अहिले स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिएर बहस चलिरहेको छ। यो बहसलाई धेरै कोणबाट हेर्न सकिन्छ। संविधानको धारा २२५ मा गाउँ/नगर सभाको कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन भइसक्नुपर्ने व्यवस्थासँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ को उपदफा १ बाधक भएको निष्कर्ष निकालेर सत्ता गठबन्धनका दलहरुले २०७९ वैशाखमा हुनुपर्ने स्थानीय निर्वाचनलाई कम्तीमा पनि छ महिना पछाडि धकेल्न खोजेका थिए। तर, त्यसको तीब्र विरोध भएपछि गठबन्धनका दलहरु हच्किए। सरकार र निर्वाचन आयोगबीच आउँदो जेठ ४ गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने समझदारी भएको छ।
सबैभन्दा पहिले त संविधानले नै स रकारलाई निर्वाचन मिति तोक्ने अख्तियारी दिएको छ। सँगै स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ मा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुअघि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ। त्यहीअनुरुप आयोगले सरकारसित परामर्श मात्रै गर्ने हो। सरकारको निर्णयअनुसार निर्वाचन गराउनुको आयोगसामू विकल्प छैन।
दोस्रो, सरकारले पनि निश्चित स्वार्थ बोकेको हुन्छ। उसले आफ्नो अख्तियारी सोहीअनुसार प्रयोग गर्छ। भन्नुको मतलब सरकारले नैतिकता देखाएर वा नैतिक रुपमा बाध्य भएर वा लोकतन्त्रको मर्म बुझेर समयमै निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्यो भन्न मिल्दैन। अझ अहिले त सत्ता गठबन्धनभित्र समझदारी भएर निर्वाचनको मिति तोक्ने तय भएको हो। यो पटक ठूलो जनदबाबपछि समयमै निर्वाचन गर्ने निर्णय त भयो तर, यसरी सरकारको मूडअनुसार निर्वाचन हुनुले हाम्रो लोकतनत्रको भविष्य कमजोर बनाँउछ। भोलि कसको सरकार हुन्छ र त्यो सरकारको स्वार्थ वा मूड के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। भविष्यमा आउने सरकारले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई आत्मसात गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने पनि निश्चित छैन। झन् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त जनतामा जाने भनेर अलोकतान्त्रिक नजिर बसाएर गएका छन्।
विनोद देउवा
त्यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय भनेको भविष्यमा पनि यस्तो अवस्था आउन सक्ने हुँदा निर्वाचन आयोगलाई नै निर्वाचनको मिति तोक्ने अख्तियारी दिइनुपर्छ। हो, निर्वाचन आयोगका अहिलेसम्मका व्यवहार राम्रा छैनन्, पूर्वाग्रहपूर्ण देखिएका छन्। आयोगले ठूला र साना दललाई गर्ने व्यबहारमा प्रस्ट भिन्नता छ। र, निर्वाचन आयोग स्वयंले पनि स्वस्थ र निष्पक्ष तवरले कामकारबाही गर्न जरुरी छ। तर, लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास भइरहेका देशमा जस्तै हामीले पनि निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक सबै अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिएर जाँदा यस्ता समस्याबाट पार पाउन सकिन्छ। वास्तवमा लोकतन्त्र भनेकै यसका संस्थाहरुले आवश्यक शक्ति र अख्तियारी पाउनु पनि हो। तबमात्रै संस्थाहरुबीच सन्तुलन पनि कायम हुनसक्छ। शक्ति सन्तुलन भए मात्र हाम्रो लोकतन्त्र पुष्पित र पल्लवित हुन जान्छ।
अर्को उपाय भनेको संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत देशहरुमा जस्तै हामीले पनि संविधानमै आवधिक निर्वाचनको मिति तोकिदिँदा झन् हाम्रो लोकतान्त्रिक परिपाटी सबलीकरणको बाटोमा जाने थियो। मिति नै तोकिदिँदा भविष्यका कुनै पनि सरकारले बहाना बनाउने मौका पाउने थिएनन्।
निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारशिला हो। स्वच्छ र स्वस्थ निर्वचन समयमै हुन नसक्दा लोकतन्त्र कमजोर र दिशाविहीन बन्न सक्छ। आउँदो वैशाखमा हुनुपर्ने स्थानीय निर्वाचनलाई कानुन संशोधन गरेर छ महिना पछाडि धकेलेको भए स्थानीय तह कामचलाउ हुन जान्थ्यो। यता हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था तथा जननिर्वाचित पदाधिकारी रिक्त हुने प्रावधान संविधानले कल्पना गरेको छैन। संविधानको धारा २१५ (६), २१६ (६) र २२५ मा नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदवाधि पाँच वर्षको हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ को उपदफा १ बाधक भएको निष्कर्ष निकालेर संविधानको एउटा धारालाई हेरेर मात्रै आफ्नो स्वार्थ अनुकुल निर्णय गर्न खोजिँदै थियो। यदि निर्वाचन जस्तो संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत विषयलाई संवैधानिक लोकतन्त्रको आधारभूत विषय नबनाइ कानुनी शासनको दायरामा नल्याउँदा ठूलो संवैधानिक र कानुनी संकट निम्तिने सम्भावना थियो।
२०७२ असोज ३ मा जारी नेपालको संविधान प्रारम्भ भएसँगै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको हो। संघीयतालाई संस्थागत गर्ने अभ्यासको थालनीको लागि पनि (संघीय) सरकारले अब संविधानका विभिन्न भाग र धाराहरुमा व्यवस्था गरिएको संघीय संरचनाअनुसार विनाकुनै सर्त तोकिएकै मितीमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक छ। सत्ता गठबन्धनले कानुन संशोधन गरेर निर्वाचन पर धकेलेको भए स्थानीय तहले कामचलाउ भइ अहिले प्रयोग गरिरहेका कार्यकारिणी अधिकार, व्यवस्थापकीय अधिकार र न्यायिक अधिकारसमेत नराम्ररी प्रभावित हुने थिए।
कानुनी दृष्टिले हेर्ने हो भने संविधानमा पक्कै पनि छिद्रहरु छन् जुन समय समयमा देखापरिरहेका छन्। तर, ती छिद्रहरु टाल्न छाडेर यसलाई निहीत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यसैगरी राजनीतिक रुपले दृष्टिगोचर गर्ने हो भने संविधानसित ऐन बाझिएको होइन, तत्कालीन गठबन्धनको नियत र स्वार्थ बाझिएको थियो। किनभने, संविधानमा तथा स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा जति पनि व्यवस्था छन्, तिनको परिकल्पना ठूलो विपद् तथा संकटपूर्ण अवस्थाको अपवादबाहेक आवधिक निर्वाचन गर्ने हेतुले गरिएको हो। सरकारलाई चुनावको मिति तोक्ने अख्तियारी मिलेको छ र उसले आफुअनुसार मिति तोक्न पाएको छ। तर, नैतिकरुपमा पनि सरकार समयमै मिति तोक्न बाध्य थियो। र, संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वार्थगत राजनीतिक खेलको बन्दी बनाएर संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि ठेस लाग्ने काम यो सरकारले अहिलेलाई भने रोकेको छ।
एउटा तीतो सत्य के हो भने अहिलेसम्म नेपालले आवधिक निर्वाचनको अभ्यास गर्न पाएको छैन। त्यसकारण पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका लागि यो सुनौलो अवसर हो। नेपालले प्राप्त गरेका कयौं लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरु संस्थागत गर्न बाँकी छ। र, भएका संस्थाहरुलाई थप सशक्त र चलायमान बनाउन थुप्रै गृहकार्य गर्नु पर्नेछ। तर, आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने कांग्रेसका लागि यतिखेर आवधिक निर्वाचन मात्र सम्पन्न गराउनसक्नु पनि ठूलो कुरा भएको छ। निर्वाचनको विवाद मुख्यतः गठबन्धनबाट आइरहेको थियो। अब सरकार समयमै यो गठबन्धन तोडेर चुनावमा जाओस् भन्ने कांग्रेसीहरुको आशा छ।
सबैलाई यसरी इतिहास रच्ने अवसर मिल्दैन। नेपाली राजनीतिमा अब हुने आवधिक निर्वाचन लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई थप मजबुत बनाउन गरिने अभ्यासको महत्त्वूर्ण कोशेढुंगा बन्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
