काठमाडौं– अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता विवादित बनेपछि सरकारले ‘भ्रम निवार्णार्थ’ विगतदेखिको प्रक्रिया प्रष्टाउन सुरु गरेको छ। त्यसका लागि सरकारे ६ बुँदामा ‘एमसीसी सहयोग परिचालन : यथार्थ र हालको अवस्था’ सार्वजनिक गरेको छ।
सम्झौताको सम्बन्धमा अनावश्यक हल्ला, संशय र भ्रम उत्पन्न भएको सरकारको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसको बुझाइ छ। र, सम्झौताको अन्तर्वस्तु र आयोजनाको विषयवस्तुभन्दा पनि राजनीतिक विषयले प्रधानता पाएको भन्दै प्रष्ट पार्न खोजिएको छ।
‘सम्झौतालाई राष्ट्रियतासँग जोड्न खोजिएको छ, जबकि यो सहयोग नितान्त विकास आयोजनासँग सम्बिन्धित छ’, सरकारले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सम्झौताका बारेमा छिट्टै निष्कर्षमा पुग्न नसकिएमा समग्र आयोजनाको भविष्य के हुने अन्योल कायम रहेको जनाइएको छ। सार्वभौमिकता र स्वाधिनतामाथि हस्तक्षेप गरिने सहायता नभएको सरकारको दाबी छ। सम्झौता अनुसार सम्पन्न हुने आयोजना निश्चित समयावधिभित्र सकिएकै हुनपर्ने जनाइएको छ।
समयावधिभित्र आयोजना सम्पन्न हुन नसके बाँकी रकम फिर्ता हुने भनिउको छ। २०६८ देखि प्रक्रिया सुरु भएर २०७४ सालमा सम्झौता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समयमै सम्झौता कार्यान्वयनमा गएको भए आयोजनाको आधा काम सकिने बेला भइसकेको दाबी गरिएको छ।
सम्झौता भएको झण्डै चार वर्षसम्म कुनै आयोजनामा अनिर्णित हुनुले विकासप्रति गम्भीर नभएको सन्देश गएको सरकारको बुझाइ छ।
यस्तो छ सरकारले तयार गरेको प्रतिवेदन :
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
