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले अहिले गर्न खोजिएको व्यवस्थामै प्रश्न उठाए। अहिलेको समस्या इन्टरेनटसँग सम्बन्धित भए इन्टरनेटसम्बन्धी ऐनमा यस्ता प्रावधान आउनुपर्ने दाहाल बताउँछन्। नभए प्रसारण ऐनमा टेकेर आउनुपर्ने उनको भनाइ छ। तर, ऐनमा नभएको कुरा नियमावलीमा ल्याइएकाले यसलाई कानुनी रुपमै चुनौती दिँदा खारेज भागी रहेको उनले उल्लेख गरे। उनले थपे, 'यसको वैधता नै छैन भने यसलाई हामीले किन स्वीकार्ने? भोलि अदालतले कुन ऐन समाएर यो नियमावली बनायौ भन्यो भने सरकारले के जवाफ दिन्छ?'
युट्युब सामाजिक सञ्जाल भएपनि त्यसलाई प्रयोग गरेर व्यावसायिक कार्यक्रम निर्माण भइरहेकाले नियमन आवश्यक भएको सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक हमालको दाबी छ। उनको भनाइ छ, 'सामान्यतया युट्युब जस्ता संस्था नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ। किनभने गैरकानुनी रुपमा डलर गइरहेको छ। राज्यलाई एक रुपैयाँ पनि आएको छैन।'
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने आशंका
सरकारले युट्युबका 'व्यावसायिक कार्यक्रम'लाई नियमन गर्ने उद्देश्यले नियमावली संशोधन गरेर दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको जनाएको छ। तर, प्रयोजन नै स्पष्ट रुपमा नखुलाएकाले सामाजिक सञ्जालहरु फेसबुक, टिकटक, ट्विटर आदिमा राखिने भिडियोलाई पनि यही नियमले नियन्त्रण गर्न सक्ने आशंका सरोकारवालाहरुको छ।
डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष सिग्देल 'कुन माध्यम' भनेर स्पष्ट नहुँदा सबैलाई समेट्न सक्ने आशंका गर्छन्। त्यस्तै, 'नियमित कार्यक्रमको' स्पष्ट परिभाषा नहुँदा पनि यी प्रावधानको दुरुपयोग हुने र त्यसबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्न सक्ने आशंका गरिएको छ।
अस्पष्ट व्याख्याले इन्टरनेटको प्ल्याटफर्ममा आफ्नो अभिव्यक्ति दिन चाहनेहरूलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्ने खतरा देखापरेको नेपाल पत्रकार महासंघले जनाएको छ। महासंघको धारणा छ- 'इन्टरनेट प्लेटफर्मको सदुपयोग गर्न नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्ने, त्यसरी उपयोग गर्दा स्वनियमनका लागि प्रेरित गर्ने र इन्टरनेटमार्फत ज्ञान र जानकारी हासिल गर्न सहजीकरण गर्ने दायित्व राज्यको हुनुपर्दछ। सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त विकृत सामग्रीलाई निरुत्साहित गर्दै स्वनियमन र आवश्यक परे सकारात्मक ढंगको नियमनका व्यवस्था गर्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक र सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि संशोधनमा उल्लेखित सो अस्पष्ट व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरलाई सशंकित गराएको छ।'
संशोधनमा भएको अर्को व्यवस्थाले विदेशमा उत्पादित सामग्री प्रसारण गर्दा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेकोमा पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ। नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरिसकेको अवस्थामा सञ्चारमाध्यममा सामग्री प्रकाशन, प्रसारणलाई संकुचन गर्ने कुरा महासंघले असंवैधानिक र अव्यावहारिक ठहर्याएको छ।
‘निर्देशिकाबाट स्पष्ट पार्छौं’
नियमावलीमा संशोधन गरेर थपिएका प्रावधानले सिर्जना गरेका विवाद र अन्योललाई निर्देशिकाबाट स्पष्ट पार्ने तयारी सरकारले गरेको छ। इन्टरनेटमार्फत् भइरहेको कार्यलाई नियमन गर्न जरुरी रहेको भन्दै सरकारले अहिले भइरहेको बहसले यसलाई सही ठाउँमा पुर्याउने आशासमेत गरेको छ। सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक हमाल अहिले देखापरेका प्राविधिक अन्योल निर्देशिकामार्फत् स्पष्ट गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन्।
हमाल भन्छन्, 'व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हो कि व्यक्तिगत भन्ने कुरा निर्देशिकामा विस्तृतमा आउला। हामीले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि इन्टरनेटमार्फत् हुने कामलाई नियमनको दायरामा ल्याउन र तिनीहरुलाई सहजीकरण गर्न खोजेका हौं।'
संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्न खोजेको नभइ नयाँ प्रविधिमार्फत् भइरहेको व्यवसायलाई नियमन गर्न खोजेको रुपमा यसलाई बुझ्नुपर्ने उनको तर्क छ। 'कस्ता युट्युब च्यानल दर्ता हुने, कस्ता नहुने भन्ने चाहिँ क्लिएर पार्नुपर्छ,' उनले थपे, 'प्राविधिक रुपमा हामी अझै क्लिएर गर्छौं।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
