सबै राजनीतिकर्मीलाई आफूले पहिले सम्हालेको मन्त्रालयमा आएर फेरि काम गर्ने अवसर मिल्दैन । यसअघि म स्वास्थ्यमन्त्री रहँदा खेलेको भूमिकाले पनि मलाई फेरि यो जिम्मेवारीमा आउन सकारात्मक बनाएको हो । स्वास्थ्यमन्त्री नरहँदा पनि मैले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नजिकबाट नियालिरहेको थिएँ । स्वास्थ्य क्षेत्रसँग मेरो विशेष अट्याचमेन्ट छ । त्यसैले यस पटक मलाई यो जिम्मेवारीमा काम गर्न धेरै सहज छ । पहिलो दिनबाटै मन्त्रालयका काम सुरु गरें ।
सामान्यतया, मन्त्री आइसकेपछि ऊ केही दिन विद्यार्थी हुन्छ । केही जटिल खालका मन्त्रालय बुझ्न लामो समय लाग्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय संवेदनशील मन्त्रालय पनि हो । तर, यो मन्त्रालयमा यसअघि पनि बसिसकेको अनुभव र आफ्नो रुची, चासो र अध्ययन गाँसिएकाले पनि मलाई यो मन्त्रालय बुझ्न अप्ठेरो परेन । म शिक्षामन्त्री हुँदा प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्न ३३ दिन लाग्यो। स्वास्थ्यमा १० दिनमै प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्न सम्भव भयो । एक महिनाभित्र त मैले ‘एक्सन प्लान’ बनाइसकेको छु।
मन्त्रीलाई पहिलो दिन फाइलमा हस्ताक्षर गराउने चलन छ । तर, मैले पहिलो दिन कुनै फाइलमा हस्ताक्षर गरिनँ । मलाई हस्ताक्षर गर्न तीन वटा फाइल दिइएको थियो । ती सबै फाइल नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित थिए । नीतिगत विषयमा हतारमा निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ । नीतिगत कुराले दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छ ।
म अघिल्लो पटक र अहिले स्वास्थ्यमन्त्री बन्दा धेरै कुरा परिवर्तन भएको छ । पहिला अन्तरिम संविधान थियो, अहिले नयाँ संविधान जारी भएको छ । अन्तरिम संविधानमा स्वास्थ्यका अधिकार काइते भाषमा लेखिएको थियो । अन्तरिम संविधानमा स्वास्थ्य अधिकारको कुरा समेटिए पनि कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार हुने भनिएको थियो । नयाँ संविधानमा स्वास्थ्य अधिकारलाई व्यापकता र विस्तारित कोणबाट सम्बोधन गरिएको छ। संविधानका ४७ ठाउँमा स्वास्थ्यका विषय समेटिएका छन् । सबै अधिकार जनताले महसुस गर्न सक्नेगरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु मेरो प्राथमिकता हो ।
संविधानको सोच सहित हामी नयाँ स्थितिमा छौं । यो परिवेशमा सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । बीमा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्दा आधारभूत स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई पनि बीमामा जोडिएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी दृष्टिकोणमै रहेका समस्याको सामना गर्नुपरेको छ । २६ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा पनि मैले यो कुरा राखेको छु ।
यसअघिका सबै स्वास्थ्यमन्त्रीले केही न केही काम गरेका छन् । तर अघिल्लो सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले केही बढी काम गर्न खोजेको देखिन्छ । मैले उहाँले सुरु गरेका राम्रा कामको स्वामित्व लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु । जहा कमी–कमजोरी छन्, त्यसलाई सच्याउने र सही दिशा दिने मेरो प्रयत्न हुनेछ ।
मन्त्रालयको टिमबारे मेरो कुनै टिप्पणी छैन । राजनीतिक नेतृत्वका रुपमा मन्त्रीको दृष्टिकोणमा टिमले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । सबै मिलेर काम गर्ने हो । त्यसैले म कर्मचारी फेरबदल गर्नेमा त्यति विश्वास गर्दिनँ । काम नै नगर्ने कर्मचारी पद ओगटेर मात्र पनि बस्नु हुँदैन । काम गर्न खोज्नेका लागि बाटो खुला गर्दिनुपर्छ । म आफू पनि डटेर काम गर्ने ‘नेचर’को छु । १० देखि ५ बजेसम्मको जागिरे मानसिकतामा हिँड्दा यति ठूला संक्रमणकालीन अवस्थाका काम गर्न कठिन हुन्छ ।
अहिले हामी संघियतामा गइसकेका छौं । संघीयताको कोणबाट स्वास्थ्यलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने आधारभूत र मूख्य काम बाँकी छ । केन्द्रको भूमिका, प्रदेशको भूमिका, विभागको भूमिका कस्तो रहने ? यस्ता कैयौं सवाल छन् । मन्त्रालयकै महाशाखा र विभागको भूमिकाको पुनर्गठन गर्नुपर्छ ।
संविधानको २२ वटा एकल सूचीमा आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकार स्थानीय तहमा राखिएको छ । अन्य अधिकार पनि स्थानीय तहमै राखिएको छ । कम्तिमा पनि प्रदेशसभा गठन हुनुअघि नै हामीले क्षेत्राधिकारका विषयवस्तुलाई सम्बोधन गरिसक्नुपर्छ ।
रोगहरुको प्रकृतिका आधारमा पुनव्र्याख्या आवश्यक भइसकेको छ । पहिले सरुवारोग मूल समस्या थियो, अहिले नगर्ने रोग बढ्दो छ । यही स्थिति कायम रहे सन् २०३० सम्म भयावह अवस्था आउनेछ भन्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । मानसिक स्वास्थ्यको समस्या पनि गम्भीर रुपमा आएको छ । समस्याका दृष्टिकोणले अहिले पनि सेवामा पहुँचको समस्या छ । सबै वर्ग र सबै भुगोलका मानिसलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको अधिकार संविधानले दिएको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि अर्को मुद्दा हो । पहुँच र गुणस्तरीय सेवाको आर्थिक दायित्व कसले बोक्ने ? नागरिकले त्यो दायित्व बोक्न सक्ने, नसक्ने भन्ने गम्भीर सवालको बीचमा छौं हामी ।
अनि स्वास्थ्य प्रणालीको कोणबाट पनि हेरिनुपर्छ । जनशक्ति, औषधि, उपकरण, पूर्वाधार र समुदायको स्वामित्वको कोणबाट पनि नयाँ ढंगले पुनव्र्याख्या गर्नुपर्छ । महिला स्वयंसेविकादेखि संघीय संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्वबीच सार्थक बहस हुनुपर्छ र समान धारणा बन्नुपर्छ । त्यसैले, अहिले मेरो प्राथमिकता नयाँ परिवेश अनुसार स्वास्थ्य नीति बनाउनेतर्फ नै छ ।
यसका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ र त्यसले काम सुरु गरिसकेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विगतमा भन्दा गुणात्मक ढंगले सुधार गर्ने फरक दायित्व यसपटक मैले लिएको छु । नयाँ नीतिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समस्या सम्बोधन गर्नेछ । सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, समुदाय सबैको सहकार्य र सकारात्मक भूमिकाको हामीले अपेक्षा गरेका छौं। नीतिकै आलोकमा ऐन, कानुनहरु बन्नेछन् ।
म स्वास्थ्य मन्त्री भएको डेढ महिना हुँदैछ । यो अवधिमा भएका कामको विवरण सार्वजनिक गरेको छु । पाइपलाइनमा भएका केही काम दोस्रो महिनामा सक्नेगरी अघि बढिरहेको छु ।
नयाँ स्वास्थ्य नीति जनताको स्वास्थ्य अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हो । त्यसैले यसमा व्यापक बहस र छलफल गर्नुपर्छ । नीतिमा सबैका राय समेट्न मिडिया र सूचना प्रविधि मार्फत प्रस्ताव पठाउँछौं । नीतिका लागि मात्र हामीले ९ वटा कार्यदल बनाएका छौं । सम्बन्धित विषय सम्बन्धित कार्यदलमै जानेछ । मूल समितिले मस्यौदा तयार भएपछि सबै प्रदेशमा छलफल गरेर फेरि राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नीतिलाई अन्तिम रुप दिइनेछ । निर्वाचनअघि नै हामीले नीति तयार गरेर मन्त्रिपरिषदमा लग्नेछौं । नीति यो अवधिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । संविधानले दिएका स्वास्थ्यका अधिकार कार्यान्वयनका लागि यो नीति कोशेढुंगा साबित हुनेछ ।
अर्को कुरा, तात्कालिन अवस्थामा अपरझट आउने समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि काम सुरु भइरहेको छ । जस्तै, अपरझट बाढीपहिरोको समस्या आयो । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा एउटा ढंगको समस्या थियो । मैले मन्त्रालयको टिमलाई प्रकोपपछि भन्दा पनि प्रकोप नहुनेगरी काम गर्न निर्देशन दिएको थिएँ । म आफैं पनि प्रभावित क्षेत्रमा पुगें । हामीले गरेको पूर्व तयारीले बाढी प्रकोपपछि देखिने रोगका ठूला समस्या देखिएनन् । बाढी प्रभावितमा स्वास्थ्यको समस्या देखिनु हुँदैन भन्ने मेरो अटोठ थियो । बरु म आफैं बिरामी परें तर महामारीको अवस्था आउन दिइएन । स्वास्थ्यकर्मी र मन्त्रालयको टिमले पनि अहोरात्र खटेर गरेको काम परिणाममुखी सावित भयो । चाह्यो भने ठूला समस्यालाई जित्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि हो यो ।
यसैगरी, सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण मेरो अर्को प्राथमिकताको विषय हो। यस पटकको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीअघि अनुगमन प्रतिवेदन आउनेछ । हरेक एकाइमा सुधारको प्रक्रिया चल्नुपर्छ । संविधानको अधिकार जनताले अनुभूत गर्न नपाउने हो भने त्यो कागजको खोस्टोमा परिणत हुनेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, अस्पतालहरुदेखि सामुदायिक तहले संविधानको मर्म अनुसारका काम लागू गरेर जनतालाई त्यो अनूभत हुनेगरी काम गर्नुपर्छ । सुधार प्रक्रिया निरन्तर हुनुपर्छ । तर, यसको पनि प्रस्थान विन्दु तय गरिनुपर्छ ।
स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ नगरीकन अहिले मैले भनेका विषय कार्यान्वयन हँुदैनन् । औषधि खरिद र जनशक्ति व्यवस्थापनमा एउटा ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । गुणस्तरीय औषधि खरिद आवश्यक छ । केन्द्रीय रुपमा त्यसको टेन्डर र स्थानीय रुपमा भुक्तानि हुनुपर्छ । केन्द्रीय टेन्डरले गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्नेछ भने स्वायत्तताका लागि स्थानीय भुक्तानि प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । निःशुल्क औषधिको सूची पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । कति आवश्यक छ र किन दिन सकिएको छैन भन्ने प्रश्नबारे गहिरो र विस्तृत छलफल हुनुपर्छ ।
जनशक्तिबारे कुरा गर्दा सबै स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक पु¥याइएको छ । स्थायी दरबन्दी, छात्रवृत्ति र करारका डाक्टर हामीसँग छन् । १ सय ९६ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा जनशक्ति पठाइएको छ ।
जिल्ला अस्पतालभन्दा मुनिका सबै स्वास्थ्य केन्द्र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा परेको छ । हामीले ती संस्थाहरु स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण पनि गरिसकेका छौं ।
तीभन्दा माथिका संरचनाबारे कसको कस्तो जिम्मेवारी हुने भन्ने विषयमा छलफल सुरु गरेका छौं । अहिले पनि स्वास्थ्यको जनशक्ति करिब २२ वर्षअघिको नीतिमा आधारित छ । ठूला रोग, जनसंख्या, बिरामीको चाप र संविधानको मर्म अनुरुप यो असान्दर्भिक भइसकेको छ । अन्तरमन्त्रालय छलफल र लोकसेवा आयोगको परामर्शमा यसमाथि समीक्षा हुनुपर्छ र जनशक्ति थप्नुपर्छ । यसमा पनि छलफल प्रक्रिया भने सुरु भइसकेको छ ।
अघिल्लो स्वास्थ्य सेवा ऐनले केही जटिलता ल्याएका छन् । कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास तथा जिम्मेवारी र शैक्षिक योग्यता जोडिएका विषय छन् । सके यो ऐन संशोधन, नभए संघीय खालको एकीकृत निजामती सेवा ऐनमार्फत सुधार र व्यवस्थापन हुनुपर्छ । यो सम्बोधन भएमा जनताले केही परिवर्तनको अनुभूत गर्नेछन् ।
मेरो २६ बुँदे योजनामा विभिन्न निर्देशिका तथा नियमावली पुनरावलोकनका विषय पनि छन् । नीति त मूल कुरा भयो, नीतिलाई ऐन, नियम, निर्देशिकाले निर्दिष्ट गर्छ। यस्ता नीति नियम पनि बनाउनुपर्नेछ । कतिपय तयार पनि भइसकेका छन् । अहिले पनि संक्रमणकालीन ढंगले कर्मचारी पठाउने र स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण गर्ने काम भएको छ । संघीय मन्त्रालयसँगको समन्वयमा औषधि र अन्य आवश्यक कुरा तल्लो तहसम्म पु¥याइनेछ । स्वास्थ्यको ६० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा पठाइएको छ । पठाएको जनशक्तिले हिजोकै स्वास्थ्य निकायमा रही स्थानीय सरकार अन्तर्गत बसेर काम गरिरहेका छन् । स्वास्थ्यका केही विषयमा भने केन्द्रीय तहबाटै ‘गाइडिङ’ गर्नुपर्छ । खोपबारे माथिबाट नै पठाउनुपर्छ, स्थानीय तहले हाल त्यसको क्षमता विकास गरिसकेको छैन ।
तल्लो तहसम्म संस्थागत विकास गरेपछि सबै अधिकार तल्लो तहमा दिनुपर्छ । ठूलो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न केही सयम लाग्छ । तर, स्वास्थ्यमा संक्रमणकाल भनेर पन्छिन पाइँदैन । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र काम नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
