काठमाडौं– ललितानिवास प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय आइपुगेको प्रतिवेदन फेरि अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीसमक्ष पुगेको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सोमबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई अनुसन्धान प्रतिवेदनमाथि केही प्रश्न उठाउँदै फिर्ता पठाएको थियो।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा पहिलो मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएपछि दोस्रो मुद्दा अनुसन्धानको जिम्मेवारी तीन वर्षअघि सीआईबीले पाएको थियो। सीआईबीले कीर्तेमा अनुसन्धान गर्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो।
गत बिहीबार सरकारी वकिलको कार्यालय आएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दै सोमबार चार वटा फाइलमा ३२ बुँदे निर्देशन र प्रश्न उठाएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकृतले बताए। सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख गंगाप्रसाद पौडेलले अपराध हुँदाको कानुन आकर्षित हुने भन्दै ३२ बुँदे निर्देशनसहित पुनः अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदन फिर्ता पठाएका हुन्। उनले अनुसन्धानमा थप विषय समावेश गरेर प्रतिवेदन बलियो बनाउन फिर्ता पठाइएको प्रतिक्रिया दिए ।
के–के थप गर्ने भन्ने खुलाउन नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले थप विषय समावेश गरी प्रतिवेदन बलियो बनाउन अनुसन्धान गर्ने निकायमै फिर्ता पठाइएको बताए। अदालतमा दायर भएपछि पनि थप प्रमाण पेश हुनसक्ने गरी सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी आएको तर, त्यो सम्भव नभएकाले अहिले नै प्रश्न गरिएको उनले बताए। ‘हाम्रो न्याय प्रणालीमा पेस भएको प्रमाणमा प्रश्न गरेर न्याय गर्ने छ’, उनले भने, ‘अदालत आफैंले प्रमाण नखोज्ने भएकाले भएका प्रमाण पुर्याएर नै मुद्दा लैजान फिर्ता पठाएका हौं।’
उनले सीआईबीले सरकारी वकिलले पठाएको प्रश्नमा उत्तर दिएपछि फेरि अदालत जाने बताए। आफूहरुले कानुनसम्मत काम गरेको भन्दै उनले भने ‘अदालतमा असफल हुने कुरा लान हुँदैन भनेर प्रश्न गरेका हौं।’ हदम्यादको कुरामा समस्या नरहेको भन्दै उनले प्रहरीको जवाफपछि पनि मुद्दा दायर हुनसक्ने बताए।
‘अपराध संहिताको लिखतसम्बन्धी कसूरअनुसार प्रतिवेदन तयार पारेको रहेछ तर यो कानुन जारी हुनुपूर्वको घटना भएकाले त्यहीअनुसार मुद्दा तयार हुनुपर्छ ’ पौडेलले भने ‘अन्य धेरै कुरा र प्रमाणका बारेमा प्रश्न गरेका छौं।’
पौडेलले यस्तो दाबी गरेपनि कानुनका जानकार र पूर्वन्यायाधीशहरुले भने ठूला व्यापारी र हाइप्रोफाइल मानिसहरु संलग्न भएकाले सन्देश व्यक्त गरेका छन्। प्रतिवेदन बुझाउनुअघि सरकारी वकिलको कार्यालयका ४ अधिकृतलाई सीआईबीसँग समन्वयका लागि तोकिएको थियो। प्रतिवेदन बनाउन उनीहरूको पनि भूमिका भएकाले फिर्ता पठाउने कुरा शंकास्पद भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बताए।
लामो समय सरकारी वकिलको भूमिकामा समेत रहेका केसीले सरकारी वकिलले प्रश्न सोधेर फर्काउन पाउने अधिकार कानुनले दिएको तर, कुन नियतले फर्काइयो भन्नेमा प्रश्न रहेको बताए। ‘सरकारी वकिल सम्बन्धी नियम र ऐनमा अनुसन्धान पूरा गरेर पठाऊ भन्ने अधिकारी हुन्छ। यो प्रक्रिया पनि आवश्यक भए गर्न सकिन्छ’, केसीले भने, ‘हनुमानले जसरी सञ्जीवनी बुटी चिनेनन् र पहाडै ल्याए, त्यस्तै हो प्रहरीले पनि चिन्दैनन्। सरकारी वकिलले नै चिन्ने हो।’ तर यो मुद्दा अलि फरक र प्रभाव पार्नसक्ने व्यक्तिहरुको संलग्नताको कुरा भएकाले शंका उठेको केसीको टिप्पणी छ।
‘मैले पनि मुद्दा कमजोर बनाउने प्रयास भएको भन्ने धेरै खबर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा पढेँ’, उनले भने। अब केही समयपछि सीआईबीले दिने उत्तर र त्यसपछि लिने निर्णयमा भर पर्ने पूर्वन्ययााधीश केसी बताउँछन्।
‘अनुसन्धान हदम्याद अपुग हुँदैन। सरकारी वकिलले प्रक्रियामा लगिसकेको छ’, उनले भने, ‘यो मुद्दामा ठूला व्यापारी र नेताहरु संलग्न रहेकाले शंका गर्ने ठाउँ दिएको हो। त्यसलाई अब आउने दिनले पुष्टि गर्ला।’
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले पनि हदम्यादको तर्क अनावश्यक भएको बताए। सुरुमा २ वर्षको अवधि सीआईबीले अनुसन्धानका लागि पाएको भएपनि ३ वर्षमा बुझाएको र मुलुकी संहितासँगै जारी भएको केही नेपाल ऐन संशोधन ऐनले पनि हदम्यादको कुरा काटेको उनले बताए। सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलाको नजिरले समेत हदम्याद समाप्त भएको कुरा स्वीकार नगर्ने भएकाले सीआईबीको जवाफपछि मुद्दा चल्ने सम्भावना बाँकी नै रहेको उनले बताए।
‘सरकारी वकिलले पन्छाएको हैन। थप बलियो बनाऊ भनेर पठाएको हो’, उनले भने ‘जस्तो ल्यायो त्यस्तो लाने हैन। अदातल पुगेपछि सरकारी वकिलकै थाप्लोमा आउने हो।’ सीआईबीले जवाफपछि मुद्दा चलाउने वा नचालने निर्णय हुने उनले बताए।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले अनुसन्धान प्रतिवेदन समय घर्काएर पठाउने सीआईबी र अनुसन्धानका क्रममै आवश्यक समन्वय नगर्ने सरकारी वकिलको नियत, दुवै शंकास्पद भएको टिप्पणी गरे । भूमाफिया, व्यापारीदेखि राजनीतिक तहसम्मका व्यक्ति जोडिएको कसूर भएकाले यसलाई कमजोर बनाउन सबैतिरबाट चलखेल भएको हुनसक्ने उनले बताए।
यस्ता छन् सरकारी वकिलका प्रश्न :
सरकारी वकिलले चारवटा फाइलमा अलग–अलग प्रश्न गरेको छ। एक अधिकृतका अनुसार सीआईबीको सबै अनुसन्धान र भोलि अदालतमा दिनुपर्ने सम्भावित जवाफलाई आधार बनाएर प्रश्नहरु सोधिएका छन्। मुद्दा दायर भएपछि न्यायाधीशले इजलासमा खोज्ने प्रमाणहरुका विषयमा समेत अनुसन्धानका क्रममा सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न सोधेको ती अधिकारीले बताए।
सरकारी वकिल कार्यालयले भने प्रहरीलाई दिएको ३२ बुँदे निर्देशनमा प्रहरीले संकलन गरेका कागजात विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट जाँच्नुपर्नेबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। पुरानो कागज फेला पारेको तर, यो हो कि हैन भनेर परीक्षण हुनुपर्ने विषय सरकारी वकिलले उठाएको छ। नत्र इजलासमा प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले यही प्रश्न उठाउने भएकाले अहिले नै यसको बारेमा जवाफ माग गरिएको बताइएको छ।
लालमोहरलगायतका पुराना कागजातका शब्दावली अहिलेको ढाँचामा उतार्न पनि भनेको छ। कीर्तेमा संलग्न कसको कति संलग्नता हो भन्ने किटान गर्न सरकारी वकिलले भनेको छ। मुख्य संलग्नतादेखि अन्यको कुन स्तरको संलग्नता हो अभियोगमा खुलाएर लैजानुपर्ने नत्र न्यायाधीशले कुन आधारमा सजाय निर्धारण र कसुरदार कायम गर्ने भनी प्रश्न उठाउने भएकाले यसको निरुपण हुनुपर्ने सरकारी वकिलको जिकिर छ।
सरकारको जग्गा रहेको भन्ने सक्कली कागजात खोज्न पनि सरकारी वकिलले भनेको छ। मालपोत कार्यालय, भूमि सुधार कार्यालय र अन्य कुन निकायमा यसको तथ्यांक रहेको छ खोजी गर्नुपर्ने र यसले कीर्तेको प्रमाणको रुप इजलासमा लिने जिकिर सरकारी वकिलको छ। मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, विचौलिया, व्यापारी र अन्यको संलग्नता बारेमा स्पष्ट खाकासहित अभियोगपत्र दाबी गर्नुपर्ने सरकारी वकिलको भनाइ छ।
सबै प्रतिवादीलाई गोलमटोल लैजाँदा त्यसले सबै उम्कने सम्भावना हुने भएकाले संलग्नताको स्तर अनुसारको दाबी गर्नुपर्ने र त्यही अनुसार सजायको पनि माग गर्नुपर्ने सरकारी वकिलको प्रश्नमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन, भूमि सुधार विभागको निर्देशन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जस्ता विषय पनि खुलाउनुपर्नेमा सरकारी वकिलले सीआईबीलाई प्रश्न गरेको छ। सरकारी कागजात कीर्तेको विषयमा प्राप्त हुनसक्ने सबै प्रमाणहरु संलग्न गराउन सरकारी वकिलले भनेको छ।
सरकारको नाममा रहेको जग्गा कसरी गुठीको भयो, समिरजङ कम्पनीको नाममा कसरी गयो, को को मोही कसरी भए र मोही बनाउँदा के के कागज पेस गरियो जस्ता विवरण र उक्त जग्गा अन्य को को व्यक्तिको नाममा गयो भन्ने पनि उल्लेख गराउनुपर्ने सरकारी वकिलको प्रश्नमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
