काठमाडौं– नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा पराजित भएपछि भीम रावल पार्टी संगठनको औपचारिक घेराबाट बाहिर परेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गरेको सल्लाहकार परिषद् सदस्य समेत अस्वीकार गरेका रावल झन्डै ५० वर्षपछि पार्टीमा पदविहीन हुन पुगेका हुन्।
सक्रियता र वाकपटुताका कारण कतिपय सन्दर्भमा उनले ओगेटेको पदभन्दा बढी जिम्मेवारी समेत प्राप्त भयो उनलाई। पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भएपछि जिम्मेवारीविहीन भएका उनी ‘असमयमै’ राजनीतिबाट रिटायर्ड त हुन लागिरहेका छैनन्? आमजनमा प्रश्न छ। परिस्थिति पनि रावलको प्रतिकूल बन्दै गएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा किनारा पारिएका रावललाई सुदूरपश्चिमको राजनीतिमा पनि निष्प्रभावी बनाउने ‘मिसन’ सफलताउन्मुख छ।
राजनीतिक संगठनको खास पदमा नहुँदा नेतालाई आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्ने मञ्च उपलब्ध हुन मुश्किल पर्छ। रावललाई अहिले त्यही महसुस भइरहेको छ। त्यसैले आफ्ना तीखो विचार होस् वा भावुक कविता, सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन्। एमाले महाधिवेशनपछि राष्ट्रिय राजनीतिलाई लिएर आफ्ना धारणा, राष्ट्रियताका विषयमा खरो पक्षधरता यहीँ प्रस्तुत गरिरहेका छन्। संगठनमा बाध्यात्मक ‘निष्क्रियता’ रहेपछि उनको सामाजिक सञ्जालमा सक्रियता बढेको देखिन्छ।
पदमा हुँदा र नहुँदाको फरक
‘पदमा हुँदा र नहुँदा के फरक महसुस हुँदो रहेछ?’ एमाले महाधिवेशनको दुई महिनामा रावलको अनुभूति बुझ्ने प्रश्न थियो यो। रावलले अन्य धेरै कुरा महसुस गर्नेगरी समय घर्किसकेको छैन। यो छोटो अवधिमा पनि उनलाई पदमा रहँदा विचारको प्रभाव बढी रहने महसुस भएको छ।
उनलाई लागेको छ, ‘खास पदमा रहेर कुरा उठाउँदा पार्टीभित्र र नीति निर्माण तहमा प्रभाव उत्पन्न हुन्थ्यो, अहिले त्यो छैन। तर, पनि मैले राष्ट्रको हितमा जुन विचार र दृष्टिकोण राख्दै आएको थिएँ, त्यसमा कुनै अन्तर छैन।’
भारतले नेपालको भूमि मिचेर सडक बनाइरहेको विषयदेखि एमसीसीले राष्ट्रियतामाथि पार्ने प्रभावका विषयमा उनले सामाजिक सञ्जालबाटै खबरदारी गरेका छन्। जनताले सिटामोल नपाएका कुरामा चित्त दुःखाइ पेस पनि गरेका छन् र स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने खेलको विपक्षमा आफूलाई त्यहीँ प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रतिपक्षमा एमालेको समीक्षा : मन्त्री चल्ने, सांसद नचल्ने?
जनता कोरोना कहरबाट गुज्रिरहेका छन्। देश नेपाली भूभागमा भारतीय हस्तक्षेपबाट पनि प्रभावित छ। सत्ता गठबन्धन आफ्नो अनुकूल समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेगरी कानुनी छिद्र खोजिरहेको छ। एमालेले यी सबै विषयमा आफ्ना फरक मत दर्ज गरिरहेको छ।
‘प्रतिपक्ष दलका रुपमा एमालेका कदमहरु कति प्रभावशाली छन्?’, यो प्रश्नमा रावलको आफ्नैखाले उत्तर छ। प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावशाली देखाउने हो भने एमालेले संसद्बाटै यी विषयमा खबरदारी गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। प्रतिपक्षका रुपमा जनतामाझ संसद्बाटै आफ्ना विचार राख्दा प्रभावशाली हुने उनको बुझाइ छ। भन्छन्, ‘यति संवेदनशील विषय उठिरहँदा ती संसद्मा छलफल हुने अवस्था सिर्जना नहुनु दुःखद् कुरा हो।’
नेकपा एमालेले संसद् अवरोध गर्न नहुने उनको भनाइ छ। संसद् अवरुद्ध गरिरहेको विषयमा पटक-पटक विरोध जनाएको उनी बताउँछन्। एमालेले स्वीकार्न नचाहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रतिनिधि सभा सदस्य (सांसद) मन्त्री भएर काम गरिरहेका छन्। त्यसलाई एमालेले ‘स्वीकारेको’ देखिन्छ। तर, संसद्मा उनीहरुलाई अस्वीकार गर्ने नीति ‘बाझिएको’ जस्तो रावललाई लागेको छ। एमालेलाई ‘मन्त्री चल्ने तर सांसद नचल्ने’ कुरामा उनको चित्त परेको छैन।
उनी स्पष्ट पार्छन्, ‘सरकारका कामकारबाही पनि रोक्ने हो भने त यसलाई ठीकै बुझ्न सकिन्छ। सरकारका गतिविधि खुरुखुरु अघि बढ्ने तर, देश र जनतासँग सम्बन्धित विषयमा संसद्मा बहस गर्न नहुने र नपाउने कुरा उचित भएन भन्ने मेरो विचार हो।’
वर्तमान संवेदनशील स्थितिमा नेपाली जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरुले त्यसमा बहस र छलफल गर्न नपाउने स्थिति बन्नुले राजनीतिक प्रणाली र राष्ट्रकै लागि क्षति पुगेको उनी बताउँछन्।
सरकारको समिक्षा : राष्ट्रियतामा निरीह, संविधान मिच्न उद्दत
वर्तमान सरकार राष्ट्रियताको विषयमा निर्भिकताका साथ उभिन नसकेको रावलको ठम्याइ हो। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा भइरहेको भारतीय अतिक्रमण रोक्न वर्तमान सरकारले जुन तहमा पहल गर्नुपर्ने थियो, त्यो नभइरहेको उनी बताउँछन्। ‘पूर्ववर्ती सरकारले सबैको समर्थन र सहभागितामा संसद्बाट नक्सा पास गर्यो। त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने हो। सरकारमा रहनेहरुले आफ्नो मातृभूमिको अखण्डताको विषयमा संवेदनशील हुनुपर्छ। भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने हो। तर, त्यस्तो भइरहेको छैन’, उनले भने, ‘देशबासीको नाममा गरिएको सम्बोधनमा उच्चारण हुँदैन। दशगजामा मिचिएको समाचार आइरहेका छन् तर बोल्दैन।’
सत्ताले निरीहता प्रकट गर्ने र प्रतिपक्षले त्यसलाई बलियो रुपमा प्रस्तुत नगर्नुले नेपालको राजनीतिमा बाह्य दबाब र प्रभावको नराम्रो असर परिरहेको त छैन? भन्ने प्रश्न उठेको रावल बताउँछन्। उनको बुझाइ छ, ‘अमेरिका, चीन र भारत जस्ता देशले आफ्नो देश महान् भनेर आवाज उठाउँछन्, काम गर्छन्। त्यसअनुरुपका नीति बाहिर ल्याउँछन् तर हाम्रो देशका बारेमा बोल्नेलाई उल्टो ‘खोक्रो राष्ट्रवादी’ भनेर हियाइन्छ र विदेशीहरुको ताबेदारी गरिन्छ। यो प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिमा नराम्रो किसिमले बढिरहेको छ। यसको अन्त्यका लागि देशभक्त नेपालीले आवाज उठाउनैपर्छ।’
यहीबीच सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने कानुनी छिद्र खोजिरहेको बताउँदै यो लोकतन्त्र, प्रणाली र संविधानकै विपरीत हुने उनको बुझाइ छ। उनले भने, ‘जसरी गठबन्धन सरकार र सरकारमा सामेल राजनीतिक दलका नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा संविधानमा उल्लेख गरिएका कुराहरु र ऐनमा उल्लेख गरिएका विषय बाझिए, ऐन परिवर्तन गर्नुपर्छ भनिरहेको अवस्था छ। त्यो गलत हो। ऐन निर्माण गर्दा पर्याप्त छलफल गरेका छौं। लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन तोकिएको समयमा हुनुपर्छ।’
सबै तहका निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने बताउँदै टार्ने, सार्ने र कानुनका छिद्र खोजेर आफू अनुकूल बनाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक नहुने रावलको टिप्पणी छ।
‘राष्ट्रवाद’ र राजनीतिक किनाराको अन्तरसम्बन्ध
राष्ट्रियताका सवालमा रावल सधैं खरो उत्रे। नेपाली भूमिमा भारतले हस्तक्षेप गरिरहेको विषयमा होस् वा एमसीसीले ‘राष्ट्रियता खतरा’मा पर्ने कुरा, उनी पार्टी नीति ‘बाहिर’ गएर समेत बोले।
राष्ट्रियताका पक्षमा राखेको अडानले राजनीतिमा भने किनारतर्फ धकेल्न सघाएको महसुस उनले गरेका छन्। नेपाली राजनीतिमा बाह्य प्रभावको संकेत गर्दै उनले भने, ‘आफ्नै पार्टीभित्र र अन्यत्र देखियो। त्यसको प्रभाव छ। म सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक थिएँ। मैले विदेशी अतिक्रमण विरुद्ध र राष्ट्रको हितमा कुरा उठाउँदा पार्टीलाई असर पर्थ्यो। त्यहाँबाट मलाई विस्थापित गरियो।’
निश्चित जिम्मेवारबाट बाहिर पार्दा आवाज कमजोर हुन्छ भनेर भूमिका खेल्नेहरु रहेको उनले अहिले बुझेका छन्। थप्छन्, ‘नेपाललाई उपनिवेशतर्फ धकेल्ने, अप्ठ्यारो पार्ने काम एमसीसी सम्झौतामार्फत् भइरहेको छ। यस्ता विषयमा बोल्ने मान्छेलाई नीति निर्माणबाट किनार धकेलिदिए आवाज निष्प्रभावी हुन्थ्यो भन्ने लागेर पनि भूमिका खेलिएका हुन सक्छन्।’
जिम्मेवारी छँदा र नीति निर्माणमा हुँदा सम्बन्धित संगठन र कामकारबाहीलाई यस्ता विचारले प्रभावित गर्न सकिने उनको भनाइ छ। तर, बाहिरबाट आवाज उठाउँदा त्यति प्रभाव नपर्ने महसुस उनले गरिरहेका छन्। तर, जनमत निर्माणका लागि भए पनि आफ्नो तर्फबाट सही विषयमा आवाज उठाउन पछि नहट्ने उनको अठोट छ।
आफूले कुनै देशको विरोध नभइ आफ्नो देशको स्वाधिनताको कुरा गरेको उनको स्पष्टीकरण छ। सबै देशका नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा गर्न पाउने अधिकार भएकाले त्यसलाई विरोधका रुपमा नबुझ्न आग्रह गर्छन्, उनी।
पार्टीको जिम्मेवारी : न चिन्ता, न चासो
पार्टीलाई लामो समय योगदान गरेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउँदा हानी सम्बन्धित दललाई नै हुन्छ। नेतृत्वको एउटा तहमा पुगेको व्यक्तिको अनुभवलाई पार्टीको पुँजी बनाएर अगाडि बढाउने कुरामा एमालेको वर्तमान नेतृत्वको कुनै रुचि छैन। पार्टीमा निश्चित भूमिका खोज्न आफू पनि अघि नसरेको रावल बताउँछन्।
उनले भने, ‘मैले चासो र सराकोर राखेको छैन। पार्टी अध्यक्ष जिम्मेवार व्यक्ति हो। पार्टी बलियो बनाउने हो भने आफ्नो पार्टीको ऊर्जालाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हो।’
एमालेमा राष्ट्रको बारेमा प्रखर बोल्ने, जनताका पक्षका आवाज उठाउने, आलोचनात्मक दृष्टि राख्नेहरुलाई बाहिर पार्ने अभियान चलिरहेको उनको बुझाइ छ। उनी थप्छन्, ‘त्यस्ता मान्छे यो पार्टीबाट गइदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच राख्नेहरुको कमी छैन। मेरो तर्फबाट कुनै जिम्मेवारी नभएकाले चिन्ताग्रस्त भएर कुनै चासो सरोकार राखेको पनि छैन।’
नेपालको देशभक्त नागरिकका तर्फबाट जहाँ रहे पनि, जुनसुकै ठाउँमा रहेपनि आफ्नो तर्फबाट गर्नसक्ने काम गर्ने अठोटका साथ अघि बढिरहेको उनी बताउँछन्। राजनीतिक दल मात्रै होइन, राष्ट्र र जनताको हितलाई सरोकार बनाउने अन्य सामाजिक संगठनहरुसँग जोडिएर पनि आफूले काम गर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
