काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले परीक्षा लिएर नतिजा प्रकाशन गर्न बाँकी रहेका पदहरुको परीक्षाफल तत्काल सार्वजनिक गर्न लोकसेवा आयोगलाई परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले परीक्षा सम्पन्न भएका पदहरुको परीक्षाफल रोक्नुपर्ने कारण नभएको र उक्त परीक्षाफल रोक्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने फैसला सुनाएको छ।
लगातार केही दिन सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आज स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको विवादसँगै परीक्षाफल प्रकाशनको विवादमा फैसला सुनाएको हो। लोकसेवा आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजना भएका कर्मचारीले बेवास्ता गर्दै केन्द्रमा विज्ञापन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। उक्त रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै तीन न्यायाधीशको पूर्णइजलासले समायोजनको रिट खारेज गरेको छ भने विज्ञापनमा सहभागी भएर अन्तिम परिणाम कुरेका निवेदकहरुको हकमा परमादेश जारी गरेको छ।
‘लोकसेवा आयोगको विभिन्न चरणको परीक्षा प्रक्रियामा सहभागी भइ निजहरुको हकमा अन्तिम चरणको योग्यताक्रमको सिफारिस हुनसम्म बाँकी रहेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६, लोकसेवा आयोग नियमावली, २०६७ तथा लोकसेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ हेर्दा आयोगले तोकेको परीक्षा प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि विज्ञापन रद्द गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन।’
अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भइ सो आदेशका आधारमा निवेदकहरुको परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय भएकोमा ती निवेदनहरु नै खारेज हुने ठहर भएकाले विज्ञापनको परीक्षाफल रोक्न आवश्यक नभएको फैसलामा उल्लेख छ। विज्ञापन रोक्नू भनी आयोगलाई पठाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय र पत्राचार तथा तदनुरुप लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन गरिएका पदको अन्तिम नतिजा रोक्ने सम्बन्धमा भएका निर्णय तथा काम कारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने र स्थगित गरिएका विज्ञापनहरुको परीक्षाफल प्रकाशन गर्नेसमेतका कार्यहरु यथाशीघ गर्नू गराउनू भनी विपक्षी लोकसेवा आयोगको नामा सर्वोच्चले परमादेश जारी हुने ठहर गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
