• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
मंगलबार, मंसिर १, २०८३ Tue, Nov 17, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

चोलेन्द्रको निलम्बनसँगै खुल्यो अदालतको अवरोध, तर सहज छैन शुद्धीकरण 

64x64
नेपाल लाइभ मंगलबार, फागुन ३, २०७८  २०:२०
1140x725

काठमाडौं– करिब १०० दिनभन्दा बढी समयपछि सोमबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्टं)मा सबै न्यायाधीश एकैठाउँ जम्मा भए। औपचारिक कुराकानी गरेर छुट्टिए। गत कात्तिक ८ गतेपछि पहिलोपटक सर्वोच्चका शतप्रतिशत न्यायाधीशहरुले फुलकोर्टमा भाग लिएका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध आइतबार सत्तारुढ दलका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सोमबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा फुलकोर्ट बसेको थियो। औपचारिकता नदिइएको उक्त बैठकमा महाभियोगबारे खुलेर छलफल भएन।

न्यायाधीशहरुले यसअघि नै प्रधानन्यायाधीश राणालाई राजीनामा दिएर न्यायालय जोगाउन आग्रह गरिसकेकाले उनीहरुले महाभियोगलाई अप्रत्यासित कदमका रुपमा लिएनन्। बरु, उनीहरूले न्यायालयको शीर उठाउन अब चुनौती थपिएको महसुस गरे। न्यायालयको साख गिरेको र आममानिसले हेर्ने नजर नै परिर्वतन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरुको साझा निष्कर्ष थियो। 

आगामी शुक्रबार फुलकोर्ट राखेर यसबारेमा विस्तृत छलफल गर्न न्यायाधीशहरुले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सुझाव दिए। र, कार्की पनि त्यसमा सहमत भएको छलफलमा संलग्न एक न्यायाधीशले बताए। ‘पछिल्लो तीन महिनामा जे भयो, त्यो न्यायालयका लागि दुर्भाग्य थियो’, ती न्यायाधीशले भने, ‘अब आममानिसमा शंका रहेको न्यायालयको साख माथि उठाउने गरि काम गर्ने चुनौती आइपरेको छ।’ 

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा तत्कालका लागि सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिए पनि महाभियोग पारित नभएमा पुनः आउन सक्ने सम्भावना कायमै छ। तर पनि, न्यायालय सुधारका कामको थालनी गर्नुपर्ने सुझाव न्यायाधीशहरुले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई दिएका थिए।

करिब १ वर्ष कार्यकाल रहेका राणाविरुद्धको महाभियोगमा संसदले निर्णय गर्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको साथ आवश्यक हुन्छ। राणाको महाभियोग पारित वा उनको राजीनामा नगरी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुँदैन। यो अवस्थामा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पूर्ण कार्यकालको जिम्मेवारी पाउने छैनन्। तर, कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा न्यायिक गतिविधि सञ्चालनमा भने कुनै वाधा हुने छैन। विगतमा पनि कामु प्रधानन्यायाधीशले लामो समयसम्म अदालतको प्रशासनिकदेखि अन्य कार्य सम्हाल्दै आएका थिए। यही अभ्यासका कारण कार्कीलाई पनि काम गर्न रोकतोक हुनेछैन। 

प्रधानन्यायाधीश राणाको निलम्बनसँगै अब संवैधानिक इजलासदेखि विशेष अदालतसम्मको समस्या समाधान हुने आशा छ। 

न्याय परिषद्को अन्योल
न्याय परिषदको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बनमा रहेको अवधिभर अब उक्त जिम्मेवारी स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको हुने छ। कार्कीले न्याय परिषद्को बैठक राखेर उजुरीदेखि अन्य कार्य गर्न सक्ने छन्। कात्तिक ८ गतेपछि पहिलोपटक गत साता प्रधानन्यायाधीशको रुपमा राणाले न्याय परिषद्को बैठक बोलाएका थिए।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष, वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य, प्रधानमन्त्री र नेपाल बारको सिफारिसमा एक-एक जना सदस्य र कानुन मन्त्री सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। राणाले बोलाएको बैठकमा उनी एक्लै मात्र उपस्थित भएपछि बैठक स्थगित भएको थियो। न्यायाधीशहरुको सरुवा, बढुवा, नियुक्ती लगायतको काम गर्ने परिषद् लामो समयदेखि निस्क्रिय रहँदै आएको थियो। परिषद्ले सिफारिस नगर्दा उच्च अदालतका १५ भन्दा धेरै न्यायाधीशको पद रिक्त छ भने जिल्ला अदालतमा ५ जनाको पद रिक्त छ। त्यस्तै, परिषद्मा परेको उजुरीमाथि पनि छानबिन हुन सकेको छैन। 

न्याय सेवा आयोगको अन्योल
पछिल्लो साता राणाले न्याय सेवा आयोगको बैठकबाट आफूलाई सक्रिय बनाउने कोसिस गरेका थिए। आयोगमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष, वरिष्ठ न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ता सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको सरुवा र बढुवामा सबैले साथ दिएपछि हौसिएका प्रधानन्यायाधीश राणाले जिल्ला न्यायाधीशको लोक सेवा आयोगले लिएको परीक्षाको नजिता प्रकाशन गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर, अरु सदस्यले अस्वीकार गरेपछि उक्त बैठक पनि स्थगित भएको थियो। 

तर, राणाले फेरि पनि बैठक राख्न निर्देशन दिएका थिए। उक्त बैठकमा पनि आफूहरु उपस्थित हुन नसक्ने संकेत अरु सदस्यहरुले गरेका थिए। तर, अब राणा निलम्बनमा रहेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सेवा आयोगको बैठक सञ्चालन गर्न सक्ने छन्। आयोगले न्याय, कानुन र सरकारी वकिल सेवाका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा सञ्चालन गर्ने काम गर्छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको परीक्षा यसअघि सञ्चालन भई नतिजा प्रकाशन हुन बाँकी छ। राणाको निलम्बनसँगै नतिजा प्रकाशनको बाटो खुलेको छ। 

संवैधानिक इजलास 
प्रधानन्यायाधीश राणा विवादमा परेपछि सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको एउटा विषय हो संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ। संविधानको व्याख्या गर्ने र प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मको विवादमा सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा करिब ४०० मुद्दा अलपत्र छन्। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतम, विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्ती, नागरिकता विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विवाद यही इजलासमा विचाराधीन छन्। यी मुद्दाहरु संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीशसँग अरु न्यायाधीशहरुले इजलास नबस्ने निर्णय गरेका थिए। संवैधानिक इजलास गोलाप्रथा बाहिर परेको थियो। संविधानमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशले तोकेका चार जना न्यायाधीश हुने व्यवस्था भएका कारण समस्या भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुनुपर्ने भएपछि मंसिर १५ गते फुलकोर्टले गोला प्रथाका लागि संवैधानिक इजलासलाई नपार्ने निर्णय गर्दै अन्य मुद्दाको हकमा लागू गरिएको थियो। अब राणा निलम्बनमा रहेसम्म उक्त इजलास कामु प्रधानन्यायाधीशले चलाउन सक्नेछन्।

विगतमा पनि कामु प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेर मुद्दा फैसला गरेको इतिहास भएकाले अब उक्त इजलासमा रहेका मुद्दाहरु सुनुवाइ हुन सक्नेछन्। कामु प्रधानन्यायाधीश भएपछि कार्कीले संवैधानिक इजलास सञ्चालनबारे परामर्श पनि थालेका छन्। सम्भवतः शुक्रबार बस्ने फुलकोर्टमा यो विषयमा पनि छलफल हुनेछ।

विशेष अदालत र राजश्व न्यायाधीकरण 
प्रधानन्यायाधीश राणाले साउन १ गते विशेष अदालतका अध्यक्षसहित चार न्यायाधीशको सरुवा गरे। ललितानिवास प्रकरणमा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छादार १० लाख धरौटीमा रिहा भएलगत्तै यो कदम चालिएको थियो। हाल विशेष अदालतमा अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डे मात्र रहेका छन्। 

दुईदेखि तीन वटा इजलास सञ्चालन गर्दै आएको विशेष अदालतमा ललितानिवासदेखि अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरु विचाराधीन छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दायर गर्ने मुद्दा सुनुवाइ गर्ने महत्त्वपूर्ण अदालत सात महिनादेखि न्यायाधीशविहीन बनाउने काम राणाले गरेका थिए। अब छिटै न्याय परिषद्को बैठक राखेर कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उक्त अदालतमा अध्यक्षसहित अन्य सदस्य पूर्ति गर्न सक्नेछन्। 

त्यस्तै, राजश्वको विवाद सुुनुवाइ गर्ने राजश्व न्यायाधीकरण पनि लामो समयदेखि अध्यक्षविहीन छ। अध्यक्ष नहुँदा त्यहाँ इजलास नै सञ्चालन हुन सकेको छैन।

न्याय परिषद्को बैठकले उच्च अदालतको एक न्यायाधीशलाई तोक्न सिफारिस गरेमा न्यायाधीकरण पनि सञ्चालन हुनसक्ने देखिन्छ। न्याय परिषदको सिफारिसमा उक्त निकायहरुमा मन्त्रिपरिषद्ले जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

अदालतको शुद्धीकरण 
अहिले उठिरहेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो- अदालतको शुद्धीकरण। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित न्यायालयको विकृति, विसंगति अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको ठूलो चुनौती अब कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको काँधमा आएको छ। महाभियोगको टुङ्गो नलागेसम्म वा अन्य विकल्पबाट राणा नफर्केसम्म न्यायालयको नेतृत्व पाएका कार्कीलाई यसअघि आफैंले उठाउँदै आएका मुद्दाको काम सुरु गर्नुपर्ने छ। 

सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालतमा भइरहेको विचौलिया प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार र न्यायपालिकामा हुने चलखेललाई रोक्न उनले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने छ। त्यस्तै, अदालतभित्र मैलाउँदै गएको ‘सेटिङ’ र न्यायको किनबेचलाई निस्तेज गर्न उनले बार र कर्मचारीको साथ लिएर अघि बढ्नुपर्ने छ। न्यायालयलाई छिटो छरितोका साथै विश्वासयोग्य समेत बनाउने चुनौती छ। 

सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै कार्कीलाई काम गर्न सहज भने नरहेको टिप्पणी गरे। राणा अहिले निलम्बित मात्र भएको र उनी फर्कन सक्ने सम्भावना पनि बाँकी नै रहेको अवस्थामा कार्कीले अदालतभित्र सकारात्मक कार्यको शुरुवात गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

महाभियोग पारित हुने वा नहुने संसदीय प्रक्रियाको विषय भएको भन्दै ती न्यायाधीशले राणाका कारण भएको विकृति अन्त्य गर्नका लागि निकै समय खर्चिनुपर्ने बताए। न्यायालयको गरिमा समेत खस्केको र त्यसलाई उठाउन केही कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले जुनसुकै समयमा पनि महाभियोग लगाउन सकिने भन्दै आएकाले ‘शीरमाथिको तरवार झैँ’ भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको ती न्यायाधीशले बताए। 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ३, २०७८  २०:२०

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
आस्था पछि बेवास्ता !
मुगु जिप दुर्घटना : मृत्यु हुनेको संख्या चार पुग्यो
मंसिर ६ मा भारत जाँदै प्रधानमन्त्री बालेन, हवाई रुटदेखि द्विपक्षीय मुद्दामा छलफल हुने
सम्बन्धित सामग्री
मंसिर ६ मा भारत जाँदै प्रधानमन्त्री बालेन, हवाई रुटदेखि द्विपक्षीय मुद्दामा छलफल हुने भ्रमणका क्रममा नेपालले भारतीय आकाश हुँदै थप हवाई रुट उपलब्ध गराउन गर्दै आएको आग्रहलाई प्रमुखताका साथ उठाउने तयारी छ। हवाई रुटसम्बन्ध... सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्थानीय निर्वाचन तयारीः निर्वाचन आयोगले बोलायो दलहरुसँग बैठक दलहरुलाई आज पठाइएको पत्रमा मङ्सिर ४ गते बिहान ११ः३० बजे आयोग कार्यालयमा उपस्थित हुन भनिएको छ। सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
बिचौलिया इनम प्रधानमन्त्री बालेनको कोर टिममा रहेको एमालेको दाबी पोखरेलले सुनसरीमा गोली चलेको घट्नाको जिम्म अहिलेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लिनु पर्ने बताए । यही कारण ओली र लेखकलाई लगाएको जस्त... सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
ताजा समाचारसबै
आस्था पछि बेवास्ता ! सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मुगु जिप दुर्घटना : मृत्यु हुनेको संख्या चार पुग्यो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मंसिर ६ मा भारत जाँदै प्रधानमन्त्री बालेन, हवाई रुटदेखि द्विपक्षीय मुद्दामा छलफल हुने सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
एनएफएल सञ्चालनका लागि राखेपको सैद्धान्तिक सहमति सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
दुई जिल्लामा जुवाखालबाट ३४ जना पक्राउ सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
प्रहरी कार्यालयमै झगडा: छ जना पक्राउ आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
मुगु दुर्घटना : मृतक र घाइतेको पहिचान खुल्यो आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
शेख हसिनाको गृहजिल्ला गोपालगञ्जमा हिंसा र प्रदर्शन चर्कियो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
इनम कनेक्सन : कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाई पक्राउ शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्