संविधानमै महत्वपूर्ण अधिकार र शक्ति पाएका स्थानीय सरकारहरु पहिलो कार्यकाल पूरा गर्ने चरणमा छन्। सरकारले वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा गरेपछि बितेका पाँच वर्षको लेखाजोखा सुरु भएको छ। हिजो गाविस तथा नगरपालिकाको रुपमा रहेका स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न नयाँ संरचनामा बदल्ने (गाउँपालिका, नगरपालिका, तथा विशेष, संरक्षित क्षेत्रका संख्या तथा सिमाना निर्धारण) आयोगको अध्यक्ष थिए, बालानन्द पौडेल। अहिले स्थानीय तहसँगै निकट रहेर काम गरिरहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको नेतृत्व उनले गरिरहेका छन्। पौडेलसँग स्थानीय सरकारले यो पाँच वर्षमा गरेका काम र आगामी कार्यकालका लागि सिक्नुपर्ने पाठका विषयमा नेपाल लाइभले गरेको संवाद:
स्थानीय तहलाई सरकार बनाइरहँदा तपाईंले परिकल्पना गरेका मर्मअनुसार काम गरे कि गरेनन्?
स्थानीय निकायलाई सरकारका रुपमा पुनःसंचरना गर्दा के अधिकार दिइएको छ, ती अधिकारअनुसार काम कसरी भयो? यही दृष्टिबाट हेर्ने होला। तपाईंले उल्लेख गरेको ‘मर्म’लाई उनीहरुले पाएको जिम्मा पूरा गर्ने हिसाबले परिभाषित गर्नुपर्छ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ र ९ हेर्यौं भने उनीहरुलाई धेरै कुराको अधिकार दिइएको छ। नेपालका स्थानीय सरकारलाई संसारकै एउटा नमूनाका रुपमा लिन सकिन्छ। स्थानीय सरकारका काममा समष्टीकरण भएकाले संरचनालाई पनि समष्टीकरण गर्नुपर्छ, नत्र भने त्यसले राम्रोसँग सेवा प्रदान गर्न सक्दैन भन्ने त्यतिबेला सार्वजनिक रुपमा भनेका हौं।
त्यतिखेर आयोगले सबैलाई सहमतिमा ल्याउन खोज्दा केही सम्झौता गर्नुपर्यो। जुन हामीले सार्वजनिक रुपमै भनेका हौं। त्यतिखेर आयोगका तर्फबाट विचारहरु अभिव्यक्त भएकै कुरा हुन्। स्थानीय सरकारको संख्या अलिकति धेरै भयो। त्यसले व्ययभार बढी भयो। संरचना बनाउँदै गर्दा तदनुकुल क्षमतावान बनाउने कुरामा अलिकति सम्झौता गरियो। स्थानीय तहको संरचना बन्यो, चुनाव पनि भयो र राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त भयो। यो नै धेरै ठूलो उपलब्धि भयो।
नेपालको संविधान त्यति कडा छ, जसले हरेक कुराको टाइमलाइन तोकिदिएको छ। मैले अघिल्लोपटक नेतृत्व गरेको आयोग (गाउँपालिका, नगरपालिका, तथा विशेष, संरक्षित क्षेत्रका संख्या तथा सीमाना निर्धारण) ६ महिनाभित्र गठन हुनुपर्ने र एक वर्षभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने कुरा संविधानले नै भनेको थियो। ६ महिनाभित्र नगर्दा संविधानको बर्खिलाप हुन्थ्यो। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइपुग्दा उत्साह नै भयो।
यो आयोगमा आउनुअघि मैले अनौपचारिक रुपमा केही पालिकाको काम नजिकबाट हेर्ने मौका पाएको थिएँ। त्योबेला पनि केही कुरा महसुस भयो। हामीले बाहिरबाट हेर्दा साबिकको गाउँ विकास समितिमा काम गरेको अनुभव छँदैछ भन्ठान्यौं। तर, त्यसले स्थानीय सरकारलाई धेरै सघाएन। साबिकको गाउँ विकास समितिका सचिवलाई लिएरै काम गरेको हो। आदेशबाट जनशक्ति लिने र उनीहरुका प्रशासनिक बाधा फुकुवा गर्ने काम पनि गरियो।
त्यसबेला अर्ग्यानिक कानुन पनि थिएनन्। त्यही पनि कामहरु सुरु भए। जुन परिस्थितिबाट सुरु गर्नुभयो, जे गर्नुभयो, त्यसको प्रशंसा नै गर्छु। कानुनी पूर्वाधार, प्रक्रियागत पूर्वाधार, संरचनाको पूर्वाधार बनाउनुपर्ने थियो। धेरै ठाउँमा बनेका छन्।
मान्छेका अपेक्षा धेरै थिए। काम निकै नै धेरै थियो। त्यो परिस्थितिमा काम जसरी काम थाल्नुभयो, त्यो ठीकै गर्नुभयो। कर्मचारी नहुँदा सुरुका दिनमा वडाअध्यक्ष आफैंले सिफारिस लेख्ने गरेको थुप्रै उदाहरण थिए।
उहाँहरु स्थानीय सरकारको विधायक नै हो। तर, उहाँहरुलाई कानुन बनाउने ज्ञान थिएन। उहाँले बनाएको कानुन त्यो पालिकामा लागू हुन्छ। त्यही कानुनबाट पालिकाका जनता शासित हुनुपर्छ। त्यति महत्त्वपूर्ण विषय थिए। संघ सरकारले त्यसको नमूना कानुन ड्राफ्ट गर्यो। विज्ञलाई लिएर सघायो। अहिले फर्केर हेर्दा ५०–६० वटा कानुन बनाएको, भवन निर्माण गरेको, काम प्रक्रिया परिभाषित गरेको देखिन्छ।
स्थानीय सरकार आएपछि सेवा प्राप्त गर्ने मात्रै होइन, जीवनस्तर उकासिने अपेक्षा पनि थियो। त्यसमा स्थानीय तह कति सफल रहे होलान्?
नेपाली जनताको अपेक्षा उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार आउनेमा पनि थियो। चुस्त सेवा प्रवाह होस् भन्ने थियो। त्यो पाटोमा के भयो भनेर हेर्दाखेरि सुरुमा योजना र बजेट निर्माणको कौशल उहाँहरुसँग थिएन। नेपाल सरकारसँग ७१–७२ वर्षको योजना र बजेटको अनुभव छ। त्यो ज्ञान र सीप स्थानीय सरकारको तहमा हस्तान्तरण हुनु ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो जुन रुपमा हुनुपर्थ्यो, त्यो रुपमा नभएको गुनासो छ। त्यहाँनेर सघाउनुपर्ने देखिन्छ।
स्थानीय सरकारहरुलाई योजनाको प्राथमिकीकरण गर्न सघाउनुपर्छ। संघ सरकारले राष्ट्रिय मानकहरुमार्फत सघाउनुपर्छ। योजना भनेको पूर्वानुमान र प्राथमिकीकरण हो। त्यो पूर्वानुमान गर्ने कौशल उहाँहरुलाई दिनुपर्छ। कयौं कुरा पूर्वानुमान योग्य बनाउनुपर्छ।
म अहिले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा छु। उदाहरणका रुपमा यसले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने कुराहरु परिवर्तन भएको भयै हुनुभएन। त्यहाँ पनि पूर्वानुमान योग्यता चाहियो। आयोगले पनि उहाँको बजेट र प्रक्रियालाई सघाउनुपर्छ। प्राथमिकीकरणको उपाय सुझाउने र बाँकी काम उहाँहरुकै हो। किनभने उहाँहरुका आ–आफ्नै प्राथमिकता छन्। त्यो उहाँहरुले जानेको कुरा पनि हो। राष्ट्रिय हिसाबले एउटा मानक निर्धारण गर्ने कुरा संघीय सरकारले गनुपर्ने हुन्छ।
एउटा उदाहरण, १२ कक्षासम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारलाई दियौं। १२ कक्षा पास गरेको विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कुन तहको हुनुपर्छ भन्ने कुरा हरेक स्थानीय सरकारले भन्न मिल्दैन। त्यो संघ सरकारले भनिदिनुपर्छ। त्यो मानकको आधारमा हरेक पालिकाले त्यहाँ पुग्ने प्रयास गर्नुपर्छ। उनीहरुका लागि बजेट र योजना बनाउँदा यो प्राथमिकीकरणको आधार बन्छ।
त्यो हिसाबले उहाँहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने र पथ प्रदर्शन गर्ने काम संघ सरकारले गर्नुपर्छ। त्यो काममा अलिकति संघ सरकारलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने भएको छ। मानकहरु बनाउने कुरामा संघ सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरेन कि?
आगामी दिनमा स्थानीय सरकारलाई नतिजामुखी बनाउन के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ?
स्थानीय सरकारको दक्षता र अदक्षतासँग संघ सरकार पनि जोडिन्छ। संघ सरकारको सहयोग भयो कि भएन भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। संघ सरकारले आफूसँग भएका ज्ञान सीप हस्तान्तरण गर्ने र मानक तोकिदिने गर्नुपर्छ। जसले गर्दा स्थानीय तहलाई योजना बनाउन सहज हुन्छ।
आगामी दिनमा त्यो पाटोमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। कार्यान्वयनको तहमा हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ– करिब २० देखि २५ पालिकाहरु उत्कृष्ट छन्। १० प्रतिशत पालिका निम्न छन्। जुन अपेक्षा नै गर्न सकिँदैन। जसले ९–१० महिनासम्म पनि बजेट पास गरेका छैनन्, सभा पनि बस्दैन, त्यहाँ हस्तक्षेपकारी भूमिका प्रदेश र संघले खेल्नुपर्ने हुन सक्छ। बाँकी चाहिँ राम्रो गर्नका लागि सुधार गर्दै गएको देखिन्छ।
पाँच वर्ष पूरा हुँदै गर्दा प्रक्रियागत पूर्वाधार, संरचनागत पूर्वाधार, योजनाको पूर्वाधार, प्रक्रियागत, बजेटको पूर्वाधार बनाउँदै समय बितेको छ। पूर्वाधार बनिसकेका हुनाले आगामी वर्षहरुमा स्थानीय सरकार बढी प्रभावकारी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
स्थानीय सरकारलाई सुरुदेखि नै प्रभावकारी बनाउन त्यसअघि नै अरु केही काम गर्न सकिन्थ्यो?
हामीले त्यो बेला भनेका हौं– हामी एकात्मकबाट संघीय व्यवस्थामा फड्को मार्दैछौं। रुपान्तरणको संक्रमणलाई व्यवस्थित गर्ने योजना हुनुपर्छ। व्यवस्थापनका सन्दर्भमा संक्रमणकालिन योजना बनाऔँ। तर, त्यो बनेन। संक्रमण योजना नबनेकाले त्यसको सिक्वेन्सिङ ठीक भयो कि बेठीक? भन्ने बताउन सकिएन। बनाइएको भए हामीलाई अझै राम्रो नतिजा दिन सघाउँथ्यो।
स्थानीय सरकारको आगामी पाँच वर्ष पूर्ण प्रभावकारी बनाउन के–के गर्नुपर्छ?
भनिन्छ– अभ्यासले सिकाउँछ, सशक्त बनाउँछ। आगामी दिनमा उहाँहरुको बजेट बनाउने क्षमता र योजना बनाउने सीपमा पर्याप्त सहयोग गर्नुपर्छ। कर्मचारीको व्यवस्थापन, क्षमता विकास, नेतृत्वको क्षमता विकासका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
कुनै पनि कामका लागि त्योसँग सम्बन्धित ज्ञान चाहिन्छ, प्रयोग गर्ने सीप चाहिन्छ र त्यसलाई प्रयोग गर्ने चाहना चाहिन्छ। त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व त्यही हिसाबले चयन हुनुपर्छ। राजनीतिक पार्टीलाई पहिले पनि हामीले विशेष अनुरोध गरेका हौं– यो आमुल परिवर्तन हो। उम्मेदवार दिँदा विचार गरौं। नत्र जनताले दुःख पाउँछन्। राजनीतिक पार्टीलाई पनि राम्रो हुँदैन।
त्यो विषय अहिले अझै सान्दर्भिक भएर आएको छ। किनभने स्थानीय तहको नेतृत्वमा जहाँ राजनीतिक कौशल भएको आयो, क्षमतावान उम्मेदवार आए, ती अहिले उत्कृष्ट कोटीमा छन्। जहाँ छैनन्, त्यहाँ समस्यामा छन्। फेरि चुनाव आउँदैछ, स्थानीय सरकारलाई न्याय गर्न सक्ने कौशल भएकाहरुलाई उम्मेदवारी दिन अनुरोध गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएर नेतृत्व छानिएपछि उनीहरुलाई विशेष सीप ज्ञान दिन जरुरी छ कि छैन?
पूर्वाधार बनिसकेको छ। औसतमा काम भएको छ। यो भनेको आगामी दिनमा उत्कृष्टतातिर जाने आधार बनेको मान्न सकिन्छ। त्यसैले अब उत्कृष्टताको लक्ष्य बनाएर जानुपर्ने हुन्छ। स्थानीय सरकारका प्रमुखले न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका नै हेर्नुपर्ने छ। निर्वाचित भएर आइसकेपछि सबै कौशल नहुन सक्छ। सुरुकै दिनमा प्याकेजका हिसाबले ओरियन्टेसन वा तालिम नै भनौं। त्यो सबैले लिनुपर्छ। उहाँहरुले सिक्ने प्रक्रिया कहिल्यै सकिँदैन भन्ने महशुस गर्नुपर्छ। संघीय सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787239320.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
