• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
मंगलबार, मंसिर १, २०८३ Tue, Nov 17, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
विचार

सरकारको ‘मूड’ले आवधिक निर्वाचन निर्धारण नगरोस्

विनोद देउवा सोमबार, माघ २४, २०७८  १०:०१
1140x725

अहिले स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिएर बहस चलिरहेको छ। यो बहसलाई धेरै कोणबाट हेर्न सकिन्छ। संविधानको धारा २२५ मा गाउँ/नगर सभाको कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन भइसक्नुपर्ने व्यवस्थासँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ को उपदफा १ बाधक भएको निष्कर्ष निकालेर सत्ता गठबन्धनका दलहरुले २०७९ वैशाखमा हुनुपर्ने स्थानीय निर्वाचनलाई कम्तीमा पनि छ महिना पछाडि धकेल्न खोजेका थिए। तर, त्यसको तीब्र विरोध भएपछि गठबन्धनका दलहरु हच्किए। सरकार र निर्वाचन आयोगबीच आउँदो जेठ ४ गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने समझदारी भएको छ।

सबैभन्दा पहिले त संविधानले नै स रकारलाई निर्वाचन मिति तोक्ने अख्तियारी दिएको छ। सँगै स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ मा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुअघि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ। त्यहीअनुरुप आयोगले सरकारसित परामर्श मात्रै गर्ने हो। सरकारको निर्णयअनुसार निर्वाचन गराउनुको आयोगसामू विकल्प छैन।

दोस्रो, सरकारले पनि निश्चित स्वार्थ बोकेको हुन्छ। उसले आफ्नो अख्तियारी सोहीअनुसार प्रयोग गर्छ। भन्नुको मतलब सरकारले नैतिकता देखाएर वा नैतिक रुपमा बाध्य भएर वा लोकतन्त्रको मर्म बुझेर समयमै निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्‍यो भन्न मिल्दैन। अझ अहिले त सत्ता गठबन्धनभित्र समझदारी भएर निर्वाचनको मिति तोक्ने तय भएको हो। यो पटक ठूलो जनदबाबपछि समयमै निर्वाचन गर्ने निर्णय त भयो तर, यसरी सरकारको मूडअनुसार निर्वाचन हुनुले हाम्रो लोकतनत्रको भविष्य कमजोर बनाँउछ। भोलि कसको सरकार हुन्छ र त्यो सरकारको स्वार्थ वा मूड के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। भविष्यमा आउने सरकारले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई आत्मसात गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने पनि निश्चित छैन। झन् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त जनतामा जाने भनेर अलोकतान्त्रिक नजिर बसाएर गएका छन्।

विनोद देउवा

त्यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय भनेको भविष्यमा पनि यस्तो अवस्था आउन सक्ने हुँदा निर्वाचन आयोगलाई नै निर्वाचनको मिति तोक्ने अख्तियारी दिइनुपर्छ। हो, निर्वाचन आयोगका अहिलेसम्मका व्यवहार राम्रा छैनन्, पूर्वाग्रहपूर्ण देखिएका छन्। आयोगले ठूला र साना दललाई गर्ने व्यबहारमा प्रस्ट भिन्नता छ। र, निर्वाचन आयोग स्वयंले पनि स्वस्थ र निष्पक्ष तवरले कामकारबाही गर्न जरुरी छ। तर, लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास भइरहेका देशमा जस्तै हामीले पनि निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक सबै अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिएर जाँदा यस्ता समस्याबाट पार पाउन सकिन्छ। वास्तवमा लोकतन्त्र भनेकै यसका संस्थाहरुले आवश्यक शक्ति र अख्तियारी पाउनु पनि हो। तबमात्रै संस्थाहरुबीच सन्तुलन पनि कायम हुनसक्छ। शक्ति सन्तुलन भए मात्र हाम्रो लोकतन्त्र पुष्पित र पल्लवित हुन जान्छ।

अर्को उपाय भनेको संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत देशहरुमा जस्तै हामीले पनि संविधानमै आवधिक निर्वाचनको मिति तोकिदिँदा झन् हाम्रो लोकतान्त्रिक परिपाटी सबलीकरणको बाटोमा जाने थियो। मिति नै तोकिदिँदा भविष्यका कुनै पनि सरकारले बहाना बनाउने मौका पाउने थिएनन्।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारशिला हो। स्वच्छ र स्वस्थ निर्वचन समयमै हुन नसक्दा लोकतन्त्र कमजोर र दिशाविहीन बन्न सक्छ। आउँदो वैशाखमा हुनुपर्ने स्थानीय निर्वाचनलाई कानुन संशोधन गरेर छ महिना पछाडि धकेलेको भए स्थानीय तह कामचलाउ हुन जान्थ्यो। यता हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था तथा जननिर्वाचित पदाधिकारी रिक्त हुने प्रावधान संविधानले कल्पना गरेको छैन। संविधानको धारा २१५ (६), २१६ (६) र २२५ मा नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदवाधि पाँच वर्षको हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ को उपदफा १ बाधक भएको निष्कर्ष निकालेर संविधानको एउटा धारालाई हेरेर मात्रै आफ्नो स्वार्थ अनुकुल निर्णय गर्न खोजिँदै थियो। यदि निर्वाचन जस्तो संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत विषयलाई संवैधानिक लोकतन्त्रको आधारभूत विषय नबनाइ कानुनी शासनको दायरामा नल्याउँदा ठूलो संवैधानिक र कानुनी संकट निम्तिने सम्भावना थियो।

२०७२ असोज ३ मा जारी नेपालको संविधान प्रारम्भ भएसँगै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको हो। संघीयतालाई संस्थागत गर्ने अभ्यासको थालनीको लागि पनि (संघीय) सरकारले अब संविधानका विभिन्न भाग र धाराहरुमा व्यवस्था गरिएको संघीय संरचनाअनुसार विनाकुनै सर्त तोकिएकै मितीमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक छ। सत्ता गठबन्धनले कानुन संशोधन गरेर निर्वाचन पर धकेलेको भए स्थानीय तहले कामचलाउ भइ अहिले प्रयोग गरिरहेका कार्यकारिणी अधिकार, व्यवस्थापकीय अधिकार र न्यायिक अधिकारसमेत नराम्ररी प्रभावित हुने थिए।

कानुनी दृष्टिले हेर्ने हो भने संविधानमा पक्कै पनि छिद्रहरु छन् जुन समय समयमा देखापरिरहेका छन्। तर, ती छिद्रहरु टाल्न छाडेर यसलाई निहीत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यसैगरी राजनीतिक रुपले दृष्टिगोचर गर्ने हो भने संविधानसित ऐन बाझिएको होइन, तत्कालीन गठबन्धनको नियत र स्वार्थ बाझिएको थियो। किनभने, संविधानमा तथा स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा जति पनि व्यवस्था छन्, तिनको परिकल्पना ठूलो विपद् तथा संकटपूर्ण अवस्थाको अपवादबाहेक आवधिक निर्वाचन गर्ने हेतुले गरिएको हो। सरकारलाई चुनावको मिति तोक्ने अख्तियारी मिलेको छ र उसले आफुअनुसार मिति तोक्न पाएको छ। तर, नैतिकरुपमा पनि सरकार समयमै मिति तोक्न बाध्य थियो। र, संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वार्थगत राजनीतिक खेलको बन्दी बनाएर संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि ठेस लाग्ने काम यो सरकारले अहिलेलाई भने रोकेको छ।

max tiger cn
max tiger cn
tvs-dashain-2083
tvs-dashain-2083

एउटा तीतो सत्य के हो भने अहिलेसम्म नेपालले आवधिक निर्वाचनको अभ्यास गर्न पाएको छैन। त्यसकारण पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका लागि यो सुनौलो अवसर हो। नेपालले प्राप्त गरेका कयौं लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरु संस्थागत गर्न बाँकी छ। र, भएका संस्थाहरुलाई थप सशक्त र चलायमान बनाउन थुप्रै गृहकार्य गर्नु पर्नेछ। तर, आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने कांग्रेसका लागि यतिखेर आवधिक निर्वाचन मात्र सम्पन्न गराउनसक्नु पनि ठूलो कुरा भएको छ। निर्वाचनको विवाद मुख्यतः गठबन्धनबाट आइरहेको थियो। अब सरकार समयमै यो गठबन्धन तोडेर चुनावमा जाओस् भन्ने कांग्रेसीहरुको आशा छ।

सबैलाई यसरी इतिहास रच्ने अवसर मिल्दैन। नेपाली राजनीतिमा अब हुने आवधिक निर्वाचन लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई थप मजबुत बनाउन गरिने अभ्यासको महत्त्वूर्ण कोशेढुंगा बन्नेछ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २४, २०७८  १०:०१

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
लेखकबाट थप
आस्था पछि बेवास्ता !
मुगु जिप दुर्घटना : मृत्यु हुनेको संख्या चार पुग्यो
मंसिर ६ मा भारत जाँदै प्रधानमन्त्री बालेन, हवाई रुटदेखि द्विपक्षीय मुद्दामा छलफल हुने
सम्बन्धित सामग्री
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी यस वर्ष छठको रौनकले मधेसका घाटलाई तताएन मात्र बरु काठमाडौं खाल्डोको सिंहदरबार वरिपरिकेन्द्रित कोलाहल पनि केही दिनका लागि मथ्थर भयो ।... सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सरकारको हरेक निर्णयको विरोध गर्नु प्रतिपक्ष हुनु होइन, त्यस्तै सरकारका हरेक निर्णयलाई समर्थन गर्नु पनि लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी होइन।... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु संसारका लगभग सबै संस्कृतिमा सूर्य उपासनाको महत्वपूर्ण स्थान रहि आएको छ तर भारत र नेपालको भोजपुरी र मैथिली भाषी क्षेत्रमा सूर्य उपासन... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
ताजा समाचारसबै
आस्था पछि बेवास्ता ! सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मुगु जिप दुर्घटना : मृत्यु हुनेको संख्या चार पुग्यो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मंसिर ६ मा भारत जाँदै प्रधानमन्त्री बालेन, हवाई रुटदेखि द्विपक्षीय मुद्दामा छलफल हुने सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
एनएफएल सञ्चालनका लागि राखेपको सैद्धान्तिक सहमति सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
दुई जिल्लामा जुवाखालबाट ३४ जना पक्राउ सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
प्रहरी कार्यालयमै झगडा: छ जना पक्राउ आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
मुगु दुर्घटना : मृतक र घाइतेको पहिचान खुल्यो आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
शेख हसिनाको गृहजिल्ला गोपालगञ्जमा हिंसा र प्रदर्शन चर्कियो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
इनम कनेक्सन : कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाई पक्राउ शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्