काठमाडौं– माघ २ गते (आइतबार) देखि उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरुमा पनि गोला तानेर पेसी तोक्न थालिएको छ। योसँगै जिल्लाका प्रमुख न्यायाधीश र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको एउटा अधिकार खोसिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा गत मंसीर १५ देखि नै गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न सुरु गरिएपछि प्रधानन्यायाधीशसँग रहेको ‘विशेषाधिकार’ खोसिइसकेको छ।
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा पेसी तोक्ने अधिकारको दुरुपयोग भएको र त्यसले न्यायालयमा अनियमितता बढाएको भन्दै लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सर्वोच्चको नेतृत्वमा आएपछि पेसी तोक्दा नै अनियमितता हुने गरेको, मुद्दामा सेटिङ भइरहेको र विचौलियाहरुले खेल्न ठाउँ पाएको आरोप लागेको थियो। त्यसअघि र पछि पनि अदालतभित्र भ्रष्टाचार बढ्नुमा पेसी तोक्ने प्रणाली एक प्रमुख कारण भएकाले यसलाई बदल्नुपर्ने सुझाव सर्वोच्च अदालतबाटै गठन भएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुले दिएका थिए।
पछिल्लो पटक न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित विकृतिविहीन न्यायपालिकासम्बन्धी अध्ययन समितिले स्वचालित पेसी प्रणाली (अटोमेशन) लागू गर्न सुझाव दिएको थियो। त्यो सुझाव कार्यान्वयनमा प्रधानन्यायाधीश राणाले आनाकानी गरेसँगै सर्वोच्चको पछिल्लो संकटको पटाक्षेप भएको हो, जहाँ प्रधानन्यायाधीश राणा पेसी तोक्ने मात्र होइन, मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारवीबाट समेत अलग भएका छन्। अदालत आउने, हाजिर गर्ने र फर्कने मात्र उनको दिनचर्या बनेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशसँगै बेञ्च सेयर नगर्ने निर्णय गरेपछि न्यायपालिकामा राणा एक्लिएका छन्।
२०७५ पुस १८ मा न्यायपालिका प्रमुख बनेसँगै राणाको विवाद शृंखला पनि चुलिएको हो। राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने सिफारिसलगत्तै विवादमा परे पनि प्रमुख दलहरु नेपाली काग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले सर्वसम्वत रुपमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट उनको नाम अनुमोदन गरेका थिए। एक हिसाबले दलहरुले त्यसअघि उनीमाथि उठेका प्रश्नहरुमा त्यो अनुमोदनमार्फत् ‘क्लिन चिट’ दिए।
तर, सर्वोच्चको नेतृत्वमा पुगेपछि समय यस्तो पनि आयो कि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नै मुलुकको न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक सबै न्यायाधीश उनले तोकेको पेसी नै बहिष्कार गर्ने निर्णयमा पुगे। राणाले अदालतमै आफन्तलाई विचौलियाको भूमिकामा ल्याएको, ठूला विवाद र आर्थिक हिसाबका मुद्दामा चलखेल गरेको, कार्यकारी (प्रधानमन्त्री)सँगको मिलेमतोमा राजनीतिक भागबण्डा लिएको र न्यायिक विचलनमा परेको आरोप सहकर्मी न्यायाधीशहरुदेखि नेपाल बार र पूर्वन्यायाधीशहरुले समेत लगाए। सर्वोच्चका बहालवालादेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले समेत उनलाई बहिर्गमनको बाटो देखाए। तर, राणा आफू जुन प्रक्रियाबाट आएको हो त्यही प्रक्रियाबाट मात्र बाहिरिने अडानमा बसे। त्यही अडानका कारण मुलुकको न्यायपालिका कैयौं दिन न्याय निरुपण नै नहुने अवस्थामा पुग्यो। र, त्यहीबीचमा सर्वोच्चको फुलकोर्ट (न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक)ले नै राणाबाट पेसी तोक्ने अधिकार खोसेर गोलाप्रथा लागु गर्यो।
त्यसयता राणा अदालत आइरहेका छन्। सहकर्मी न्यायाधीश र नेपाल बारले उनको राजीनामा मागिरहँदा उनी अझैसम्म टसमस छैनन्।
गोलावाट पेसी, तर पालो आउनै मुश्किल
सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि नेपाल बार एसोसियसनले विहान ११ देखि १२ बजेसम्म प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर आन्दोलन गरिरहेको छ। प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने अधिकारमा गरिरहेको ‘दुरुपयोग’ गोलाप्रथावाट ‘समाधान’ भएपनि सर्वसाधारणका मुद्दाको सुनुवाइ भने सुस्त भइरहेको छ। ३० हजारभन्दा धेरै मुद्दा विचाराधीन रहेको सर्वोच्चमा दैनिक औषत १० वटा इजलास गठन हुन्छन्। बिहीबारबाहेक अन्य दिन संयुक्त र एकल इजलासबाट बढीमा २० वटा मुद्दामा आदेश वा फैसला हुन्छ। हरेक दिन २०० हाराहारी मुद्दा पेसी चढ्दा १० प्रतिशतले मात्र सुनुवाइको पालो पाउँछन्। आधाभन्दा धेरै मुद्दा हेर्न नमिल्ने, नभ्याउने र स्थगित हुने गरेका छन्।
यति सुस्त गतिमा मुद्दा सुनुवाइ हुँदा सुनुवाइको पालो नआएपछि दूर–दराजबाट आएका सर्वसाधारणले ६ महिना पछिसम्मको पेसीसमेत लिन थालेका छन्। १२ वजेपछि मात्र इजलास सुरु हुने र ३ वजे नै उठ्ने गरेकाले सर्वोच्चमा मुद्दाको पालो नै नआउने अवस्था आएको छ।
यस्तो छ राणाको ‘जोडघटाऊ’
कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध १७ बुँदे आरोपपत्र राजनीतिक दलहरुलाई वुझाइसकेको छ। बारले महाभियोग लगाएर राणालाई हटाउन औपचारिक माग गरिरहँदा दलहरु भने यो विषयमा चुपचाप छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले राणालाई हटाउने पक्षमा छैन, बरु अप्रत्यक्षतः बचाउमै देखिएको छ। एमालेले आफ्नो सरकार विस्थापित गर्न परमादेश दिने सवै (वरिष्ठ) न्यायाधीशहरुलाई हटाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। सत्तापक्षका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी पनि यो विषयमा मौन बस्ने रणनीतिमा छन्। दलहरुले महाभियोग प्रक्रिया सुरु नगर्ने र प्रधानन्यायाधीश राणा राजीनामा नदिने अडानमा रहँदा न्यायालय पूरै बन्धकजस्तो बनेको छ।
अदालत आउन नछाडेका प्रधानन्यायाधीश राणाले काम भने केही पनि गरिरहेका छैनन्। न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको वैठक बोलाउनेदेखि रिक्त विशेष अदालत, राजश्व न्यायाधीकरणमा नियुक्तीका काम हुनै सकेका छैनन्। विशेष अदालतमा अहिले २ जना जना मात्र न्यायाधीश छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले मुद्दा दायर गर्ने यो अदालत लामो समयदेखि अध्यक्ष र चार न्यायाधीशविहीन छ।
राजश्व न्यायाधीकरण पनि अध्यक्षविहीन रहेकाले न्यायाधीकरणले कुनै मुद्दा सुनुवाइ गर्न सकेको छैन। मुद्दाको सुनुवाइ नहुँदाको असर राजस्व असुलीमा परेको छ।
संविधानको ब्याख्या र महत्वपूर्ण पदहरुका संवैधानिक विवादसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा गएर रोकिएका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमन नभएसम्म संवैधानिक इजलास नबस्ने निश्चित जस्तै छ। राणासँग अन्य न्यायाधीशहरुले इजलास शेयर नगर्ने निर्णय गरिसकेका छन् भने राणा नभइ संवैधानिक इजलास पूर्ण हुँदैन। यसले गर्दा संवैधानिक इजलासमा रहेका मुद्दाहरु सुनुवाइ प्रक्रियाबाट वञ्चित भएका छन्। संवैधानिक इजलासमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, एमालेका पूर्वनेता बामदेव गौतम, विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको विवादसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छन्। त्यस्तै, अन्य कर र सीमा विवादसम्बन्धी मुद्दाहरु पनि संवैधानिक इजलासमा लामो समयदेखि रोकिएका छन्। फैसलाको मुखमा रहेका यस्ता मुद्दा प्रधानन्यायाधीश राणा सर्वोच्चमा रहेसम्म पेसी नचढ्ने देखिन्छ।
न्यायपालिकाका एकपछि अर्को अंग काम गर्न नसक्ने हुँदै जाँदा पनि राणाले एउटै अडान राखिरहेका छन्– संवैधनिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट बर्हिगमन नहुने। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पवन ओझाले यसलाई शर्मनाक अवस्था भएको टिप्पणी गरे। अदालतमा लामो समयदेखि निरन्तर विरोध भइरहनु, मुद्दाको पेसी नचढ्ने र नेतृत्वमाथि यत्रो नैतिक प्रश्न उठेको अवस्थामा पनि दलहरु नबोल्नु र नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले कुर्सी च्यापेर बस्नु लाजमर्दो भएको उनको टिप्पणी छ।
‘अदालत जनआस्थामा टिकेको हुन्छ, अब सबैजना अदालत समाप्त पार्नेतिर लागेको देखिन्छ’, उनले भने।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले केही दिन अघि काठमाडौं विश्वविद्यालयको एउटा कार्यक्रममा अहिलेको अवस्था आउनुमा राजनीतिक हस्तक्षेप प्रमुख कारण भएको टिप्पणी गर्दै दलहरुलाई अदालतको यो अवस्थामा कुनै चासो नै नभएको आरोप लगाएका थिए। ‘दलहरुलाई बलियो अदालत चाहिएकै थिएनन, विचौलिया र चलखेल गर्नेहरुका लागि झन् नराम्रो अवस्था नै सहज हुन्छ, उनीहरु खुसी नै छन्’, श्रेष्ठले भने, ‘मर्कामा भने आम सर्वसाधारण परेका हुन्। उनीहरुको चिन्ता कसलाई छ र?’ राणाले नै बहिर्गमन रोजेर अदालतलाई यो अवस्थाबाट जोगाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु बिडम्बना बनेको उनको भनाइ थियो।
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अब दलहरुवाट आश गरेर नहुने भएकाले विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। ‘दलहरुले अब न्यायालयको विषयमा कुनै कदम चाल्ने देखिएन’, उनले भने, ‘उनीहरु आफू अनुकुलको काम गराउन सहज हुने पात्रको मात्र खोजिमा छन्, जनताले न्याय पाउन अर्को उपाय खोज्नुपर्ने भयो।’
न्यायपालिका माथिको संकट पार लगाउन प्रधानन्यायाधीश नै बाधक देखिएकाले उनी के चाहन्छन् भन्ने प्रश्न पनि अहिले टड्कारो बनेको छ। आखिर राणाको जोडघटाउ के हो त?
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले अवकाश पाएपछि दीपकराज जोशी सर्वोच्चको २८ औं प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका थिए। तर, जोशी संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएनन्। जोशी अस्वीकृत भएपछि ओमप्रकाश मिश्र २८ औं प्रधानन्यायाधीश बने। मिश्रले करिब ४ महिना कार्यकाल सम्हालेपछि राणा प्रधान्यायायाधीश नियुक्त भएका थिए। जोशीलाई विवादास्पद भन्दै अस्वीकृत गरेको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले राणालाई भने विवादकै बीच सर्वसम्म्त रुपमा अनुमोदन गरेको थियो।
त्यसबेला राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एउटा भ्रष्टलाई अस्वीकार गरेर अर्को महाभ्रष्ट भित्र्याउने कार्य भएको धारणा समितिमै राखेका थिए। तर, त्यसको कसैले मतलब गरेनन्।
राणाको कार्यकाल आउँदो मंसीरसम्म बाँकी छ। अर्थात् अझै करिब १० महिना सर्वोच्चको नेतृत्वमा रहन पाउने भएकाले आफू त्यो अवधिसम्म कुनै हालतमा राजीनामा नदिने मूडमा उनी पुगेका छन्। सर्वोच्चमा दैनिक विरोध अनि सहकर्मीले मुद्दा हेर्न इजलास शेयर नगर्ने निर्णय गरे पनि उनले दैनिक रुपमा सर्वोच्च आउने र प्रशासनिक गतिविधि गरिरहनुको कारण यही हो। सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले प्रशासनिक काम गरेर बाँकी अवधि कटाउने मूडमा राणा देखिएको बताए। ‘उहाँ पहिला जस्तो हुनुहुन्न। धेरै बोल्नुहुन्न। भेटघाट पनि पातलो छ’, उनले भने, ‘कहिले राजीनामा दिनुहुन्छ भनेर सोध्ने कुरा भएन, बोनसमा पाएको अवधि बस्दिनँ होला भन्ने उहाँको मनसाय देखिन्छ।’
सहकर्मी न्यायाधीशहरुको तीन सदस्यीय वार्ता समितिसँग यसअघि राणाले जोशीको कार्यकाल आफूले बोनसमा पाएकाले उक्त अवधीसम्म प्रशासनिक कार्य गर्ने अनि राजीनामा दिने विकल्प अघि सारेका थिए। तर, गत कात्तिकमा राणाले अघि सारेको यो विकल्पमा न्यायाधीशहरु सहमत भएनन्। उनीहरुले तत्काल राजीनामा दिएर न्यायिक प्रक्रियाबाट अलग हुन सुझाव दिएका थिए। त्यसपछि राणाले छाड्दै नछाड्ने अडान लिन थालेका थिए। ‘पछिल्ला दिनमा अदालत आइरहे पनि पेसी तोक्न नपाउने र मुद्दा पनि हेर्न नपाएकाले उहाँ केही निराश देखिनुहुन्छ’, राणानिकट स्रोतले भन्यो, ‘यसैगरी केही समय धकेल्न सके आन्दोलन तुहिने र आफू मुद्दा हेर्ने भूमिकामा फर्कन सक्ने उहाँको आकलन छ।’
तर, राणानिकट मानिने सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले यो असम्भव देखेकाले राणाको मूड फेरिन सक्ने दाबी गरे। केही समयपछि राणा आफैंले भन्दै आएको ‘सम्मानजनक बर्हिगमन’का लागि राष्ट्रपतिलाई राजीनामा वुझाएर हिँड्नसक्ने ती न्यायाधीशको भनाइ छ। ‘अहिलेकै अवस्थामा राजीनामा नआउला, तर उहाँ लामो समयसम्म यसैगरी बसिरहनुहोला जस्तो लाग्दैन’, ती न्यायाधीशले भने, ‘अहिले आन्दोलनरत पक्ष र प्रधानन्यायाधीश दुवैमा इगो छ। यो शान्त भएपछि निकास आउला।’
नेपाल बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले भने आफूहरु आन्दोलनबाट पछाडि नहट्ने बताए। अहिले कोरोना महामारीका कारण आन्दोलन केही कमजोर देखिएको, तर विरोध भने प्रधानन्यायाधीश राणाको बर्हिगमन नहुँदासम्म निरन्तर रहने उनले बताए। राणाको बर्हिमगनपछि मात्र बारले न्यायपालिका सुधारको अजेण्डामा आन्दोलन अघि बढाउने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1769055728.png)
-1764146706.png)
