काठमाडौं- कोरोना महामारीको तेस्रो लहरले जनजीवन आक्रान्त बनिरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने समाचार आफैंमा आशाको सञ्चार थियो। तर, शुक्रबार अपराह्न पूर्वनिर्धारित समयभन्दा झण्डै डेढ घण्टा ढिलो सम्बोधन गरेका देउवाले त्यसक्रममा प्रस्तुत गरेको फेहरिस्तले आशा कायम राख्ने ल्याकतसमेत राखेन।
महामारीले आक्रान्त देशको अभिभावकका रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधन गर्दैगर्दा सम्झिनुपर्ने गणित थियो, १० हजार ७०३। यो शुक्रबार मात्र कोभिड-१९ संक्रमितको सूचीमा थपिएर 'आइसोलेसन'को यात्रामा रहेका नागरिकको संख्या हो। ६५ हजार ३७४ जना अहिले 'एक्लिएका' छन्। यसले पारेको आर्थिक, सामाजिक मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक असरलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री देउवा प्रस्तुत हुने अपेक्षा स्वाभाविक हो। देशबासीका नाममा भनेर आफ्ना २ हजार ८ सय ७३ शब्द खर्चिदा देउवाले जनतालाई 'ढाडस' मिल्ने एक शब्द राख्न नसक्नु उनकै लागि पनि बिडम्बना हो।
जनचासोका विषयमा बेखबर
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका प्रतिअसर अवगत नै छन् जसले आमजनको भान्सासमेत प्रभावित गर्छ। यही विषयलाई लिएर प्रतिपक्ष दलका मात्रै होइन, उनकै पार्टी नेपाली कांग्रेसनिकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ समेत आन्दोलनरत छ। महंगीको मेरुदण्ड बनिदिने इन्धनको मूल्यवृद्धि र उठेका सवाल प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका विषय बन्न सकेनन्। महंगीको चढ्दो ग्राफबाट नागरिकलाई मुक्ति दिलाउने योजना त परको कुरा, आश्वासन समेत प्रधानमन्त्री देउवाको मुखबाट निस्केन।
नेपाली भूभागलाई भारतले आफ्नो दाबी गर्दै कैलास मानसरोबरसम्म पुग्न बाटो बिस्तार गरिरहेको छ। केही हप्ताअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूभाग लिपुलेक र कालापानीमा सडक बिस्तार गर्ने अभिव्यक्ति दोहोर्याएका छन्।
नेपाल सरकारले त्यसलाई रोक्न कुटनीतिक पहल गर्ने प्रयास गर्नु त परेको कुरा, आफ्नो आधिकारिक धारणा समेत अवगत गराउन सकेको छैन। सत्ता गठबन्धनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाकै पार्टीका महामन्त्रीले प्रष्ट पारिसकेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले यही विषयलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेको छ। तर, सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो धारणा प्रष्ट गरेर भारतलाई कुटनीतिक रुपमा आफ्नो पोजिसन बताउन नसकेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सम्बोधनमा यस विषयलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने थियो। शुक्रबारको सम्बोधनमा अफगानिस्तानसम्म पुग्न भ्याएका देउवाले यो विषय छुनसमेत चाहेनन्।
कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको तीव्र प्रभावले दैनिक रुपमा कोरोना संक्रमणको (पीसीआर तथा एन्टिजेन) परीक्षण गर्नेको संख्या बढ्दो छ। नेपालका सरकारी र गैरसकारी दुवै प्रयोगशा लाले जाँचको मूल्य लागत भन्दा धेरै गुणा बढी लिइरहेको जनगुनासो छ। प्रधानमन्त्री देउवा यसबाट समेत वेखबर देखिए। बिरामी हुँदा रित्तो गोजी भएको निरीह नागरिक उपचारबाट र संक्रमित हुँदा टेस्टबाट वञ्चित हुनु नपर्ने आश्वासनको अपेक्षा त झन् आकाशको फल भइहाल्यो।
देउवा सरकारमै रहेकी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादव 'गौर नरसंहार'को अर्को संस्करणका लागि आफू तयार रहेको हाँक दिइरहेकी छन्। खुलेआम अपराधलाई दुरुत्साहन गरिरहेकी छन्। दण्डहीनतालाई प्रशय दिइरहेकी छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेदेखि नागरिक समाजका अगुवा र सञ्चारमाध्यमले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाइरहेका छन्। यस विषयमा देउवाबाट पनि उचित एक्सन चाहेका छन्। तर, देउवाले यसलाई सुनेको नसुन्यै गरिरहेको शुक्रबारको सम्बोधनले दर्शाएको छ।
न्याय क्षेत्र लामो समयदेखि अवरुद्ध मात्रै छैन, जनताको भरोसा समेत उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। न्यायप्रणालीमा आएको यो संकटमोचनमा प्रधानमन्त्री देउवाको भूमिका त जरुरी छ नै, नागरिकलाई समस्या समाधानका प्रयास र कदमबारे स्पष्ट पार्न जरुरी हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्री देउवाले यो विषयलाई समस्याका रुपमा नै नलिएको सम्बोधनमा एक शब्द उच्चारण नहुनुबाट प्रष्टिएको छ।
सम्बोधित विषयमा गोलमटोल
स्थानीय तह निर्वाचन का लागि चर्चा भइरहेको मिति आउन धेरै दिन बाँकी छैन। निर्वाचन आयोगले आफ्ना तर्फबाट मिति सिफारिस गरेको महिना बितिसक्यो। अझै सरकार कहिले निर्वाचन गर्ने भन्ने निर्क्योलमा पुग्न सकेको छैन। बरु यहीबीचमा सत्तागठबन्धनकै एउटा घटकले स्थानीय तहको निर्वाचन पर सारेर संसदीय निर्वाचन वैशाखमा गर्नुपर्ने रणनीतिक प्रस्ताव अघि सारेको छ। यस विषयमा देउवाले संकेत गर्न सक्थे। तर दिग्भ्रमित भइरहेको राजनीतिको दिशा स्पष्ट पार्ने अवसरबाट उनी आफैं चुकेका छन्।
यही वर्षभित्र तीन तहकै निर्वाचन गराउने गोलमटोल प्रतिबद्धता देउवाले जनाएका छन्। उनले भने, ' एक वर्षभित्रै तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको छ। निर्वाचन पूर्वतयारीका कामहरू सम्पन्न गर्न म सम्बन्धित सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु।'
सम्बोधनमा अनुरोध गरेका उनले निर्वाचन मिति तोकेर आयोगलाई औपचारिक रुपमा तयारीमा जुट्न आग्रह गर्ने काम भने अझै गर्न सकेका छैनन्। एक वर्षमा होइन, आगामी तीन महिनामा स्थानीय तहको र १० महिनामा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता सरकारलाई छ। उनको सरकारले निर्वाचन गर्न नसक्दा 'अक्षम' को पगरी दोहोर्याएर लगाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
संघीय संसद् राम्रोसँग चल्न नसकेको महिनौं भइसकेको छ। जसले गर्दा नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने कानुन निर्माण समेत अलपत्र छन्। जनगुनासो सुनाउने र सम्बोधन गर्ने सभा मात्रै होइन, समितिका बैठक समेत नियमित हुन सकेका छैनन्। यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले चालिरहेका कदमका साथै प्रष्ट प्रतिवद्धता आमजनको वर्तमान चाहना हो। तर, देउवाले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा नलिएको सम्बोधनको उल्झनपूर्ण भाषाले देखाउँछ।
उनले भनेका छन्, 'संसदमा रहेका सबै दलहरूसँग संवाद र सहमतिका माध्यमबाट संसदको गतिरोध अन्त्य गरी विचाराधीन विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याइनेछ।' त्यसका लागि उनले गरेका विगतका पहल असफलसिद्ध भइसकेको अवस्थामा नयाँ मार्गचित्र प्रस्तुत गरेर प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने कुरामा उनी चुकेका छन्। बरु उनको सम्बोधनको अंशले गतिरोध अन्त्य कुहिरोको काग जस्तो देखिएको छ। देउवाको भनाइ छ, 'संविधानको कार्यान्वयन, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा नागरिकताको समस्याको समाधान गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।'
कोभिडका कारण थला परेको अर्थतन्त्र अझै सुधारोन्मुख देखिदैन। त्यसका प्रतिअसरका कारण जनजीवन संकटमा छ। सरकारले पहल थाल्दा समेत लामो समय लिने अर्थविद्को आकलन छ। यसमा कुन क्षेत्रमा कसरी सुधार हुँदै गएको छ भन्ने विवरण देउवासँग छैन। त्यसैले उनले बचाउका लागि मात्रै उल्लेख गरे, 'शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने, आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई सामान्य अवस्थामा फर्काई संचालन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी विभिन्न सुधार कार्यहरू अगाडि बढाएकोले गत ६ महिनामा मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा तीब्र विस्तार भएको छ।'
तर, देउवाको यस्तो दाबी आमजनको जीवनमा महशुस हुनसकेको छैन। देउवाले सामाजिक क्रियाकलापमा पनि अपेक्षित सुधार आइरहेको बताइरहँदा नागरिकहरु भने कोभिड नियन्त्रणको एउटा अवैज्ञानिक उपाय सवारीमा जोरविजोर भोग्न बाध्य छन्। सरकारका उपलब्धी ४७ बुँदा १७७ किलोमिटर कालोपत्रे मात्रै होइन, पत्रकारलाई बाँडिएको अनलाइन प्रेसपास पनि छन्।
यतिबेला नागरिकले सुन्न चाहेको महामारीका कारण जीवनका अनेक आयाममा आइरहेका अड्चन छिचोल्न सरकारले कसरी सहयोग गर्दैछ भन्ने प्रतिवद्धता हो। जुन प्रधानमन्त्री देउवाको सम्बोधनमा भेटिँदैन। बरु आफैंले घोषणा गरेका छन्, 'जनतामा आशा र भरोसा बढेको छ।' देउवालाई थाहा छ- भरोसा नगरी जाने कहाँ हुन् र जनता!
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
