बर्खास्तीमा परेका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाको पक्षमा आदेश जारी गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

अर्थ समाचार

नेपाल लाइभ बिहीबार, फागुन ५, २०७८ १७:४२

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षबाट बर्खास्तीमा परेका भीष्मराज ढुंगानाको पक्षमा आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीशहरु मीरा खड्का,आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको पूर्ण इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय सुनाएको हो। योसँगै उनको धितोपत्र बोर्डमा फर्कने सम्भावना समाप्त भएको छ। सरकारले आजै बोर्डको अध्यक्षमा रमेशकुमार हमाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर प्रकरणमा विवादित भएपछि सरकारले उनलाई वर्खास्त गरेको थियो। सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै ढुंगानाले २०७८ कात्तिक ७ गते रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा उनले आफ्नो पुनर्बहाली हुनुपर्ने माग गरेका थिए।यसअघि उक्त रिटमा न्यायाधीशकै बीचमा राय बाझिएको थियो। न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार चुडालका बीचमा पुस ७ गते राय बझिएको थियो। न्यायाधीश राउतले अन्तरिम आदेश गर्न अस्वीकार गरेका थिए भने चुडाल पुर्नबहाली गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए।

दुई न्यायाधीशका बिचमा राय बाझिएपछि उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा गएको थियो। पूर्ण इजलासका न्यायाधीशहरु खड्का, भट्टराई र फुयालको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। उनले मुद्दामा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएका छन्।

धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष ढुंगानाले धितोपत्रको भित्री कारोबार तथा धितोपत्र व्यवसाय गरी बोर्डलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याइ बोर्डको हित र पुँजीबजारको विकास तथा पदीय आचरणविपरीत काम कारबाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न गत भदौ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो।

सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर कारोबार प्रकरणमा मुछिएका ढुंगानालाई असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गरेको थियो। उनले छोरी रेविका ढुंगाना धितालको नाममा सर्वोत्तम सिमेन्टको ‘गोल्डेन सेयर’ खरिद गरेको आरोप लागेको थियो। नियामक निकायको नेतृत्वमा रहेका उनीमाथि उक्त सेयर खरिद गरेर सेयर बजारमा हुने भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) गर्न सहयोग गरेको आरोप छ। सोही आरोपमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगानालाई बोर्डको अध्यक्षबाट हटाएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको थियो। सरकारले यसअघि उनलाई सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

जागरण अभियान बहुआयामिक र गुणात्मक भएको माओवादीको निष्कर्ष

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी ८ बुँदे मार्गदर्शन जारी

केपी ओली कप: लगातार तीन संस्करण जित्दै उपाधिमा मच्छिन्द्रको ह्याट्रिक