काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा एक खर्ब छ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा स्वीकृत गरेको छ। कोभिड-१९ बाट प्रभावित उद्योगी, व्यवसायीको पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) को मौद्रिक नीतिमार्फत् कोभिड-१९ बाट प्रभावित पेसा, उद्यम र व्यवसायको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन र देशका दुर्गम स्थानसम्म कर्जा सुविधा सहज गर्ने उद्देश्यले पुनर्कर्जासम्बन्धी तत्कालीन व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिने कूल पुनर्कर्जामध्ये २० प्रतिशतसम्म ग्राहकअनुसार मूल्यांकनका आधारमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। यसबाहेक ७० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत् र १० प्रतिशतसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत् एक मुष्ठरुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा, दुई प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र तीन प्रतिशत ब्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गरिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले उक्त मौद्रिक नीतिमार्फत् गरेको थियो। यसैगरी राष्ट्र बैंकले यस्ता पुनर्कर्जामा ऋणीले क्रमशः तीन प्रतिशत र पाँच प्रतिशतमात्र ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ठ प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा प्रतिग्राहक लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाको सीमा १५ लाख रुपैयाँ, विशेष तथा साधारण पुनर्कर्जाको सीमा पाँच करोड र ग्राहकअनुसार मूल्यांकनका आधारमा प्रदान गरिने साधारण पुनर्कर्जाको सीमा २० करोड रुपैयाँ हुने व्यवस्था मिलाइएको थियो। राष्ट्र बैंकले गत पुस मसान्तभित्र सोही व्यवस्थाबमोजिम एक खर्ब छ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा स्वीकृत गरेको जानकारी दिएको छ।
कसले कति लिए?
राष्ट्र बैंकले गएको पुस मसान्तसम्म स्वीकृत गरेको पुनर्कर्जामध्ये ग्राहकको मूल्यांकनका आधारमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जाअन्तर्गत तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँको विशेष पुनर्कर्जा र १० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण पुनर्कर्जा रहेको जानकारी दिएको छ। यस अन्तर्गत विशेष पुनर्कर्जा २० ऋणी र साधारण पुनर्कर्जा ८२ ऋणीका लागि स्वीकृत गरिएको हो।
त्यस्तै क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् प्रदान गरिएको पुनर्कर्जा ९२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। जसमध्ये लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा आठ अर्ब १० करोड, विशेष पुनर्कर्जा आठ अर्ब ७९ करोड र साधारण पुनर्कर्जा ७५ अर्ब ५८ करोड रहेको छ। यसरी पुनर्कर्जाको सुविधा लिनेमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जातर्फ नौ हजार ४८६, विशेष पुनर्कर्जातर्फ एक हजार ६८७ र साधारण पुनर्कर्जातर्फ १२ हजार ९९२ सेवाग्राही रहेका छन्।
विशेष पुनर्कर्जाअन्तर्गत राष्ट्र बैंकबाट एक प्रतिशत ब्याजदरमा लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै साधारण पुनर्कर्जाअन्तर्गत राष्ट्र बैंकबाट तीन प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाँच प्रतिशतमा आफ्ना ग्राहकलाई लगानी गर्छन्।
राष्ट्र बैंकले विशेष प्राथमिकता दिएको क्षेत्रमा लगानी गरिने पुनर्कर्जालाई विशेष पुनर्कर्जा मानिन्छ। यसअन्तर्गत हाल कायम रहेको निर्यात, महिला उद्यमी, अपांगता भएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्यम/व्यवसाय, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको पुनर्कर्जाहरूलाई मानिन्छ।
ग्राहकअनुसार स्वीकृत गरिएको पुनर्कर्जामध्ये पर्यटन क्षेत्रमा ४९.८९ प्रतिशत अर्थात् छ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ। त्यस्तै जलविद्युत् क्षेत्रमा २३.८० प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब २४ करोड, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा ८.८४ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब २० करोड, शिक्षा क्षेत्रमा ६.२८ प्रतिशत अर्थात् ८५ करोड ४९ लाख, अस्पतालमा ५.०५ प्रतिशत अर्थात् ६८.७० करोड, निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा २.४८ प्रतिशत अर्थात् ३३.७५ करोड, खाद्य उत्पादन क्षेत्रमा १.४७ प्रतिशत अर्थात् २० करोड, यातायात क्षेत्रमा १.१२ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड २२ लाख, व्यापार क्षेत्रमा ०.४८ प्रतिशत अर्थात् नौ करोड ३२ लाख र कपडा क्षेत्रमा ०.४० प्रतिशत अर्थात् पाँच करोड ४७ लाख स्वीकृत भएको छ।
समीक्षा अवधिमा स्वीकृत पुनर्कर्जा सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा ५२.१५ प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा १८.२४ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा १३.०४ प्रतिशत, प्रदेश १ मा १२.२२ प्रतिशत, प्रदेश २ मा ३.६२ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ०.७२ प्रतिशत कर्जा स्वीकृत भएको छ।
पूर्णसूची:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
