काठमाडौं- भारतको कर्नाटक उच्च अदालत जारी हिजाबसम्बन्धि मुद्दामा एक वरिष्ठ अधिवक्ताले ‘हिजाब लगाउनुले अरूको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई उल्लंघन नगर्ने’ तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।
कर्नाटकको कुन्दपुरस्थित महिला कलेजको मुद्दामा बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामतले केन्द्रीय विद्यालयमा अध्ययनरत मुस्लिम छात्राहरूलाई हिजाब लगाउन अनुमति दिइएको स्मरण गराउँदै यसले विद्यालयको पोशाकलाई फरक नपार्ने बताए।
शुक्रबार यस मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएपछि प्रधानन्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायाधीश कृष्ण एस दीक्षित र न्यायाधीश जैबुन्निसा मोहिलानुदिन काजीको पूर्ण इजलासमा यसको बहस भइरहेको छ।
आफ्नो अन्तरिम आदेशमा अदालतले मुद्दाको समयमा कुनै पनि विद्यार्थीले हिजाब वा केसरको स्कार्फ नलगाउने शर्तमा शैक्षिक संस्थाहरू फेरि खोल्न भनेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता कामतले भने,‘मुस्लिम छात्राहरूका लागि हिजाब र सिख समुदायले पगडी लगाउनु संविधानको अनुच्छेद २५ अनुसार छ।’
न्यायाधीश दीक्षितको प्रश्नको जवाफमा कामतले मलेसिया इस्लामिक राष्ट्र भएको बताए। मलेसियाको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नजिरको रुपमा प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘बुर्का लगाउन आवश्यक छैन, तर स्कार्फले टाउको छोप्नु अनिवार्य छ।’
शिरुर मठको सन्दर्भमा कामतले कपडा पनि मानिसको धर्मको अंग भएको बताए। उनले भने, ‘कुनै पनि बाहिरी संस्थालाई धर्मको अभिन्न अंग होइन भन्ने अधिकार छैन।’
रतिलाल गान्धी मुद्दाको फैसलालाई उल्लेख गर्दै उनले प्रशासनको आडमा प्रतिबन्ध लगाउने वा रोक्नु धर्मनिरपेक्ष निकायको काम नरहेको जिकिर गरे।
‘यस्तो अधिकार दिनु भनेको संविधानको धारा २५ बमोजिमको मौलिक हकको संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्वबाट पन्छाउनु हो,’ उनले भने, ‘यो संविधानले दिएको मौलिक स्वतन्त्रताको उपहास जस्तै हो।’
यस विषयमा मंगलबार दिउँसो २:३० बजे सुनुवाइ हुने भएको छ। सोमबार अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ हुनुअघि शिवमोग्गाका केही छात्रालाई हिजाब लगाएको भन्दै परीक्षामा सहभागी हुन रोक लगाइएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778491729.jpg)
-1764146706.png)
