काठमाडौं– नेकपा एकीकृत समाजवादीको शनिबार बसेको बैठकले सत्ता गठबन्धन तोडिनेगरी पेचिलो बनेको एमसीसीमा आफूलाई ‘खुकुलो’ बनाएको छ। गठबन्धनको औचित्य कायम रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)सँगको अनुदान सम्झौतालाई संसद्मा टेबल गर्ने निर्णय गरेको हो।
पार्टी निर्णयबारे जानकारी दिँदै महासचिव बेदुराम भूसालले आफूहरु एमसीसीका विषयमा संसद्मा बहस गर्न समेत राजी भएको रुपमा बुझ्नुपर्ने बताए। उनले भने, 'अहिले जस्तो छ त्यस्तैमा पास गर्ने कुरामा हामी तयार छैनौं। छलफल अगाडि बढाउने क्रममा संसद्मा छलफल गर्न समेत तयार भएका हौं।'
समसामयिक राजनीति र एमसीसी गरी दुई अजेन्डामा स्थायी कमिटी केन्द्रीत भएको थियो। त्यसमा पनि एमसीसीमै धेरै छलफल भएको महासचिव भूसाल बताउँछन्।
छलफलका क्रममा यसलाई ‘आर्थिक सहायता’का रुपमा स्वीकार गर्न सकिने अध्यक्ष माधव नेपालले बताएका छन्। पार्टी सचिव तथा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले विशुद्ध आर्थिक सहायताका रुपमा यसलाई पार्टीले स्वीकार्ने कुरा बैठकमा भएको पुष्टि गरिन्।
‘यसलाई इन्डोप्यासिफिक रणनीति वा कुनैसँग नजोडिकन विशुद्ध आर्थिक सहायतका रुपमा स्वीकार्ने नीति पार्टीले लिएको छ,’ झाँक्रीले भनिन्, ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस)सँग नजोडिकन ग्रान्ट दिने कुरामा हाम्रो सहमति हुन्छ।’
बैठकमा विदेश नीति र परराष्ट्र सम्बन्धमा आँच आउन नदिनेगरी सहायता स्वीकार्दा कुनै फरक नपर्ने निचोड समेत निकालिएको थियो।
'पञ्चशीलका सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीति भित्रै रहनेगरी यसलाई अघि बढाउनुपर्यो,' बैठकको निष्कर्षमा भनिएको थियो, 'हाम्रो भूमिलाई कसैको विरुद्ध वा कसैको पक्षमा प्रयोग हुन नदिने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौं।'
गठबन्धन टुट्न नदिने प्रयास
समसामयिक राजनीतिका विषयमा छलफल गर्ने कुरामा गठबन्धन टुटाउन प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सक्रिय भएको प्रसंग उठेको थियो।
एमसीसी संसद्मा समेत टेबल गर्न नदिने नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको अडानलाई ओलीले हतियार बनाउन खोजेको बुझाइ नेताहरुले प्रस्तुत गरेका थिए।
बैठकमा बोल्ने क्रममा एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, 'एमसीसीलाई हतियार बनाएर गठबन्धन टुटाउन खोजिँदैछ। यसमा केही लचिलो भएर त्यो प्रयास असफल पार्नुपर्छ।' त्यसपछि एमसीसी संसद्मा टेबल गर्ने कुरामा सहमति जुटेको हो।
एमसीसी संसद्मा टेबल हुँदैमा पास भइनहाल्ने हुँदा त्यहीँ आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्ने निर्णय एकीकृत समाजवादीको छ। महासचिव भूसाल भन्छन्, 'हाम्रा कुरामा पहिलेदेखि नै प्रष्ट छौं- यथास्थितिमा पास हुन सक्दैन। संसद्मा छलफल गर्ने क्रममा ती राख्छौं।'
सचिव झाँक्रीले एमसीसी संसद्मा टेबल गर्ने, पास वा फेल गर्ने त संसद्को सार्वभौम अधिकार रहेको निचोड पार्टीले निकालेको बताइन्।
एमसीसी संसद्मा पुर्याउने कदमले गठबन्धनको औचित्य समेत पुष्टि गर्ने झाँक्रीको भनाइ छ।
'लोकतान्त्रिक प्रणालीका पक्षमा संविधानको रक्षाका लागि वाध्यतापूर्वक बनेको गठबन्धन हो। यो कसैका चाहनाले होइन,' उनले भनिन्, 'यो लोकतान्त्रिक मूल्यका आधारमा बनेको गठबन्धन हो। एमसीसी पास वा फेल गर्ने त संसद्को सार्वभौम अधिकार हो भन्ने ठाउँसम्म पुग्दा पनि गठबन्धनको अपरिहार्यता पुष्टि हुन्छ।'
संसद्को सार्वभौम अधिकारका पक्षमा लडेर गठबन्धन बनाएकाले त्यसलाई सार्थक बनाउन पनि एमसीसी संसद्मा पुर्याउने कुरामा एकीकृत समाजवादीका 'हार्डलाइनर' सहमतिमा आएका थिए।
गठबन्धनले एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न रोक्ने अवस्थामा गठबन्धनकै माया मार्नुपर्ने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको छ। गठबन्धनभित्रै रहेर कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टीले अप्ठ्यारो पारिरहेको बुझाइ कांग्रेस नेताहरुको छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले शुक्रबार कुरा नमिल्दा नमिल्दै गठबन्धन कायम राख्न नसकिने बताएका थिए।
गठबन्धनले एमसीसीमा साथ नदिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको साथ खोज्दै अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बिहीबार साँझ बालकोट पुगेका थिए।
माओवादीको संकेत हो समाजवादीको निर्णय?
एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले एमसीसी संसद्मा टेबल गर्ने वा नगर्ने निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री देउवासँग आइतबारसम्मको समय मागेको थिए। तर, माओवादीले भने शनिबारको बैठक सारेको छ। शीर्ष नेताहरुसँगको छलफलमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आफैं निर्णय लिनेछन्।
तत्कालीन नेकपा कालमा बनेको 'नेपाल-प्रचण्ड' जोडी गठबन्धनसम्ममा एकसाथ छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संघर्ष गर्न एक ठाउँमा पुगेका उनीहरु त्यसपछि पार्टीका रुपमा अलग भएपनि अजेन्डाका रुपमा एकठाउँ छन्।
गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेससँग वा यसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गर्न जानुअघि उनीहरु छुट्टै बैठक बस्छन् र समान धारणा तय गर्ने गर्छन्।
यस दृष्टिबाट शनिबार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीको निर्णय प्रचण्डको पूर्वसंकेतका रुपमा समेत विश्लेषण गर्न थालिएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीकी सचिव तथा शहरी विकास मन्त्री झाँक्रीले माओवादी पनि यहीँ आइपुग्ने बताएकी छिन्।
'आजको निर्णयले नेकपा माओवादीसँग सम्बन्ध चाहिँ बिग्रन सक्छ नि होइन?' भनेर नेपाललाइभले गरेको प्रश्नमा सचिव झाँक्रीको आत्मविश्वासपूर्ण उत्तर थियो- 'केही पनि हुँदैन। टेबल गर्ने ठाउँमा उहाँहरु पनि आउनुहुन्छ। उहाँहरु आउनैपर्छ।'
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड संसद्मा टेबल गर्ने कुरामा त्यति नकारात्मक छैनन् र 'आर्थिक सहायता'कै रुपमा स्वीकार्ने कुरामा पनि उनको असहमति छैन। त्यसैले उनले प्रधानमन्त्री देउवासँगै एमसीसीलाई पत्र लेखेर समय मागेका हुन्। तर, पार्टीभित्र केही हार्डलाइनर नेताहरु छन्, उनीहरुका कारण प्रचण्ड बाध्य छन्। एकीकृत समाजवादीको यो निर्णयले माओवादीभित्र पनि टेबल गर्ने कुरामा सहमति जुटाउन दबाब सिर्जना हुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।