सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सर्वोच्चको परमादेश

अर्थ समाचार

नेपाल लाइभ आइतबार, फागुन ८, २०७८ १८:४३

काठमाडौं– सर्वोच्च अदातलले देशभरका सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले आइतबार यस्तो फैसला गरेको हो।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता कुमारी खरेलले २०७५ माघ २५ गते रिट दर्ता गरिएको थियो। उक्त रिटमा यसअघि सर्वोच्चले सरकारसँग उपभोक्ता अदालत गठनका बारेमा सरकारको तयारी, जनशक्ति र आवश्यक कानुनका बारेमा जवाफ माग गरेको थियो। संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था भएको तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि हरेक प्रदेशमा अलग्गै उपभोक्ता अदालत हुनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको थियो।

अहिले उपभोक्ता अदालतको कार्य जिल्ला अदालतले गर्दै आएकाले त्यसले न्याय समयमा प्रदान गर्न नसकेकाले अलग्गै उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता रहेको रिटमा जिकिर गरिएको थियो। उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा अदालतको व्यवस्था अनुसार अदालत गठनका लागि सरकारले पहल गरिरहेको सर्वोच्चमा सरकारले पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।

सरकारले अदालत गठनका लागि न्याय परिषद्सँग पनि सल्लाह गरिरहेको लिखित जवाफमा दाबी गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा पनि उपभोक्ता अदालन हुने भनिएको छ। तर, अहिलेसम्म अदालतको व्यवस्था हुन सकेको छैन। जसका कारणले उपभोक्ता ठगिने क्रम बढ्दै गएको रिटमा जिकिर गरिएको छ। कानुनी प्रक्रियामा समय लाग्ने हुँदा कतिपय मुद्दामा दोषीलाई कारबाही नभई उम्किने गरेकोले तत्काल अदालत गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न अदालतले आदेश गरेको अधिवक्ता ज्योती बानियाले बताए। उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दामा स्थानीय तहले न्यून जरिवाना गर्ने भएकाले प्रदेशमा अदालतको व्यवस्था गर्न माग गरिएको उनले बताए।

उपभोग्य वस्तुमा मिसावट, मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र ठगी गर्नेलाई प्रदेश उपभोक्ता अदालतले नै दण्ड तथा जरिवाना गर्ने छ। ठगी गर्नेविरुद्ध सम्बन्धित प्रदेशको अदालतमा तत्काल उजुरी दिएमा कसूर अनुसार तत्काल कारबाही हुने छ। उपभोक्ता अदालतसँगै उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई परिमार्जन गर्न लागिएको जवाफ सरकारले सर्वोच्चमा बुझाएको थियो।

अहिले बजार अनुगमन, निरीक्षण गर्ने काम आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्दै आएको छ। विभागलाई कारबाही गर्ने अधिकार ऐनमा नहुँदा सम्बन्धित निकायमा मुद्दा दायर गर्ने गरिएको छ। बजार अनुगमनमा दैनिक उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्री, विद्यालय, अस्पताललगायतका क्षेत्रमा उपभोक्ताबाट चर्को असुली र ठगी भइरहेको पाइएपनि उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

जागरण अभियान बहुआयामिक र गुणात्मक भएको माओवादीको निष्कर्ष

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी ८ बुँदे मार्गदर्शन जारी

केपी ओली कप: लगातार तीन संस्करण जित्दै उपाधिमा मच्छिन्द्रको ह्याट्रिक