काठमाडौं– नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि सारेर वैशाखमै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गठबन्धनमा राखेका छन्। मंगलबार बसेको सत्ता गठबन्धनको सरकार सञ्चालन उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा आफूले उक्त प्रस्ताव राखेको प्रचण्डले बताएका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्क्योल गर्न बसिरहेको बैठकमा नयाँ प्रस्ताव आएपछि बिहीबारको बैठक भने स्थगित गरिएको छ। प्रचण्डको नयाँ प्रस्तावका विषयमा पार्टीको ‘आधिकारिक लाइन’ निर्माण गर्न गठबन्धनका अन्य घटकलाई समय चाहिएको छ। त्यसैले ‘तयारी नपुगेको’ बताउँदै बैठक स्थगित गरिएको हो। विशेषतः गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले नै यसबारे आफ्नो धारणा तय गर्न बाँकी छ।
गठबन्धनका अन्य घटकको धारणा नआउँदै प्रचण्डले भने आफ्नो प्रस्ताव र त्यसको औचित्य सार्वजनिक गरिरहेका छन्। यसले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठेको छ– प्रचण्ड किन चाहन्छन् संसद्को अर्ली इलेक्सन?
आफ्नो प्रस्तावको औचित्यमाथि प्रचण्डको आफ्नै तर्क छ– ‘प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संसद् सहज रुपमा चल्न दिइरहेको छैन। संसद्का गतिविधि सहज रुपमा चल्न नसकेको अवस्थामा विकल्प चुनाव नै हो।’
स्थानीय निर्वाचन सार्दा केही फरक नपर्ने कानुनी परामर्श प्रचण्डले निकटस्थ कानुनविद्बाट लिइसकेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका उनीनिकट वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले संविधानले ‘पदावधि सकिएको मितिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ’ भनेको तर्क गरिरहेका छन्। नेपाल लाइभसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भने, ‘निर्वाचन पदावधि सकिएको भोलिपल्ट गरे पनि हुन्छ, ६ महिनाभित्र गरे पनि हुन्छ।’ यही ‘लाइन’ नै अहिले प्रचण्डले आत्मसात् गरेको देखिन्छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेलेर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिले गर्ने प्रचण्डको प्रस्तावमाथि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन्। सकेसम्म चाँडो निर्वाचन चाहेको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले समेत प्रचण्डको उक्त प्रस्तावमाथि संशय प्रकट गरेको छ। प्रचण्डको ‘अर्ली इलेक्सन’को अन्तर्य उनले भनेकै अर्थमा बुझ्न नसकिने एमालेको भनाइ छ।
एमालेको संस्थागत धारणा बताउँदै प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल भन्छन्, ‘स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन। जेठ ५ भित्र निर्वाचन भइसक्नुपर्ने धारणा एमालेको छ।’
स्थानीय निर्वाचन सार्ने ‘षड्यन्त्र’
निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ तथा दुई चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ र २२ मा स्थानीय तह निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखिसकेको छ। सत्ता गठबन्धनमा सहमति नजुटेका कारण सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न सकिरहेको छैन।
निर्वाचनको तयारीका लागि लागि आफूलाई आवश्यक चार महिनाको समय घर्किइसकेको भन्दै आयोगले ‘ताकेता’ गरिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनका दलमध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र) वैशाखमै स्थानीय निर्वाचन फेस गर्न ‘तयार नरहेको’ प्रचण्डको प्रस्तावले दर्शाउँछ। किनभने उनले वैशाखमा संघीय संसद्को निर्वाचन गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन कात्तिकमा सार्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रचण्डले वैशाखमै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव ल्याएर कुनै पनि निर्वाचन नगर्ने बाटो अपनाएको एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यसको निष्कर्ष भनेको उहाँहरुको कुनै पनि निर्वाचन नगर्ने भन्ने हो। संविधानले गर्नैपर्ने भनेको चुनाव नगरेर प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्छु भनेको उहाँहरुले कुनै पनि चुनाव नगर्ने योजना बनाउनुभएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ।’
स्थानीय तहको निर्वाचन सिधै पर सार्ने प्रस्तावले ‘ब्याक फायर’ हुन सक्ने भएकाले प्रचण्डले यस्तो चर्चा चलाएको बुझाइ एमालेको छ। एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल भन्छन्, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन सिधै अहिले नगरौं भन्न नसकेर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने कुरा अघि सार्नुभएको हो।’
गठबन्धनमा दरार नआउँदै लाभ लिने चाहना
प्रतिकूल बन्दै गएको राजनीतिक ‘कोर्स’लाई अनुकूल बनाउन प्रचण्डले चलेको नयाँ चालका रुपमा पनि यसलाई बुझिएको छ। एमालेसँग एकता र एकतापछिको विग्रहबाट हानी माओवादी केन्द्रले पनि ब्यहोरेको छ। रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा एक समूह एमालेमै बस्दा खुम्चिँदै गएको माओवादी थप साँघुरिएको अनुभूति प्रचण्डले पनि गरेका छन्।
आगामी निर्वाचन एक्लै लड्न सहज नहुने प्रचण्डको अनुमान छ। जुन उनले बेलाबखत अभिव्यक्त गरिरहेका छन्। केही समय अघि सम्पन्न आफ्नो महाधिवेशनमा समेत प्रचण्डले चुनावसम्मकै गठबन्धन आफूहरुको आकांक्षा रहेको बताएका थिए। महाधिवेशनमा आएका नेता–कार्यकर्तालाई आफ्नै बलबुतामा पार्टीलाई जिताउने अभिव्यक्ति दिनुको सट्टा उनले भनेका थिए– ‘प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन अलि परसम्म जान्छ भनिदिनुभयो। आजको दिनमा हामीले सुन्न चाहेको कुरा नै यही हो।’
कांग्रेस सभापति देउवाले गठबन्धनका विषयमा ‘सफ्ट कर्नर’ राखेपनि अन्य नेता–कार्यकर्ता भने यसको विपक्षमा छन्। त्यसको नेतृत्व कांग्रेसको महाधिवेशनमा सभापतिका निकटम प्रतिस्पर्धी शेखर कोइराला समूहले गरिरहेको छ। कोइरालाका साथै उक्त खेमाबाट उपसभापति जितेका धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापालगायतले सार्वजनिक रुपमै एक्लै चुनाव लड्ने बताउँदै आएका छन्।
समय घर्कंदै जाँदा गठबन्धनमा दरार आउन सक्ने सम्भवना पनि बलियो बन्दै जान्छ। त्यसैले गठबन्धनमा विश्वास कायम रहेकै समयमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदा सके घोषित नभए अघोषित रुपमा पनि कांग्रेसको सहयोग प्राप्त गर्न सकिने प्रचण्डको विश्लेषणको उपजका रुपमा पनि यो प्रस्ताव आएको बताइन्छ।
गठबन्धन बनाएर देउवालाई सत्तारोहण गर्न सहज बाटो बनाउन प्रचण्डको भूमिका सबैभन्दा बढी छ। त्यसको ‘गुण’ देउवाले एकपल्ट तिर्न सक्छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले नै हुँदा केही ठाउँमा भाग दिएर देउवाले हिसाब रफादफा गरिदिन सक्छन्। त्यसो हुँदा प्रचण्डको गुणले सिर्जना गरेको ‘धर्मसंकट’बाट उनले मुक्ति पाउनेछन्। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लड्ने आम कांग्रेसजनको बाटोमा हिँड्न देउवालाई सहज हुनेछ।
प्रचण्डले यसलाई समेत आकलन गरेर उक्त प्रस्ताव अघि सारेको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा समेत त्यति लाभ लिन नसकिने हिसाब प्रचण्डले निकालेको हुनसक्ने एमाले उपमहासचिव रिमाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन पहिले पनि भएकै हो। लोकप्रिय नेताका अगाडि त्यसको केही लाग्दैन भन्ने प्रचण्डले बुझिसकेका छन्।’
ध्यान डाइभर्ट गर्न र चुनावका लागि तयार रहेको सन्देश दिन
हरेक चुनावबाट झन् भन्दा झन् कमजोर बनेको माओवादीले यतिबेला चुनाव फेस गर्न नचाहेको सन्देश प्रवाह भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले माओवादी कमजोर भएर कांग्रेसको वैशाखी टेकेर मात्रै उभिइरहेको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्याएको छ।
यहीबीचमा माओवादीबाट स्थानीय तहका निर्वाचन जितेका नेता–कार्यकर्ता समेत एमालेमा समाहित भइरहेका समाचार सार्वजनिक भएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि माओवादीले प्रशस्त तयारी गर्न नसकेको अवस्थामा यसलाई सार्नु नै उसका लागि हितकर हुन्छ।
तर, यो सन्देश प्रवाह हुँदा माओवादीले थप क्षति ब्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। एमालेले प्रचण्ड चुनावबाट भाग्न खोजिरहेको कुरा जबर्जस्त रुपमा स्थापित गर्ने नै छ। त्यसलाई चिर्नका लागि पनि प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको प्रस्ताव अघि सारेको विश्लेषण हुन थालेको छ। यसले माओवादी चुनावबाट भागेको नभइ तयार रहेको सन्देश जनतामाझ पुग्नेछ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्ने तयारी गरिरहेको बताइरहेको छ। सकेसम्म चाँडो निर्णय दिन सरकारलाई भनिरहेको छ। अन्य कुनै भवितव्य आइनलागेमा वैशाखभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ। सरकारले चित्तबुझ्दो कारण नदिइ मिति सार्दा एमालेका लागि बलियो ‘चुनावी नारा’ बन्नेछ। आफ्नो लोकप्रियतासँग ‘डराएको’ विषय स्थापित गर्न मरिमेट्नेछ। प्रचण्डले यही विषयबाट ‘ध्यान डाइभर्ट’ गर्न समेत यो प्रस्ताव अघि सारेको एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख रिजालको विश्लेषण छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
