काठमाडौं– रसुवाको कालिका गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि सीता पौडेल अधिकारीले निर्णय गर्ने तहमै लैङ्गिक विभेद भोग्नु पर्यो। गाउँपालिकाले गर्ने काम कारबाहीबारे निर्णय गर्दा पुरुष सहकर्मी र कर्मचारीले सिधै ‘हुन्न’ नभने पनि व्यवहारमा खुलेर सहयोग भएन। ‘महिलाले भनेको किन मान्ने?’ भन्ने प्रवृत्ति देखियो।
तर, उनी हार मान्ने पक्षमा थिइनन्। चुनावी प्रतिस्पर्धामा विजयी भएर त्यो पदमा पुगेकी थिइन् सीता। निर्णय भएका विषय कार्यान्वयनका लागि आफैं खटिन थालिन्। त्यहीकारण पछिल्लो पाँच वर्षमा कालिका गाउँपालिकाले कतिपय क्षेत्रमा नमूनायोग्य काम गर्न सक्यो।
‘महिलालाई परिवारबाट समेत सहयोग नहुने अवस्था छ। राजनीतिमा पनि खुट्टा तान्नेहरू भइहाल्छन्। निर्णय गर्दा मुखले विरोध नगरे पनि व्यवहारमा असहयोग भयो। त्यस्तो विभेदकारी मानसिकता चिर्न धेरै संघर्ष गर्नुपर्यो,’ उनी भन्छिन्।
स्थानीय तहका पदाधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन अब करिब तीन महिना बाँकी छ। यो अवधिमा गाउँपालिकाले सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य काम गरेको पौडेल बताउँछिन्।
सुशासनमा जोड
अध्यक्ष पौडेलले कार्यकाल सुरु गर्दा सर्वप्रथम सुशासनलाई जोड दिइन्। उनले उपभोक्ता समिति र ठेकेदारलाई गलत नियतले काम गर्न नदिने नीति लिइन्। ‘त्यही कारण पाँच वर्ष नै कुनै पनि योजनामा अनियमितता हुन पाएन। धेरै योजना कार्यान्वयनमा सफल भएका छौँ,’ उनले भनिन्।
गाउँपालिकाले योजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्ने गरेको छ। काममा पारदर्शिता अपनाएको छ। ‘आजसम्म भ्रष्टाचार भएको गुनासो आएको छैन। सुशासनलाई हामीले गाउँपालिकाको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएका छौँ,’ पौडेलले भनिन्।
शिक्षा क्षेत्रमा अनुकरणीय कार्य
विद्यालयको व्यवस्थापनमा गाउँपालिकाले उदाहरणीय कार्य गरेको पौडेल बताउँछिन्। सरकारले विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउन दिएको पैसाले विद्यालयमा ‘क्यान्टिन’ बनाएको उनको भनाइ छ। गाउँपालिकाले विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउन आवश्यक सामग्री किनिदिने गरेको छ।
गाउँपालिकाले सफल व्यवस्थापन गर्दा विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयतर्फ आकर्षित भएका छन्। अध्यक्ष पौडेल भन्छिन्, ‘यो वर्ष केही निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा छन्। यो नै शैक्षिक क्षेत्रको ठूलो परिवर्तन हो।’
महिला शिक्षक सुत्केरी हुँदा गाउँपालिकाले नै तीन महिना सट्टा शिक्षक भर्ना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसले गर्दा पढाइमा बाधा हुने गरेको छैन। विद्यालयमा बालमैत्री भवन बनाइएका छन्। ‘शैक्षिक व्यवस्थापनमा गरेको प्रगतिकै कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण बढेको हो,’ उनले भनिन्।
गाउँपालिकाको लगानीमा ‘बर्थिङ्ग सेन्टर’
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि निःशुल्क औषधि वितरणलाई पारदर्शी बनाइएको छ। संघीय सरकारले तोकेकोभन्दा बढी औषधि निःशुल्क दिने व्यवस्था गरेको उनी बताउँछिन्। गाउँपालिकाले मानसिक रोगीका लागि ११ वटा औषधि निःशुल्क दिने व्यवस्था गरेको छ। पौडेल भन्छिन्, ‘गाउँपालिकाले नै बेलाबेला चिकित्सक बोलाएर मानसिक बिरामीको जाँच गर्ने गरेको छ। अन्य बिरामीका लागि पनि विभिन्न समयमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने गरिएको छ।’
गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा बर्थिङ्ग सेन्टर स्थापना गरेको छ। बर्थिङ्ग सेन्टरमा आउन एम्बुलेन्स सेवा पनि छ। गर्भवतीका लागि ‘निःशुल्क अन्डा कार्यक्रम’ छ। गर्भवती हुँदा नियमित जाँच गर्ने र बर्थिङ्ग सेन्टरमा सुत्केरी हुनेलाई अन्डा दिइन्छ।
जेष्ठ नागरिकको लागि मधुमेह र रक्तचापको नियमित जाँच गरिन्छ। मधुमेह र उच्च वा न्यून रक्तचाप देखिए नि:शुल्क औषधि दिइन्छ। त्यस्ता रोगीलाई नजिकको स्वास्थ्य संस्था पठाउने पनि गरिएको उनले बताइन्।
पूर्वाधार विकास
गाउँपालिकाले सबै गोरेटो बाटोलाई पक्की गर्ने योजना बनाएको छ। सडकका लागि ‘ट्रयाक’ धमाधम खोलिँदैछ।
नयाँ जनप्रतिनिधि आउँदा गाउँपालिका २०७२ सालको भूकम्पको असरबाट उठ्न सकेको थिएन। ‘गाउँपालिकाका पक्कीबाहेक कुनै पनि घर ठाडा थिएनन्। घर निर्माणका लागि पहिला हामीले प्रत्येक टोलमा सडकको ट्रयाक खोल्यौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले भूकम्पबाट लडेका घर उठिसकेका छन्।’
जनताको मागअनुसार प्रत्येक टोलमा सामुदायिक भवन बनाइएको छ। तर, अधिकांश नागरिकले मन्दिर बनाउन माग गर्ने गरेको उनी बताउँछिन्। पौडेल भन्छिन्, ‘गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा मन्दिर पर्दैन। जनताबाट धेरै माग आएपछि केही ठाउँमा बनाएका छौँ।’
गाउँपालिकाले आलुको बीउ भण्डारण केन्द्र बनाएको छ। प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा एक करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेटमा भण्डारण केन्द्र बनाएको उनले बताइन्।
कालिका गाउँपालिकामा पर्यटकीय क्षेत्र पनि छन्। ती क्षेत्रको विकासका लागि पनि काम गरेको उनी बताउँछिन्। प्रसिद्ध तीर्थस्थल गोसाइकुण्ड जाने सडक खोल्नका लागि अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिइन्। त्यसैगरी विभिन्न पार्क बनाउने काम पनि भइरहेको उनको भनाइ छ।
सामाजिक सेवामा नमूना काम
शारीरिक अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि गाउँपालिकाले सहायता केन्द्र निर्माण गरेको छ। एकल महिलाका लागी विशेष कार्यक्रम ल्याइएको छ। कृषकलाई सहुलियत अनुदान दिइएको छ।
‘बाख्रापालक कृषकले घाँस काट्ने मेसिन माग गर्छन्। दाना माग गर्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘यो वर्ष मात्र ६५ वटा त्यस्ता मेसिन वितरण गरेका छौँ। यसमा किसानले ५० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्छ, बाँकी ५० प्रतिशत गाउँपालिकाले अनुदान दिन्छ।’ त्यसैगरी कृषकलाई ५० प्रतिशत छुटमा बीउ वितरण गरिएको छ। साना किसानसँग सहकार्य गरेर दुध डेरी सञ्चालनमा आएपछि भैंसीपालकको संख्या बढेको उनले बताइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
