काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)को महानिर्देशकमा 'थमौती' पाएका राजकुमार क्षेत्रीले कार्यालयमा हाजिर भने लाउन पाएनन्।
सर्वोच्च अदालतले आइतबार आफ्नो पक्षमा आदेश जारी गरेपछि क्षेत्री सोमबार प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय पुगेका थिए। तर, हाजिर लाउन पाएनन्।
गत कात्तिक ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले क्षेत्रीलाई प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्त गरेको थियो। तर, ५८ वर्षे उमेरहद पूरा भएको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उनलाई पुस २३ गते अनिवार्य अवकाश दिएको थियो।
अनिवार्य अवकाशको निर्णयविरुद्ध क्षेत्री अदालत गएका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको आइतबारको एक इजलासले क्षेत्रीको पक्षमा आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशपछि पनि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयबाट थप व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै सोमबार कार्यालयमा हाजिर गर्न नदिइएको क्षेत्रीले बताए।
आफ्ना कानुन व्यवसायीसँग थप छलफल गर्ने र मंगलबार पुन: कार्यालयमा हाजिर गर्न आउने क्षेत्रीको भनाइ छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनमा महानिर्देशको पदावधि (कार्यकाल) ४ वर्षको हुने भनेर स्पष्ट व्यवस्था भएपनि आफूलाई उमेरहदको विषय देखाएर अनिवार्य अवकाश दिइएपछि अदालत गएको क्षेत्रीको भनाइ छ।
आगामी फागुन ९ गते अदालतमा दुबै पक्षलाई बोलाएकाले अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो आफूलाई स्वीकार हुने क्षेत्रीको भनाइ छ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको महानिर्देशकबाट राजकुमार क्षेत्रीलाई नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सरकारले क्षेत्रीलाई हटाएर महानिर्देशकमा प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्त गरिसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
