काठमाडौं– सत्ता गठबन्धनलाई मुखेञ्जी जवाफ दिने निर्णय गर्न बसेको नेकपा एमाले संसदीय दलको सोमबारको बैठक ‘अनिर्णय’सहित उठ्यो। दल निर्णयमा पुग्न नसकेपछि प्रतिवाद कसरी गर्ने भन्ने टुंगोमा पुग्ने जिम्मेवारी पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वलाई दिइएको छ।
आइतबार सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाविरुद्ध हठात् महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरायो। प्रतिपक्षका लागि समेत अनपेक्षित उक्त घटनाले एमालेजनमा जुन म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो, त्यसले परकम्प पनि ठूलै ल्याउने आमअपेक्षा थियो।
किनभने त्यसको संकेत आइतबार एमालेमा देखिएको तरंगले गरेको थियो। महाभियोगपछि एमालेको आकस्मिक रुपमा सचिवालय बैठक बस्यो र एमालेले संसदीय दलको बैठक पनि बोलायो। स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीका लागि जिल्ला पुगेका सांसदहरुले ‘अनिवार्य’ उपस्थितिको निर्देशन पाए। त्यसबाट एमाले यो मामलामा ‘क्रिया बराबरकै प्रतिक्रिया’का लागि अघि बढेको दर्शाउँथ्यो।
एमालेका केही नेताहरुले समेत क्रियाको प्रतिक्रिया स्वाभाविक बताउँदै अन्य चार न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाभियोग आउने संकेत गरेका थिए। यसअघि यही लाइनबाट एमालेले धम्क्याइरहेका कारण पनि अन्य चार न्यायाधीशले महाभियोग खेप्नुपर्ने सम्भावनाको निकट पुर्याएको थियो।
सोमबारको संसदीय दलको बैठकपछि एमाले ‘पर्ख र हेर’मा पुगेको छ। ‘हस्ताक्षरको हतियार’ तयार पारेर सत्ता गठबन्धनलाई ‘नत्र’ भनिरहने रणनीति लिएको छ।
चोलेन्द्रको गुण गठबन्धनलाई बढी
एमाले तत्कालका लागि ‘काउन्टर महाभियोग’बाट पछि हटेको छ। पछि हट्नुको पहिलो कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको छवि र उनले गरेका निर्णयको विश्लेषण हो।
सोमबार संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले राणालाई एमालेले बोक्नुपर्ने बलियो आधार नभएको बताएका थिए। पार्टीभित्रका 'प्रतिपक्ष' भीम रावल र घनश्याम भूसालले मात्रै होइन, ओलीनिकट नेताहरु महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटालगायतले समेत चोलेन्द्रको पक्षधरता एमालेले देखाउन नहुने धारणा राखेका थिए।
राणाले एमालेलाई भन्दा बढी गुण सत्ता गठबन्धनलाई लगाएको उनीहरुको भनाइको आशय थियो। सांसदहरुले उठाएका कुराहरुको सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘राणालाई बोकेर पनि नहिँड्ने र व्यक्ति विशेषमाथि आक्रमणका रुपमा मात्रै पनि नबुझ्ने’ रणनीतिमा एमाले अघि बढ्ने बताएका थिए।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईका अुनसार राणाका विषयमा ओलीले भने, ‘उनका अनगिन्ति कमजोरी छन्। उनकै नेतृत्वमा परमादेश दिँदा अदालत र राजनीति बिथोलिएको थियो। त्यसैले राणालाई व्यक्तिगत रुपमा बोकेर हिँड्न सकिँदैन।’
अदालतलाई अस्थिर बनाउने, निर्वाचन सार्ने र एमसीसी पास गर्ने रणनीति अन्तर्गत महाअभियोग आएकाले प्रतिवाद भने गर्नैपर्ने ओलीको भनाइ थियो। 'काउन्टर महाभियोग'ले चोलेन्द्रलाई बोकेको देखिने भएकाले तत्काल अघि बढ्न एमालेले मनासिब ठानेन।
एमसीसीसँग जोडिएको आशंका
राणामाथि महाभियोग अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौतासँग जोडिएको आशंका एमालेको छ। प्रमुख सचेतक भट्टराई भन्छन्, ‘अदालतलाई अस्थिर बनाउने, निर्वाचन सार्ने मात्रै होइन, एमसीसी पास गर्ने रणनीति अन्तर्गत महाभियोग लगाइएको हाम्रो बुझाइ छ।’
एमसीसीका विषयमा स्पष्ट धारणा तय नगरेको एमालेले यसलाई एमसीसी पास गर्ने ‘टुल्स’का रुपमा बुझेको छ। सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसीको विरोधमा हुँदा यो संसद्मा टेबल हुन सकेको छैन।
प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाभियोगमा नेपाली कांग्रेसलाई राजी गराउन उनीहरुले एमसीसी संसद्मा टेबल हुन दिने सम्झौता गरेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्। एमसीसीका विरुद्धमा जनस्तरबाटै विरोध भइरहेकाले एमालेले त्यसको समर्थन गर्न नहुने मत सोमबारको संसदीय दलको बैठकमा समेत चर्को रुपमा उठेको छ। भीम रावल, घनश्याम भूसालहरु मात्रै नभइ ओली पक्षका सांसदरु पनि एमसीसी पास गर्न नहुने पक्षमा छन्। अधिकांश सांसदको भनाइ छ, ‘एमसीसीका विरुद्ध ठूलो जनमत छ। त्यसैले एमाले त्यसलाई बोकेर चुनावमा जान सक्दैन।’
एमसीसीमा अझै ‘पर्ख र हेर’मा रहेको एमालेको सोमबारदेखि ‘टोन परिवर्तन’ भएको छ। एमालेको ताजा भाषा छ, ‘एमसीसी सम्झौता नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सरकारमा हुँदा भएको थियो। उहाँहरुले गरेको सम्झौताको अविछिन्न उत्तराधिकारी भएको नाताले हामीले संसद्मा टेबल गरेका थियौं।’
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भट्टराईको भाषा हो यो। ‘सत्ता गठबन्धन नै यस विषयमा एकीकृत धारणाका साथ प्रस्तुत हुन सकिरहेको छैन। उनीहरुका साझा धारणा नआउन्जेलसम्म पर्ख र हेरेको नीति लिइन्छ। अन्तिममा ‘राष्ट्रिय हित र जनताको पक्ष’मा उभिन्छ,’ उनले थपे। ‘राष्ट्रिय हित र जनताको पक्ष’ शब्दावली नै अहिले एमसीसी विरोधी जस्ता सुनिन थालेकाले पनि एमाले भोटकेन्द्रित रणनीतिमा अघि बढ्ने बुझ्न सकिन्छ।
त्यसअघि एमालेले कांग्रेससँग एक चरणको ‘बार्गेनिङ’ गर्नेछ। सोमबार संकलित हस्ताक्षर त्यही बार्गेनिङका लागि भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
कसका लागि हस्ताक्षरको हतियार?
नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदहरुको हस्ताक्षर गराएको छ। उसले त्यसलाई आवश्यक परेको ठाउँमा प्रयोग गर्ने पनि बताएको छ।
‘सम्पूर्ण सांसदहरुको हस्ताक्षर गरेर राखेका छौं। आवश्यक परेको ठाउँमा ती चिजहरुलाई उच्चस्तरीय नेतृत्वमा छलफल गरेर अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ,’ सोमबार बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईले भनेका छन्।
चार न्यायाधीशविरुद्ध 'काउन्टर महाभियोग'लाई तपशिलमा राखेको एमाले त्यतैतर्फ अघि बढ्ने सम्भावना कायम छ। त्यसबाहेक अर्को विकल्पमा पनि एमालेमा कुरा चलिरहेको छ। त्यो हो, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने। एमालेकै सांसदको हस्ताक्षरले मात्रै महाभियोगको अर्थ छैन। त्यसैले एमसीसी पास गर्ने कुरामा कांग्रेससँग बार्गेनिङ गर्नसक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।
कांग्रेस त्यो विकल्पमा तयार नभए एमसीसी फेल गराउने सम्भावना उच्च देखिन्छ। सोमबारको बैठकमा एमसीसी विरोधी मुद्दालाई लिएर एमाले चुनावमा जानुपर्ने सुझाव नेताहरुले अध्यक्ष ओलीलाई दिएका छन्। उनीहरुको भनाइ छ, ‘अहिले एमसीसी पास हुन दिनुहुन्न। कांग्रेसले जित्यो भने एमसीसी पास गर्छ भन्ने मुद्दा बनाएर चुनावमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग वर्तमान व्यवहार कांग्रेसले दोहोर्याइरहे त्यही रणनीति एमालेले अख्तियार गर्ने बुझिएको छ।अहिलेलाई एमालेले महाभियोगको पात्रलाई भन्दा प्रवृत्तिलाई मुद्दा बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
