काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले परम्परागत नेपाली वर्णविन्यास परिवर्तन खारेजको माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा सक्कल कागजात झिकाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपक कार्की र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
रिट निवेदन दर्ता भएको ५ वर्षपछि आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले २०६९ साल साउन २२ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले गरेको निर्णय झिकाउन भनेको छ।
उक्त मुद्दामा पूर्ण इजलासमा छलफल गर्ने समेत निर्णय सुनाएको छ।
प्रचलित वर्णविन्यासको अस्तित्व मेट्ने गरी सरकारले गरेको निर्णय र सो अनुरूप तयार भएका पाठ्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा २०७३ भदौ २४ गते रिट दर्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई विपक्षी बनाएर पत्रकारद्वय स्वागत नेपाल र टपेन्द्रबहादुर कार्कीले रिट दायर गरेका थिए।
भाषाजस्तो संवेदनशील विषयमा भाषा आयोगको सिफारिसमा मात्र निर्णय गर्नुपर्ने लगायतको संवैधानिक र कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरेको भन्दै मन्त्रीस्तरीय निर्णय र निर्णयअनुसार विद्यालयमा लागू पाठ्यपुस्तक वितरणमा रोक लगाउनु पर्ने रिटमा मागदाबी गरिएको छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रस्तावमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री शर्माले २२ साउन २०६९ मा अभ्यासमा रहेको वर्ण विन्यास संशोधनको निर्णय गरेका थिए। त्यही निर्णयका आधारमा परिमार्जित वर्णविन्यासअनुसार नेपाली शब्दकोश बन्नुका साथै विद्यालय तहमा कक्षा ९ सम्मको नेपाली विषयको पाठ्यक्रममा परिवर्तन गरी अध्ययन अध्यापन गराउन थालेपछि भाषा बहस चर्किएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
