काठमाडौं– पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको टिकौली नजिक निमार्णाधीन सडकको धराप जस्तो नालीमा परेर माघ ९ गते दिउँसो एक गैँडाको मृत्यु भयो। घटनाको चौतर्फी विरोध भएपछि ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालकलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरियो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले इन्डो सगुन जेभीका सञ्चालक सहदेव खड्कालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।
घटनाका विषयमा छानबिन गर्न माघ ११ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन विभागका उपमहानिर्देशक डा राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिमा मन्त्रालयका कानुन उपसचिव रामजी दनाई, विभागका योजना अधिकृत दिलबहादुर पुन, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्य, डिभिजन वन कार्यालय चितवनका प्रमुख पदमराज नेपाल सदस्य रहेका छन्। समितिलाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ।
के भन्छन्– उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ?
ठेकेदारले लापरबाही गरेर धराप जस्तो संरचना बनाएकाले गैंडाको मृत्यु भएको भन्दै संरक्षणकर्मी र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले ठेकेदारलाई कारबाहीको माग गर्दै आएका छन्। उनीहरुले निर्माणमा भइरहेको यस्तो अराजकता अन्त्य गर्न पनि माग गरेका छन्।
\उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ सडकमा खाल्डो बनाएर समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनले ठेकेदार कम्पनी र सडक विभागको विज्ञप्ति टालटुले रहेको बताए। योजनाबद्ध रुपले नै गैँडा मारिएको उनको टिप्पणी छ। बानियाँले भने, 'ठेकेदार कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिन, मुद्दा नलगाउन केही मन्त्री, सांसद, सरकारी अधिकारीहरुले भएभरको अनुचित शक्ति र दबाब प्रयोग गरेको देखिन्छ। दुर्भाग्य, नेपालमा कानुन कमजोरलाई मात्रै लाग्ने बलियो र पहुँच भएकोेलाई नलाग्ने भयो।'
बानियाँको प्रतिक्रिया उनकै शब्दमा :
राष्टिय निकुञ्ज भनेका सार्वजनिक गुठी जस्तै हुन्। यो राज्यले राखेको गुठी हो। व्यक्तिले गुठी राखेजस्तै पशुपंछीको निकुञ्ज हुन्छ। चितवन पहिलेदेखि नै जंगली जनावरको क्षेत्र हो। मान्छेको अतिक्रमण बढ्दै गयो। जसका कारण पशुपंक्षीलाई वासस्थानको समस्या बढ्दै गएको छ।
चितवनमा जुन घटना भयो, यस्तो खालको आक्रमण बढ्दो छ। त्यसमा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने हो। तर, भएको छैन। जसले खाल्डो खन्यो, उसलाई कारबाही गनुपर्ने हो। तर, उल्टै निर्माण व्यवसायी र सडक विभागका महानिर्देशकबाट घटनाको बचाउमा विज्ञप्ति आयो। उनीहरुले यसलाई प्राकृतिक घटना भनेका छन्।
गैँडा मर्नु/मार्नु अपराध होइन, मारिएमा पनि कानुन चलाउन पाइँदैन भनेर ठेकेदार कम्पनीको विज्ञप्ति आयो। सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक (हाल भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव_को यही आसयको धारणा पढ्न पाइयो।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र कुनै निर्माण कार्य गर्दा कसरी गर्ने? के के तयारी गर्ने? भन्ने कुरा निकुञ्जका ऐन, नियम र सर्वोच्च अदालतको फैसलामा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र व्याख्या भएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजंग थापाको पोस्ट हेर्दा र समाचार पढ्दा अब कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले बाटो, पुल, भवन आदि बनाउने ठेक्का पायो भने अरु कानुन र फैसला पालना गर्नुपर्दैन जस्तो अर्थ लाग्छ। उसले जे गरे पनि उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने आशय देखियो। यो उहाँले बढी बुझेर कि ठेक्कावालाको एजेन्ट भएर गर्नुभएको होला? कानुनको संरक्षक हुनुपर्ने, कानुन पालनामा सहयोग गर्नुपर्ने सहसचिव नै कानुन पालनामा दुरुत्साहन गर्नु र एजेन्ट भएको जस्तो देखिनु दुर्भाग्य हो।
ठेकेदार कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिन, मुद्दा नलगाउन केही मन्त्री, सांसद, सरकारी अधिकारीहरुले भएभरको अनुचित शक्ति र दबाब प्रयोग गरेको देखिन्छ। दुर्भाग्य, नेपालमा कानुन कमजोरलाई मात्रै लाग्ने बलियो र पहुँच भएकोेलाई नलाग्ने भयो।
निकुञ्ज तथा सिमसार क्षेत्रमा वन्यजन्तुको पासो पार्नेगरि खाल्डो खन्ने अनि संकटापन्न जनावर गैँडा मरेपछि गैँडा त मरेको हो नि? भन्दै मुद्दा नलगाउन दबाब दिनु कानुन विपरीत हो।
सर्वोच्चले नै निकुञ्ज क्षेत्रमा, रामसार क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रमा ईआईए नगरिकन कुनै पनि निमार्णका काम गर्न मिल्दैन भनेको छ। अझ निकुञ्जको मञ्जुरी लिनुपर्छ। युनेस्कोको पनि मञ्जुरी लिनुपर्छ। तर, यस्तो खालको कुनै पनि विधि अपनाएको छैन। डीपीआर नगरिकन ठेक्का दिइएको छ। प्रकिया नै नपुर्याइकन सडक खनिएको छ। यसको मतियार सबै छन्।
गैँडा प्रकरणमा निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार हुन्। तर, उल्टै निर्माण व्यवसायी र ठेकेदार नै अदालतको विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्न विज्ञप्ति जारी गर्छन्। त्यसैले यो योजनाबद्ध ढंगले गैँडाको हत्या गरिएको हो। यसका मतियार सबैलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
