काठमाडौं– करिब १०० दिनभन्दा बढी समयपछि सोमबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्टं)मा सबै न्यायाधीश एकैठाउँ जम्मा भए। औपचारिक कुराकानी गरेर छुट्टिए। गत कात्तिक ८ गतेपछि पहिलोपटक सर्वोच्चका शतप्रतिशत न्यायाधीशहरुले फुलकोर्टमा भाग लिएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध आइतबार सत्तारुढ दलका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सोमबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा फुलकोर्ट बसेको थियो। औपचारिकता नदिइएको उक्त बैठकमा महाभियोगबारे खुलेर छलफल भएन।
न्यायाधीशहरुले यसअघि नै प्रधानन्यायाधीश राणालाई राजीनामा दिएर न्यायालय जोगाउन आग्रह गरिसकेकाले उनीहरुले महाभियोगलाई अप्रत्यासित कदमका रुपमा लिएनन्। बरु, उनीहरूले न्यायालयको शीर उठाउन अब चुनौती थपिएको महसुस गरे। न्यायालयको साख गिरेको र आममानिसले हेर्ने नजर नै परिर्वतन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरुको साझा निष्कर्ष थियो।
आगामी शुक्रबार फुलकोर्ट राखेर यसबारेमा विस्तृत छलफल गर्न न्यायाधीशहरुले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सुझाव दिए। र, कार्की पनि त्यसमा सहमत भएको छलफलमा संलग्न एक न्यायाधीशले बताए। ‘पछिल्लो तीन महिनामा जे भयो, त्यो न्यायालयका लागि दुर्भाग्य थियो’, ती न्यायाधीशले भने, ‘अब आममानिसमा शंका रहेको न्यायालयको साख माथि उठाउने गरि काम गर्ने चुनौती आइपरेको छ।’
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा तत्कालका लागि सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिए पनि महाभियोग पारित नभएमा पुनः आउन सक्ने सम्भावना कायमै छ। तर पनि, न्यायालय सुधारका कामको थालनी गर्नुपर्ने सुझाव न्यायाधीशहरुले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई दिएका थिए।
करिब १ वर्ष कार्यकाल रहेका राणाविरुद्धको महाभियोगमा संसदले निर्णय गर्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको साथ आवश्यक हुन्छ। राणाको महाभियोग पारित वा उनको राजीनामा नगरी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुँदैन। यो अवस्थामा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पूर्ण कार्यकालको जिम्मेवारी पाउने छैनन्। तर, कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा न्यायिक गतिविधि सञ्चालनमा भने कुनै वाधा हुने छैन। विगतमा पनि कामु प्रधानन्यायाधीशले लामो समयसम्म अदालतको प्रशासनिकदेखि अन्य कार्य सम्हाल्दै आएका थिए। यही अभ्यासका कारण कार्कीलाई पनि काम गर्न रोकतोक हुनेछैन।
प्रधानन्यायाधीश राणाको निलम्बनसँगै अब संवैधानिक इजलासदेखि विशेष अदालतसम्मको समस्या समाधान हुने आशा छ।
न्याय परिषद्को अन्योल
न्याय परिषदको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बनमा रहेको अवधिभर अब उक्त जिम्मेवारी स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको हुने छ। कार्कीले न्याय परिषद्को बैठक राखेर उजुरीदेखि अन्य कार्य गर्न सक्ने छन्। कात्तिक ८ गतेपछि पहिलोपटक गत साता प्रधानन्यायाधीशको रुपमा राणाले न्याय परिषद्को बैठक बोलाएका थिए।
परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष, वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य, प्रधानमन्त्री र नेपाल बारको सिफारिसमा एक-एक जना सदस्य र कानुन मन्त्री सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। राणाले बोलाएको बैठकमा उनी एक्लै मात्र उपस्थित भएपछि बैठक स्थगित भएको थियो। न्यायाधीशहरुको सरुवा, बढुवा, नियुक्ती लगायतको काम गर्ने परिषद् लामो समयदेखि निस्क्रिय रहँदै आएको थियो। परिषद्ले सिफारिस नगर्दा उच्च अदालतका १५ भन्दा धेरै न्यायाधीशको पद रिक्त छ भने जिल्ला अदालतमा ५ जनाको पद रिक्त छ। त्यस्तै, परिषद्मा परेको उजुरीमाथि पनि छानबिन हुन सकेको छैन।
न्याय सेवा आयोगको अन्योल
पछिल्लो साता राणाले न्याय सेवा आयोगको बैठकबाट आफूलाई सक्रिय बनाउने कोसिस गरेका थिए। आयोगमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष, वरिष्ठ न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ता सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको सरुवा र बढुवामा सबैले साथ दिएपछि हौसिएका प्रधानन्यायाधीश राणाले जिल्ला न्यायाधीशको लोक सेवा आयोगले लिएको परीक्षाको नजिता प्रकाशन गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर, अरु सदस्यले अस्वीकार गरेपछि उक्त बैठक पनि स्थगित भएको थियो।
तर, राणाले फेरि पनि बैठक राख्न निर्देशन दिएका थिए। उक्त बैठकमा पनि आफूहरु उपस्थित हुन नसक्ने संकेत अरु सदस्यहरुले गरेका थिए। तर, अब राणा निलम्बनमा रहेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सेवा आयोगको बैठक सञ्चालन गर्न सक्ने छन्। आयोगले न्याय, कानुन र सरकारी वकिल सेवाका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा सञ्चालन गर्ने काम गर्छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको परीक्षा यसअघि सञ्चालन भई नतिजा प्रकाशन हुन बाँकी छ। राणाको निलम्बनसँगै नतिजा प्रकाशनको बाटो खुलेको छ।
संवैधानिक इजलास
प्रधानन्यायाधीश राणा विवादमा परेपछि सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको एउटा विषय हो संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ। संविधानको व्याख्या गर्ने र प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मको विवादमा सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा करिब ४०० मुद्दा अलपत्र छन्।
सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतम, विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्ती, नागरिकता विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विवाद यही इजलासमा विचाराधीन छन्। यी मुद्दाहरु संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीशसँग अरु न्यायाधीशहरुले इजलास नबस्ने निर्णय गरेका थिए। संवैधानिक इजलास गोलाप्रथा बाहिर परेको थियो। संविधानमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशले तोकेका चार जना न्यायाधीश हुने व्यवस्था भएका कारण समस्या भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुनुपर्ने भएपछि मंसिर १५ गते फुलकोर्टले गोला प्रथाका लागि संवैधानिक इजलासलाई नपार्ने निर्णय गर्दै अन्य मुद्दाको हकमा लागू गरिएको थियो। अब राणा निलम्बनमा रहेसम्म उक्त इजलास कामु प्रधानन्यायाधीशले चलाउन सक्नेछन्।
विगतमा पनि कामु प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेर मुद्दा फैसला गरेको इतिहास भएकाले अब उक्त इजलासमा रहेका मुद्दाहरु सुनुवाइ हुन सक्नेछन्। कामु प्रधानन्यायाधीश भएपछि कार्कीले संवैधानिक इजलास सञ्चालनबारे परामर्श पनि थालेका छन्। सम्भवतः शुक्रबार बस्ने फुलकोर्टमा यो विषयमा पनि छलफल हुनेछ।
विशेष अदालत र राजश्व न्यायाधीकरण
प्रधानन्यायाधीश राणाले साउन १ गते विशेष अदालतका अध्यक्षसहित चार न्यायाधीशको सरुवा गरे। ललितानिवास प्रकरणमा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छादार १० लाख धरौटीमा रिहा भएलगत्तै यो कदम चालिएको थियो। हाल विशेष अदालतमा अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डे मात्र रहेका छन्।
दुईदेखि तीन वटा इजलास सञ्चालन गर्दै आएको विशेष अदालतमा ललितानिवासदेखि अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरु विचाराधीन छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दायर गर्ने मुद्दा सुनुवाइ गर्ने महत्त्वपूर्ण अदालत सात महिनादेखि न्यायाधीशविहीन बनाउने काम राणाले गरेका थिए। अब छिटै न्याय परिषद्को बैठक राखेर कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उक्त अदालतमा अध्यक्षसहित अन्य सदस्य पूर्ति गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, राजश्वको विवाद सुुनुवाइ गर्ने राजश्व न्यायाधीकरण पनि लामो समयदेखि अध्यक्षविहीन छ। अध्यक्ष नहुँदा त्यहाँ इजलास नै सञ्चालन हुन सकेको छैन।
न्याय परिषद्को बैठकले उच्च अदालतको एक न्यायाधीशलाई तोक्न सिफारिस गरेमा न्यायाधीकरण पनि सञ्चालन हुनसक्ने देखिन्छ। न्याय परिषदको सिफारिसमा उक्त निकायहरुमा मन्त्रिपरिषद्ले जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
अदालतको शुद्धीकरण
अहिले उठिरहेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो- अदालतको शुद्धीकरण। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित न्यायालयको विकृति, विसंगति अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको ठूलो चुनौती अब कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको काँधमा आएको छ। महाभियोगको टुङ्गो नलागेसम्म वा अन्य विकल्पबाट राणा नफर्केसम्म न्यायालयको नेतृत्व पाएका कार्कीलाई यसअघि आफैंले उठाउँदै आएका मुद्दाको काम सुरु गर्नुपर्ने छ।
सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालतमा भइरहेको विचौलिया प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार र न्यायपालिकामा हुने चलखेललाई रोक्न उनले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने छ। त्यस्तै, अदालतभित्र मैलाउँदै गएको ‘सेटिङ’ र न्यायको किनबेचलाई निस्तेज गर्न उनले बार र कर्मचारीको साथ लिएर अघि बढ्नुपर्ने छ। न्यायालयलाई छिटो छरितोका साथै विश्वासयोग्य समेत बनाउने चुनौती छ।
सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै कार्कीलाई काम गर्न सहज भने नरहेको टिप्पणी गरे। राणा अहिले निलम्बित मात्र भएको र उनी फर्कन सक्ने सम्भावना पनि बाँकी नै रहेको अवस्थामा कार्कीले अदालतभित्र सकारात्मक कार्यको शुरुवात गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
महाभियोग पारित हुने वा नहुने संसदीय प्रक्रियाको विषय भएको भन्दै ती न्यायाधीशले राणाका कारण भएको विकृति अन्त्य गर्नका लागि निकै समय खर्चिनुपर्ने बताए। न्यायालयको गरिमा समेत खस्केको र त्यसलाई उठाउन केही कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले जुनसुकै समयमा पनि महाभियोग लगाउन सकिने भन्दै आएकाले ‘शीरमाथिको तरवार झैँ’ भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको ती न्यायाधीशले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1772271039.png)
