काठमाडौं– भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा विजयी भएपछि रेणु दाहालले पहिलो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै भनेकी थिईन्, ‘नगर्ने कुरा नभन्ने र भनेका कुराहरु गर्ने।’
मेयरमा विजयी भएपछि दाहालले २०७४ पुस २१ मा सार्वजनिक गरेको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा नौ वटा दीर्घकालीन योजना थिए, जसबाट महानगरपालिकाको मुहार फेरिने अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो। महानगरमा रिङरोड र लिङ्करोड निर्माण, केरुङदेखि ठोरीसम्म रेलमार्ग सञ्चालन, भरतपुरलाई छिमेकी नगरपालिकासँग जोड्न नारायणी नदीमा तीन वटा पक्की पुल, देवघाटदेखि मौलाकालिकासम्म केबुलकार निर्माण, देवघाटदेखि त्रिवेणीसम्म पर्यटकीय जलमार्ग सञ्चालनजस्ता योजना उनले सार्वजनिक गरेकी थिइन्। नगरभित्रको सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान गर्ने, मुख्य आर्यस्रोतको माध्यम कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्न कृषि पाठशाला बनाउनेलगायत योजना पनि उनले प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
तर, पाँच वर्षपछि गत पुस ८ गतेको १०औँ नगरसभामा दाहालले नै पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यी कुनै पनि दीर्घकालीन योजना परेका छैनन्। नगरसभापछिको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नो कार्यकाल सुरु भएयता लागू गरेका पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रका ५० वटा आयोजनाबारे जानकारी दिएकी थिइन्।
पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले आफू मेयर भएपछि दीर्घकालीन योजनासँगै आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास, सुशासनलगायतका कार्यक्रम र भएका प्रगति पनि सार्वजनिक गरेकी थिइन्। उनको कार्यकाल सकिन लाग्दा पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेकामध्ये दीर्घकालीनबाहेकका केही आयोजना मात्र सुरु भएका छन्, तर गति लिन सकेका छैनन्।
महानगरका प्रवक्ता अरुण पीडित भण्डारीले दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन नहुनुमा संघीय सरकारको अस्थिरता कारक भएको बताए। ‘रेल बनाउने कुरा केपी ओलीलाई सोध्नुस्, केपी ओलीले हो गफ लगाएको,’ उनी भन्छन्, ‘पुल बनाउने कुरा पनि तत्कालीन सरकारले भनेको हो। नारायणी नदीमा तीन वटा पुल हाल्न महानगरले सम्भव छ? यसमा हामीले संघीय सरकारसँग पहल गरेर काम गर्ने योजना थियो। तर, संघीय सरकारमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा यी कामहरु योजनाअनुरुप भएनन्।’
यस्ता थिए नौ दीर्घकालीन योजना
दाहालले मेयर निर्वाचित भएको वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा राखेका नौ वटा दीर्घकालीन योजना पछिल्लो कार्यक्रममा समावेश छैनन्। जबकि, ती आयोजना सुरुसमेत भएका छैनन्। दाहालले भरतपुरमा महानगरपालिकामा ९५ किलोमिटर लामो रिङरोड बनाउने घोषणा गरेकी थिइन्। त्यसैगरी पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण जोड्ने लिङ्करोड निर्माण गरिने पनि जनाएकी थिइन्। महानगरलाई छिमेकी नगरपालिकासँग जोड्न नारायणी नदीमा कम्तीमा तीन वटा पक्की पुल निर्माण गर्न संघीय सरकारसमक्ष पहल गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो।
केरुङ–ठोरी रेलमार्ग सञ्चालनका लागि संघीय सरकार समक्ष पहल गर्ने र आवश्यक सहकार्य गर्ने, देवघाट–मौलिकालिका केबुलकार निर्माण गरी धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको विकास गर्ने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग सञ्चालन गरी महानगरलाई व्यापारिक हबको रुपमा विकास गर्ने योजना पनि समावेश थिए। देवघाटदेखि त्रिवेणीसम्म पर्यटकीय जलमार्ग सञ्चालन गर्ने जनाइएको थियो।
नारायणी र राप्ती नदीको तटबन्धसहित नदी किनारलाई अन्य पर्यटकीय पूर्वाधारसँग आबद्ध गर्ने, मिडिया एकेडेमीका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन विशेष पहल र सहजीकरण गर्ने, कृषि कार्यलाई सहज पहुँचमा पुर्याउन कृषि पाठशाला स्थापना गर्ने र नारायणी नदी निकारमा सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा अन्तराष्ट्रियस्तरको पार्क तथा मनोरञ्जनस्थल निर्माण गर्ने दीर्घकालीन योजनाहरु सार्वजनिक गरिएको थियो।
गत पुस २१ गते भरतपुर महानगरपालिकाको १०औं नगरसभापछिको पत्रकार सम्मेलनमा मेयर दाहालले पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रका ५० वटा आयोजनाहरुमा काम भएको जनाइन्। तर, यी आयोजनामा उनले पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका दीर्घकालीन योजना भने समावेश छैनन्।
दाहालले आफ्नो कार्यकालमा महानगरभित्र ६१० किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ४५० किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने ‘उल्लेखनीय काम’ गरेको दाबी गरेकी छिन्। महानगरका प्रवक्ता भण्डारीले दीर्घकालीन काम गर्न महानगरको स्तरबाट संभव नभएको बताए। उनले भने, ‘त्यति बेलाको सरकारसँग दीर्घकालीन योजनामा सहकार्य गर्ने कुरा थियो। तर, अहिले त्यो सरकार छैन। नढाँटीभन्दा अबको दुई महिनामा तीन काम गर्न सम्भव छैन।’
बनेन ल्याण्डफिल्ड साइट
हरेक नगरका लागि मुख्य समस्या फोहोर व्यवस्थापनको हुन्छ। यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न भरतपुर महानगरपालिकाले आफ्नै ल्याण्डफिल्ड साइट बनाउने कार्यक्रम अघि सारेको थियो। महानगरले नेपाल सरकारबाट भोगाधिकार पाएको वडा न. २ मा रहेको १५ बिगाहा जग्गामा आधुनिक ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माण गर्ने योजना ल्याएको थियो। उक्त ल्याण्डफिल्ड साइटमा फोहोरबाट उर्जा कार्यक्रम परियोजना पनि सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम थियो।
तर, ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माणका लागि डीपीआर बनाउनेबाहेक अन्य काम भएन। महानगरले ‘सुबोचन’ नामक कोरियन कम्पनीसँग ल्याण्डफिल्ड निर्माणका लागि सम्झौता गरेको प्रवक्ता भण्डारी बताउँछन्। ‘जीटुजी’ प्रक्रियाअनुसार कोरियन सरकार र नेपाल सरकारबीच सम्झौता गरेर निर्माणको कामलाई अघि बढाउने योजना थियो। यद्यपि, कोरोना महामारीका कारण काममा ढिलासुस्ती भएको उनको भनाइ छ।
‘कोरोनाका कारण केही ढिला भयो,’ भण्डारी भन्छन्, ‘कोरियाली निर्माण कम्पनीले कति फोहोर दैनिक आउँछ, त्यसको सर्वेक्षण गरेर मात्रै काम अघि बढाउने भनेको छ। उनीहरुले एक वर्ष त सर्बे गर्नै लगाएका छन्। निर्माणका लागि सबै तयारी भएको छ। अब काम सुरु हुन मात्रै बाँकी छ।’
सुकुम्बासी समस्या भएन समाधान
भरतपुर महानगरलाई सुकुम्बासीविहीन बनाउने महत्वकांक्षी योजना मेयर दाहालले अघि सारेकी थिइन्। जंगल र खोला भएको ठाउँमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न असहज भएकोले यो कार्यक्रम गर्न नसकिएको प्रवक्ता भण्डारी बताउँछन्। ‘जुन ठाउँमा जंगल र खोला छ, त्यहाँ सुकुम्बासी हुने रहेछन्,’ भण्डारी भन्छन्, ‘अहिले आफूलाई सुकुम्बासी भनेर १० कट्ठा जग्गा पाउने र तीन वर्षपछि त्यो जग्गा बेचेर फेरि सुकुम्बासी हुनेहरु छन्। सुकुम्बासी र हुकुम्बासीमा ओहोरदोहोर हुने चलन बढी छ। हामी यसलाई समाधान गर्ने प्रक्रियामा छौं।’
सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न महानगर क्रियाशील रहे पनि पूर्णरूपमा समाधान गर्न गाह्रो रहेको उनको भनाइ छ। सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने र समस्या समाधान गर्ने विषय कहिल्यै नसकिने समस्या भएको उनले बताए। ‘जति जग्गा दिए पनि फेरि सुकुम्बासीहरु देखिन्छन्,’ उनले भने।
पूर्वाधार र यातायातका काम अधुरै
महानगरले यातायात र पूर्वाधारका विषयमा पनि थुप्रै कार्यक्रम अघि सारेको थियो। पाँच वर्ष सकिन लाग्दा ती काम पूरा भएका छैनन्।
भरतपुर महानगरपालिकाभित्र तीन ठाउँमा आकाशे पुल राख्ने योजना २०७४ मै सार्वजनिक गरिएको थियो। तर, एउटा आकाशे पुल पनि बनेको छैन। सडक निर्माणको काम जारी भएकाले आकाशे पुल नराखिएको प्रवक्ता भण्डारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘आकाशे पुलका लागि गुरुयोजना बनेको छ। तर, काठमाडौं कलंकीको पुलजस्तै बनाएर भत्काउने पक्षका मान्छे हामी होइनौं। बाइपास रोडमा आकाशे पुल राख्ने भनेका थियौं। कोरोनाका कारण सडक निर्माणकै काम अलि ढिलो भएकाले आकाशे पुलको काममा ढिलो भएको छ।’
त्यस्तै, महानगर क्षेत्रभित्र सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्ने र ट्राफिक लाइट व्यवस्थापनको काम पनि पूरा भएको छैन। प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार जडान भएका सीसीटीभी क्यामेरा चोरी भएका छन्। उनी भन्छन्, ‘एक लट सीसीक्यामेरा जडान गरेका थियौं। तर, यो चोरको दुस्मन रहेछ। त्यसैले चोरले पहिले सीसीक्यामेरा चोर्ने र पछि अरु कुरा चोर्ने गर्दो रहेछ। पहिलो लटमा राखेका सीसीक्यामेराहरु चोरिएकाले यो योजना कार्यान्वयन भएको देखिएन।’
त्यस्तै, भरतपुरका मुख्य चोकहरुमा ट्राफिक लाइट राख्ने काम पनि पूरा भएको छैन। भण्डारीका अनुसार यसको कारण पनि सडक विस्तार र निर्माणमा भएको ढिलाइ नै हो। महानगरले पहिलो निति तथा कार्यक्रममा चार वर्षअघि सडकमा ‘स्मार्ट लाइट’ जडानको योजना अघि सारेको थियो। ट्राफिक लाइटको विकल्पका रुपमा भित्री सडकहरुमा यो कार्यक्रम लागु गरिने प्रवक्ता भण्डारी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘स्मार्ट लाइट निर्माणका लागि दुई अर्ब रुपैयाँको योजना घोषणा हुँदैछ। अहिले जहाँ सडक विस्तार भएको छैन, त्यहाँ स्मार्ट लाइट राख्ने कार्यक्रम ल्याउँदैछौं। निर्माण भइरहेका सडकको काम सकिएपछि त्यहाँ पनि स्मार्ट लाइट जडान गरिनेछ।’
केही योजनामा आंशिक प्रगति
केही कार्यक्रमहरुमा भने महानगरले आंशिक प्रगति गरेको छ। ‘एक वडा एक उद्यान,’ ‘एक वडा एक पोखरी’ जस्ता पूर्वाधारका योजना र ‘जेष्ठ नागरिकका लागि दिवा सेवा केन्द्र’जस्ता सामाजिक विकासमा महानगरले प्रगति हासिल गरेको छ। प्रवक्ता भण्डारी दीर्घकालीन योजनाबाहेकका काममा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताउँछन्।
महानगरले वडा न. ६ को लक्ष्मीनारायण मन्दिर क्षेत्रलाई पार्क र पोखरी बनाएर पर्यटकीय क्षेत्र बनाएको छ। त्यस्तै, वडा न. १९ मा रानीपोखरी, वडा न. २४ मा देवीस्थान पार्कलगायतका उद्यानहरुको निर्माण तथा व्यवस्थापन गरिएको भण्डारी बताउँछन्। ‘एक वडा एक खेल मैदानको सोचले हामीले हरेक वडामा कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छौं,’ उनले भने।
वडा नं. १० मा जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। त्यस्तै, महानगरमा ६० वर्षमाथिका नागरिकका लागि अस्पतालमा निशुल्क ओपीडी टिकटको पनि व्यवस्था गरेको प्रवक्ता भण्डारी बताउँछन्।
महानगरले प्रस्ताव गरेको कागजविहीन कार्यालयको कार्यक्रम ७० प्रतिशतसम्म लागू भएको भण्डारीले बताए। इन्टरनेटकै माध्यमबाट कर तिर्नेदेखि घरको नक्सा पास गर्नका लागि दिइने निवेदन दर्ता, सुझाव संकलन तथा सूचना सार्वजनिकीकरणलगायतका काम डिजिटल रुपमा हुने गरेको छ।
त्यस्तै, महानगरमा ‘वान रोड वान स्वीच’ कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन भएको छ। विशेषगरी महानगरको वडा नं. १० का र मूल सडकहरुमा यो आयोजना कार्यान्वयन गरिएको छ।
कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि महानगरले कृषकहरुलाई धान रोप्ने मेसिनदेखि ट्याक्टरसम्म वितरण गरेको छ। प्रवक्ता भण्डारी भन्छन्, ‘हामीले ट्याक्टर, धान रोप्ने मेसिन, बोरिङजस्ता आधुनिक उपकरणहरु वितरण गरेका छौं। धेरै नहोला, तर उल्लेख्य संख्यामा वितरण भएको छ। सबैलाई दिन नसकेपछि सांकेतिक रुपमा वितरण गरेका हौं।’
संघीय प्रणाली र स्थानीय सरकारको व्यवस्थापनसँगै कार्यक्रम र योजनाहरु नयाँ भएकाले सिक्दै काम गर्दा पूर्ण रुपमा योजना लागू हुन नसकेको भण्डारीको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘हामी निर्वाचित भएर आएपछि केही समय सिक्नमै खर्च भयो। बिस्तारै कामहरु अघि बढेका छन्। सिकेपछि काम गर्दै जाँदा गति पनि बढ्दै गयो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
