ललितानिवास प्रकरण : भाषानुवाददेखि विधि विज्ञानमार्फत कागजात प्रमाणीकरण गर्दै सीआईबी

समाचार

नारायण अधिकारी आइतबार, माघ १६, २०७८ १८:३२

काठमाडौं– बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले फिर्ता गरेपछि प्रहरी थप अनुसन्धानमा जुटेको छ।

सरकारी वलिक कार्यालयले थप अनुसन्धान र केही विषयहरु प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मै अनुसन्धान फाइल फिर्ता गरेपछि सीआईबी थप अनुसन्धानमा जुटेको हो।

अनुसन्धानमा खुलाइएका विषयहरु थप प्रमाणीकरण गनुपर्ने भन्दै फाइल फिर्ता भएपछि सरकारी वकिल कार्यालयकै निर्देशन अनुसार सीआईबीले कागजात प्रमाणीकरण गर्न लागेको हो। सीआईबी स्रोतका अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयको निर्देशन अनुसार अहिले ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको प्रमाणका रुपमा पेस भएका कागजातहरूको थप प्रमाणीकरण र भाषानुवादसम्मको काम भइरहेको छ।

‘सरकारी वलिक कार्यालयबाट थप निर्देशनहरु प्राप्त भएका छन्। सोही निर्देशनहरु अहिले कार्यान्वयनका चरणमा हामी लागेका छौं’, सीआईबी स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो।

फाइल फिर्ता गर्ने बेला सरकारी वकिल कार्यालयले ३२ बुँदे निर्देशन सीआईबीलाई दिएको थियो। सोही अनुसार अहिले सीआईबीले प्राप्त कागजातहरूको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट थप पुष्टि गर्न लागेको छ। पुरानो कागजहरु प्रमाणको रुपमा पेस गरिएको तर यी कागजात ललितानिवास घोटाला प्रकरणका हुन् या होइनन् भन्ने विषय परीक्षण हुनुपर्ने सरकारी वकिल कार्यालयले औंल्याएको थियो। परीक्षण नै नभएका कागजात पेस गर्दा भोलि प्रतिवादी उम्कन सक्ने भन्दै ती कागजात परीक्षण गरेर ल्याउन सरकारी वकिलले दिएको निर्देशन अनुसार अहिले काम भइरहेको सीआईबी स्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दियो।

त्यसैगरी, कतिपय कागजातको भाषानुवाद समेत गर्नु भन्ने निर्देशन आएकाले अहिले भाषानुवादको समेत काम भइरहेको छ। सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘तत्कालीन समयमा भएका कागजातका भाषानुवाद गर्नु भन्ने पनि आएकाले अहिले त्यसमा जुटिरहेका छौं।’

अर्कोतर्फ केही कागजातहरु खोजी गरेर ल्याउन समेत सरकारी वकिल कार्यालयबाट निर्देशन भएको छ। तर, सरकारी वकिल कार्यालयले ल्याउन भनेका ती कागजातहरु पहिल्यै खोजी गर्दा समेत नपाइएकाले ती कागजातहरु पाउने सम्भावना न्यून रहेको सीआईबीले जनाएको छ। ‘विगतमा खोजी गर्दा तथा विभिन्न निकायमा पत्राचार गर्दा समेत फेला नपरेका कागजात ल्याउनु भनेकाले खोजीमा जुटेका छौं। तर, पाउने सम्भावना भने न्यून छ’, एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्।

सबै जनालाई गोलमोटल रुपमा प्रतिवादी बनाएर पेस गर्दा त्यसैलाई आधार मानेर छुट्न सक्ने भन्दै कसूर समेत छुट्याउन सरकारी वकिल कार्यालयले निर्देशन दिएको थियो। कीर्ते गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर हत्याउने प्रपञ्चमा कसको भूमिका के रहेको र उनीहरुलाई हुनसक्ने कसूर खुलाएर ल्याउन सरकारी वकिल कार्यालयले निर्देशन दिएकाले त्यसतर्फ पनि काम सुरु भएको सीआईबीको भनाइ छ।

यसअघि अनुसन्धान थप गर्नुपर्ने भन्दै फाइल सीआईबीमै फिर्ता गरेको थियो। सीआईबीमा उजुरी परेको मितिले पुस २७ गते दुई वर्ष पुगिसकेको छ। मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता अनुसार कीर्तेको उजुरी परेको मितिले दुई वर्षभित्र मुद्दा दर्ता भइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

तर, मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता जारी हुनभन्दा पहिला नै जग्गा घोटाला भएकाले दुई वर्षको हदम्याद नलाग्ने भएकाले मुलुकी ऐन अनुसार मुद्दा चलाउने तयारी भएको छ।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनेदेखि गुठीमा समेत ल्याएर हत्याउने खेल चार ‘चरण’मा पूरा गरेको सीआईबीको निष्कर्ष छ। सीआईबीको अनुसन्धान रिपोर्टअनुसार २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चार पटक सरकारी जग्गालाई व्यक्ति र गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको छ।

२०१८ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले राज्यविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै राणाहरूको जग्गा जफत गरेको थियो। त्यसपछि २०२१ सालमा सरकारलाई जग्गा आवश्यक रहेको भन्दै ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरिएको थियो। सरकारी प्रयोगमा आवश्यक हुने भन्दै २०२१ मंसिर १७ गते भरत समशेर, सुवर्ण समशेर लगायतको नामको घरजग्गा क्षतिपूर्ति दिएर तत्कालीन गृह पञ्चायत मन्त्रालयले अधिग्रहण गरेको थियो।

२०१८ मा जफत र २०२१ मा अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये केही जग्गा नै २०४७ सालपछि व्यक्तिको नाममा लगेर हत्याएको पाइएको छ। २०४७ सालको अन्तिरम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जफत गरिएका जग्गामध्ये प्रजातन्त्र ल्याउन लड्ने, हदबन्दीभित्र पर्ने र गृह मन्त्रालयको टोलीले छानबिन गरेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयलाई देखाउँदै तत्कालीन सरकारले तोकेका तीनवटै मापदण्ड पूरा नगरी व्यक्ति तथा गुठीको नाममा ल्याएर १४० रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा हत्याइएको पाइएको सीआईबीको निष्कर्ष छ।

अन्तरिम सरकारको उक्त निर्णयपछि मालपोतमा लेखनदासको काम गर्दै आएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको योजनामा नक्कली मोही खडा गरेर २०४९ सालदेखि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको खुलेको छ। यसको मुख्य योजनाकार नै सुवेदी दम्पत्ति र ढकाल रहेको सीआईबीले बताएको छ।

त्यसपछि २०६२ सालमा सुनिती राणा र हेमाद्री शमशेर राणाको नाममा जग्गा ल्याइएको थियो। त्यसबेला सुनितीको नाममा १२ आना जग्गा छुट भन्दै दर्ता गराइएको खुलेको छ।

२०६७ सालमा भने सभामुख, मुख्यसचिव निवासमा बाटो निकाल्ने नाममा २७/२८ रोपनी सरकारी जग्गा मासिएको खुलेको छ। २०६९ सालमा भने सरकारी जग्गा गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको पाइएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। यसरी चार पटकमा १४० रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको अनुसन्धानले देखाएको छ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोगको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ वर्ष अगाडि (२०७६ माघमा) १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।