• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
मंगलबार, मंसिर १, २०८३ Tue, Nov 17, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
अर्थ समाचार

आर्थिक वर्षको आधा अवधिसम्म पुँजीगत खर्च निराशाजनक, ३० प्रतिशत पुर्‍याउने अर्थमन्त्रीको निर्देशन 'अलपत्र'

64x64
सुमित्रा कार्की बिहीबार, पुस २२, २०७८  ११:३०
1140x725

काठमाडौं- पुस ५ गते अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्चसम्बन्धी अन्तरमन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो। छलफलमा अर्थमन्त्री, अर्थसचिवसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुका साथै विकास बजेट खर्च गर्ने सबैजसो मन्त्रालयका सचिवहरु सहभागी थिए।

कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुस महिनाभित्र आ-आफ्नो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पुर्‍याउन सबै मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरे। उनले पुँजीगत खर्च नबढाए रकमान्तर गरेर अन्यत्र दिने चेतावनीसमेत दिए। पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहमति, समन्वयलगायतका कार्यहरू समयमै गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए।

अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिइरहँदा उक्त दिन (पुस ५)सम्मको पुँजीगत खर्च ६.७ प्रतिशत थियो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार मंगलबार (पुस २०) सम्म यस्तो खर्च ८.७७ प्रतिशत पुगेको छ। यसबाट अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएयता पुँजीगत खर्च दुई प्रतिशतले मात्र बढेको देखिन्छ। त्यसैले अब पुस मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम खर्च हुने संकेत कतैबाट देखिँदैन। यद्यपि, मन्त्रालयगत खर्चको विवरण यहाँ उल्लेख गरिएको छैन। तर, अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरु पनि अबको एक सातामा पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पुग्ने आधार नभएको स्वीकार गर्छन्।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार एक महिनाअघि (मंसिर २० गतेसम्म) पुँजीगत खर्च ५.६६ प्रतिशत रहेको थियो। एक महिनाको अन्तरालमा यस्तो खर्च जम्मा ३.०१ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। 

गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा पनि पुँजीगत खर्च १४.१९ प्रतिशतमा सीमित थियो। चालु आर्थिक वर्षको तथ्यांक त्यो भन्दा निराशाजनक छ। अर्थमन्त्रीको निर्देशनअनुसार ३० प्रतिशत पुर्‍याउन पुस महिनामा मात्र करिब २३ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव नै नभएको एक पूर्वअर्थमन्त्री बताउँछन्। 

उनले भने, ‘एक महिनामै २३ प्रतिशतभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्नु भनेको सानो कुरा हैन। यो सम्भव हुने कुरा भएन। तर, अर्थ मन्त्रालयमा ठूला आयोजनाको पैसा रोकिएर बसेको र त्यो पैसा यही महिनामा जाने अवस्था आयो भने ३० प्रतिशत नै पुँजीगत खर्च नभए पनि केही बढ्नसक्ने अनुमान लगाउन चाँहि सकिन्छ।’

किन भएन पुँजीगत खर्च?
पुँजीगत खर्च हुन नसकेकोबारे अर्थ र विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरु एक अर्कालाई दोष देखाउने गर्छन्। विकास बजेट धेरै लिने मन्त्रालयहरुले काम नगर्दा पुँजीगत खर्चमा प्रगति हुन नसकेको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन्। यता, अन्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने अर्थ मन्त्रालयकै अलमलले खर्चमा सुस्तता हुने गरेको आरोप लगाउँछन्। अर्थबाट समयमा भुक्तानी नहुने, नीतिगत झण्झट, वनको अड्को, अदालतको 'स्टे अर्डर' लगायतलाई पनि उनीहरुले ढिलाइको कारण देखाउने गरेका छन्। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले विकासे मन्त्रालयहरुले काम गर्नेभन्दा पनि बढी बहाना बनाउने गरेको दाबी गरे। ‘अर्थ मन्त्रालयले गर्ने कामहरु तीव्र गतिमा भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले गर्ने निरन्तर काम पनि त्यति धेरै हुँदैन। तर, उहाँहरुले गर्ने कामको गति सुस्त भएको छ। विकास निर्माणका काम गर्ने भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सहरी विकास, खानेपानीलगायत मन्त्रालय तथा ठूला निकायको काम सुस्त हुँदा पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएको छैन।’

विकासे मन्त्रालयले पुस महिना पछाडि मात्र विकासको कामले तीव्रता पाउने बताएको उनले जानकारी दिए। अर्थका ती अधिकारी भन्छन्, ‘विकासका काम गर्ने मन्त्रालयहरुका भनाइमा अहिले काम राम्रोसँग अगाडि बढ्न सकेको छैन। अहिले विकासको कामको सुरुआत भइरहेको छ। यसले पुस पछिबाट लय समात्छ।’

अर्थ मन्त्रालयले ती मन्त्रालयहरुलाई पुस मसान्तसम्म ३० प्रतिशत खर्च गर्ने कार्ययोजना बनाएर काम गर्न निर्देशन दिएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै कार्ययोजना पेस नगरेको उनले बताए। ‘विकास खर्च गर्न मन्त्रालयलाई कहाँ कस्तो खालको अप्ठ्यारो छ भनेर हामी दैनिकजसो अनौपचारिक/औपचारिक रुपमा बुझिरहेका छौं। सबैले आफ्ना समस्याहरु देखाउनुभएको छ। कसैले ठेक्काको काम ढिला भएको बताएका छन्। कसैले वनसम्बन्धी समस्या देखाउनुभएको छ। कसैले जग्गा मुआब्जाको कुरा नमिलेको कुरा निकाल्नुभएको छ,’ ती अधिकारीको भनाइ छ।

अर्थ मन्त्रालयले समयमा फाइल पास नगर्दा पनि विकासको काम रोकिएको भन्ने आरोपमा सत्यता नभएको उनको भनाइ छ। त्यसरी काम रोकिएको भए अनुसन्धान गरेर जतिसक्दो छिटो काम गर्ने तयारी गरिहेको ती अधिकारीले सुनाए।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

अर्थ समितिमा छलफल
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले सोमबार धेरै विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरुसँग चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चसम्बन्धी छलफल गरेको थियो।

समितिले पुँजीगत खर्चबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी, वन तथा वातावरण, सहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवहरुसँग जानकारी लिएको हो। मन्त्रालयका प्रायः सबै सचिवहरुले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा पुँजीगत खर्च सुधार नभएको स्वीकार गरेका थिए।

भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रमान श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयबाट करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट भुक्तानी रोकिएको बताए। सचिव श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतमा सरकार परिवर्तन भइ बजेटका योजनाहरु रोकिँदा सोचेअनुसार पुँजीगत खर्च नभएको बताए। उनले नयाँ सरकारले सबै योजनाहरु रोकेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको कारण तीन महिना योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको दाबी गरे। 

'साउन र भदौमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा यो वर्ष कात्तिक र मंसिरमा मात्रै व्यवस्थापन गरिएको थियो। करिब अढाइ अर्ब खर्च भएको भुक्तानी हुन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानीमा किन ढिलाइ गरिरहेको छ बुझ्न सकिएको छैन। त्यस्तै, यसअघि खारेज गरिएका तीन सडक डिभिजन कार्यालयहरूबाट हुने काम नहुँदा थप समस्या आएको छ,' सचिव श्रेष्ठले भने। मन्त्रालयबाट काम भइरहेका र भइसकेका आयोजनाको भुक्तानीसमेत अर्थले रोकिदिएकोले समग्र खर्च कम देखिएको उनको भनाइ छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले पनि पुँजीगत खर्चमा सुधार नभएको स्वीकार गरे। उनले कृषि मन्त्रालयका ठूला कृषि परियोजनाहरुमा कर्मचारी अभाव भएको कारण विनियोजित वार्षिक बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताए।

त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिलाल गेलालले आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायम रहेकाले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताए। उनले पनि सरकार परिर्वतन र प्रतिस्थापन विधेयकलाई नै कारण देखाए। 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेलले सरकारले विकासको गतिअनुसार जनशक्तिको आकलन गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्चमा असर परेको बताए। उनले नेपालले विकासको गति मागेको तर, बजेटको आकारमा खोजेको बताए। सचिव कँडेलले बजेटको आकार र विकासको गति बढाउँदा जनशक्तिको आकलन गर्न नसक्दा समस्या भएको बताए।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले भने ऊर्जा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चमा कुनै समस्या नभएको बताए। उनले उर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रशस्त लगानी भएकाले पुँजीगत खर्च राम्रो रहेको दाबी गरे।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस २२, २०७८  ११:३०

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
सुमित्रा कार्की
लेखकबाट थप
निर्वाचन खर्चमा अपारदर्शिता : मनपरी खर्च हुन्छ, नियमन हुँदैन
३५ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएका पर्शुराम
जनार्दन अर्थमन्त्री हुँदा एक वर्षदेखि नभएको कर्जा मार्गदर्शनको संशोधन विष्णु पौडेल आएलगत्तै कसरी भयो सम्भव?
सम्बन्धित सामग्री
सुनको मूल्य तोलामा १९ सयले घट्यो सुनको मूल्य १ हजार ९०० र चाँदी ३० रुपैयाँले घटेको हो। मंगलबार, मंसिर १, २०८३
यी हुन् यस वर्षका उत्कृष्ट करदाता (सूचीसहित) विभागले विभिन्न व्यावसायिक तथा आर्थिक क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी कर दाखिला गर्ने करदातालाई उत्कृष्ट घोषणा गरेको हो। मंगलबार, मंसिर १, २०८३
१९ विधामा उत्कृष्ट करदाता सम्मानित, सूर्य नेपालदेखि नबिल बैंकसम्म पुरस्कृत सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ लागू भएको दिन २०५४ मंसिर १ गतेको सम्झनामा २०६९ सालदेखि राष्ट्रिय कर दिवस मनाउँदै आएको छ । मंगलबार, मंसिर १, २०८३
ताजा समाचारसबै
च्यासलमा एमाले स्थायी कमिटी बैठक जारी मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना फैलाएको आरोपमा दुई जना पक्राउ मंगलबार, मंसिर १, २०८३
रोजगारीको बहानामा विदेश लगेर साइबर ठगीमा लगाउनेलाई मानव तस्कर मान्नुपर्छ : सांसद खनाल मंगलबार, मंसिर १, २०८३
उपत्यकाका २१ स्थानीय तहमा आजदेखि मासु जाँच ऐन लागू, जथाभाबी पशु वध गर्न नपाइने मंगलबार, मंसिर १, २०८३
आईजीपीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीको रिटमाथि आज सुनुवाइ भएन मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
शेख हसिनाको गृहजिल्ला गोपालगञ्जमा हिंसा र प्रदर्शन चर्कियो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
नवलपरासीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, २५ जना घाइते सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
इनम कनेक्सन : कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाई पक्राउ शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्