काठमाडौं– ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा थप अनुसन्धानका लागि सोमबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई फाइल फिर्ता पठायो।
चारवटा फाइलमा आएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको हो। यो दोस्रोपटको अनुसन्धान थियो। उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदनमा कीर्तेमा मुद्दा चलाउन केही प्रमाण र अनुसन्धान अपर्याप्त भएको भन्दै सरकारी वकिलले फिर्ता पठाएको हो। अब सीआईबीले त्यसमा जवाफ दिएपछि मात्र यो मुद्दा अघि बढ्ने छ। ललितानिवास प्रकरणमा एउटा मुद्दा विशेष अदालतमा अन्तिम सुनुवाइको प्रक्रियामा रहेका बेला अर्को मुद्दा दर्ता हुन लागेको थियो।
यो मुद्दामा सीआईबीले करिब २ वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरि प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सीआईबीलाई बालुवाटार प्रकरणको अनुसन्धान गर्न २०७६ पुस २७ गते जिम्मा दिएको थियो।
सीआईबीले यसरी गरेको अनुसन्धानमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुले सरकारी जग्गा आफ्ना आफन्तका नाममा मनलाग्दी बकस गरेर कीर्ते गरेको भेटिएको थियो। मालपोत विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मुकुन्द शर्मा रेग्मीदेखि युक्तप्रसाद श्रेष्ठसहित पाँच कर्मचारीले जग्गा आफन्तको नाममा बकसपत्रमार्फत् पास गरेका थिए।
कसैले बुहारीको नाममा गरेका थिए भने कसैले श्रीमती, बहिनी र साढुभाइको नाममा जग्गा पास गराएका थिए। सार्वजनिक जग्गा कीर्ते गर्ने कार्यमा सहयोग गरेबापत प्राप्त भएको जग्गालाई उनीहरुले लुकाउने प्रयोजनका लागि अन्य व्यक्तिको नाममा गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
महानिर्देशकले बुहारीलाई बकस दिए
पदीय दुरुपयोग गर्दै तत्कालीन मालपोत विभागका महानिर्देशक मुकुन्द शर्मा रेग्मीले ललिता निवासको जग्गा आफ्नै कार्यकक्षमा लिखत तयार पार्दै पाससम्म गराएको तथ्य फेला परेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको आरोपपत्रमा महानिर्देशक शर्माले अधिकारको चरम दुरुपयोग गरेको उल्लेख छ।
तत्कालीन महानिर्देशक शर्माले आफ्नी बुहारी बैकुण्ठ शर्मा रेग्मीलाई बकसमार्फत ललिता निवासको जग्गा दिलाएका थिए। अख्तियारमा बैकुण्ठले गरेको बयानमा मालपोत विभागको महानिर्देशक रहेको बेला कार्यकक्षमा बोलाएर सही छाप गराएको र उक्त कागजातको बारेमा प्रश्न गर्दा ससुराको विश्वास छैन भनेको बताएकी छन्। उक्त जग्गा सार्वजनिक भएको बारेमा आफूले सञ्चारमाध्यममा आएपछि मात्र जानकारी पाएको उनको तर्क छ।
साढुदाइ मालपोत अधिकृत हुँदा बकस
मालपोत कार्यालयका अधिकृत कलाधर देउजाले बालुवाटारको सार्वजनिक जग्गा आफ्ना साढुभाइ इन्द्रबहादुर क्षेत्रीको नाममा नामसारी गरेका थिए।
बकसको रुपमा उनले बालुवाटारको सार्वजनिक पास गराएका थिए। क्षेत्रीले अख्तियारलाई दिएको बयानमा राणा परिवारलाई आफूले नचिनेको तर, साढुदाई देउजाले ‘बालुवाटारमा एउटा जग्गा छ, तपाईंको नाम राखिदिऊँ’ भनेपछि जग्गा प्राप्त गरेको बयान दिएका छन्। उनले उक्त जग्गा दुई वर्षपछि १० लाखमा बिक्री गरेका थिए।
शान्तिलाई काका ससुराको बकस
यसरी जग्गा बकसमा पाउनेमध्येका एक प्रतिवादी शान्ति मल्ल प्रधानले आफ्नो काका ससुरा मालपोत कार्यालयमा कार्यरत हुँदा बकसमा प्राप्त गरेकी थिइन्। उनलाई मालपोत कार्यालयमा कार्यरत रहेका नाताले काका ससुरा सुरेन्द्रमान कपालीले बालुवाटारको जग्गा ८१ हजार मूल्य राख्दै उनको नाममा बकस गरिदिएका थिए। उक्त जग्गा ४÷५ वर्षपछि ८ लाखमा बिक्री गरेको बयान उनले अख्तियारमा दिएकी थिइन्।
श्रीमान मालपोतमा, श्रीमतीलाई बकस
अख्तियारको बयानमा युक्तप्रसाद श्रेष्ठकी श्रीमतीले पनि मालपोत कार्यालयमा कार्यरत रहेका श्रीमानको पहुँचका आधारमा बालुवाटारको जग्गा प्राप्त गरेको बयान अख्तियारलाई दिएकी छन्।
उनी डिल्लीबजार मालपोतमा कार्यरत रहेको समयमा २०४९ सालमा ८५ हजार मोठ राखेर बकसपत्र गरिएको थियो। श्रेष्ठकी श्रीमती सरस्वती कुमारी श्रेष्ठले दिएको बयानमा जग्गा कारोबारी मिठुराम चापागाईंबाट बकसपत्रमार्फत प्राप्त भएको भनेकी छन्।
बहिनीलाई पनि बकसमा सार्वजनिक जग्गा
युक्तप्रसाद श्रेष्ठले श्रीमतीमात्र नभई बहिनी निर्मलादेवि श्रेष्ठलाई पनि बकसमा जग्गा पास गराएका थिए। अख्तियारको बयानमा निर्मलादेविले दाजु (युक्तप्रसाद) डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा खरिदार रहँदा आफ्नो नाममा एउटा जग्गा पास गर्न बोलाएको र पछि उनैले ऋण लाग्यो बेच्न पर्यो भनेपछि आफूले पास गरिदिएको बयान दिएकी छन्।
जग्गाको पूर्जा नै देखेका छैनन्
मुख्य दलाली रामकुमार सुवेदीले राणा परिवारको जग्गा ठेक्कामा लिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मोही खडा गर्दै सुवेदीले नै सबै जग्गाको पूर्जा लिएका थिए।
अख्तियार र सीआईबीको बयानमा एक मोही बिलबहादुर महर्जनले आजसम्म जग्गाको पूर्जा समेत नदेखेको बयान दिएका छन्। उनले मोही कायम भएबापत नौ लाख अठासी हजार रुपैयाँ आफूले बुझेको भनेका छन्।
मोही नै बेपत्ता
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जग्गा माफियाहरुले राखेका नक्कली मोहीमध्ये केही मोही नै अख्तियारको बयानमा बेपत्ता भएका थिए। यो क्रम सीआईबीमा पनि जारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालले खडा गरेका मोहीहरुका नाममा गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दासमेत फेला परेनन्। सम्पर्कमा आएनन्।
सीआईबीले पनि पटक पटक उनीहरुको ठेगानामा पत्राचार गरेको थियो। सीआईबीले प्रतिवेदनमा समेत उक्त कुरा उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा कतिपय मोही नै बेपत्ता र हचुवाको भरमा खडा गरेको देखिएको उल्लेख छ। सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसारमा जग्गा कसरी उनीहरुको नाममा पास भयो भनी खोज्दा धेरै रमाइला घटना पाइएको छ।
‘कसैको घरमै सही गरेको, कसैले यो नाम राख्दिऊँ न भनेको, कसैले ज्वाइँले भनेपछि मान्नु नि भनेर र कसैले ससुरा भएकै आधारमा जग्गा पास गरेको तथ्य समेत पाइयो’, ती अधिकृतले भने ‘सबैको मिलमतोमा सरकारी जग्गा एक अर्कामा बाँडेको देखिन्छ।’
मोहीका (फर्जी मोही) नाममा २०७६ असार ११ गते अख्तियारले हाजिर हुन आउने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। उनीहरुको स्थायी ठेगाना अनुसार खोजी गर्दा नभेटिएपछि अख्तियारले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।
लक्ष्मी नारायण महर्जन, कान्छा मर्हजन लगायत व्यक्तिहरुको नाम अनुमानका आधारमा राखेको सीआईबीको पनि निष्कर्ष छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
