काठमाडौं- पुस ५ गते अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्चसम्बन्धी अन्तरमन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्यो। छलफलमा अर्थमन्त्री, अर्थसचिवसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुका साथै विकास बजेट खर्च गर्ने सबैजसो मन्त्रालयका सचिवहरु सहभागी थिए।
कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुस महिनाभित्र आ-आफ्नो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पुर्याउन सबै मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरे। उनले पुँजीगत खर्च नबढाए रकमान्तर गरेर अन्यत्र दिने चेतावनीसमेत दिए। पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहमति, समन्वयलगायतका कार्यहरू समयमै गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए।
अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिइरहँदा उक्त दिन (पुस ५)सम्मको पुँजीगत खर्च ६.७ प्रतिशत थियो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार मंगलबार (पुस २०) सम्म यस्तो खर्च ८.७७ प्रतिशत पुगेको छ। यसबाट अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएयता पुँजीगत खर्च दुई प्रतिशतले मात्र बढेको देखिन्छ। त्यसैले अब पुस मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम खर्च हुने संकेत कतैबाट देखिँदैन। यद्यपि, मन्त्रालयगत खर्चको विवरण यहाँ उल्लेख गरिएको छैन। तर, अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरु पनि अबको एक सातामा पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पुग्ने आधार नभएको स्वीकार गर्छन्।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार एक महिनाअघि (मंसिर २० गतेसम्म) पुँजीगत खर्च ५.६६ प्रतिशत रहेको थियो। एक महिनाको अन्तरालमा यस्तो खर्च जम्मा ३.०१ प्रतिशतले मात्र बढेको छ।
गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा पनि पुँजीगत खर्च १४.१९ प्रतिशतमा सीमित थियो। चालु आर्थिक वर्षको तथ्यांक त्यो भन्दा निराशाजनक छ। अर्थमन्त्रीको निर्देशनअनुसार ३० प्रतिशत पुर्याउन पुस महिनामा मात्र करिब २३ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव नै नभएको एक पूर्वअर्थमन्त्री बताउँछन्।
उनले भने, ‘एक महिनामै २३ प्रतिशतभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्नु भनेको सानो कुरा हैन। यो सम्भव हुने कुरा भएन। तर, अर्थ मन्त्रालयमा ठूला आयोजनाको पैसा रोकिएर बसेको र त्यो पैसा यही महिनामा जाने अवस्था आयो भने ३० प्रतिशत नै पुँजीगत खर्च नभए पनि केही बढ्नसक्ने अनुमान लगाउन चाँहि सकिन्छ।’
किन भएन पुँजीगत खर्च?
पुँजीगत खर्च हुन नसकेकोबारे अर्थ र विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरु एक अर्कालाई दोष देखाउने गर्छन्। विकास बजेट धेरै लिने मन्त्रालयहरुले काम नगर्दा पुँजीगत खर्चमा प्रगति हुन नसकेको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन्। यता, अन्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने अर्थ मन्त्रालयकै अलमलले खर्चमा सुस्तता हुने गरेको आरोप लगाउँछन्। अर्थबाट समयमा भुक्तानी नहुने, नीतिगत झण्झट, वनको अड्को, अदालतको 'स्टे अर्डर' लगायतलाई पनि उनीहरुले ढिलाइको कारण देखाउने गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले विकासे मन्त्रालयहरुले काम गर्नेभन्दा पनि बढी बहाना बनाउने गरेको दाबी गरे। ‘अर्थ मन्त्रालयले गर्ने कामहरु तीव्र गतिमा भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले गर्ने निरन्तर काम पनि त्यति धेरै हुँदैन। तर, उहाँहरुले गर्ने कामको गति सुस्त भएको छ। विकास निर्माणका काम गर्ने भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सहरी विकास, खानेपानीलगायत मन्त्रालय तथा ठूला निकायको काम सुस्त हुँदा पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएको छैन।’
विकासे मन्त्रालयले पुस महिना पछाडि मात्र विकासको कामले तीव्रता पाउने बताएको उनले जानकारी दिए। अर्थका ती अधिकारी भन्छन्, ‘विकासका काम गर्ने मन्त्रालयहरुका भनाइमा अहिले काम राम्रोसँग अगाडि बढ्न सकेको छैन। अहिले विकासको कामको सुरुआत भइरहेको छ। यसले पुस पछिबाट लय समात्छ।’
अर्थ मन्त्रालयले ती मन्त्रालयहरुलाई पुस मसान्तसम्म ३० प्रतिशत खर्च गर्ने कार्ययोजना बनाएर काम गर्न निर्देशन दिएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै कार्ययोजना पेस नगरेको उनले बताए। ‘विकास खर्च गर्न मन्त्रालयलाई कहाँ कस्तो खालको अप्ठ्यारो छ भनेर हामी दैनिकजसो अनौपचारिक/औपचारिक रुपमा बुझिरहेका छौं। सबैले आफ्ना समस्याहरु देखाउनुभएको छ। कसैले ठेक्काको काम ढिला भएको बताएका छन्। कसैले वनसम्बन्धी समस्या देखाउनुभएको छ। कसैले जग्गा मुआब्जाको कुरा नमिलेको कुरा निकाल्नुभएको छ,’ ती अधिकारीको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयले समयमा फाइल पास नगर्दा पनि विकासको काम रोकिएको भन्ने आरोपमा सत्यता नभएको उनको भनाइ छ। त्यसरी काम रोकिएको भए अनुसन्धान गरेर जतिसक्दो छिटो काम गर्ने तयारी गरिहेको ती अधिकारीले सुनाए।
अर्थ समितिमा छलफल
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले सोमबार धेरै विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरुसँग चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चसम्बन्धी छलफल गरेको थियो।
समितिले पुँजीगत खर्चबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी, वन तथा वातावरण, सहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवहरुसँग जानकारी लिएको हो। मन्त्रालयका प्रायः सबै सचिवहरुले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा पुँजीगत खर्च सुधार नभएको स्वीकार गरेका थिए।
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रमान श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयबाट करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट भुक्तानी रोकिएको बताए। सचिव श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतमा सरकार परिवर्तन भइ बजेटका योजनाहरु रोकिँदा सोचेअनुसार पुँजीगत खर्च नभएको बताए। उनले नयाँ सरकारले सबै योजनाहरु रोकेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको कारण तीन महिना योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको दाबी गरे।
'साउन र भदौमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा यो वर्ष कात्तिक र मंसिरमा मात्रै व्यवस्थापन गरिएको थियो। करिब अढाइ अर्ब खर्च भएको भुक्तानी हुन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानीमा किन ढिलाइ गरिरहेको छ बुझ्न सकिएको छैन। त्यस्तै, यसअघि खारेज गरिएका तीन सडक डिभिजन कार्यालयहरूबाट हुने काम नहुँदा थप समस्या आएको छ,' सचिव श्रेष्ठले भने। मन्त्रालयबाट काम भइरहेका र भइसकेका आयोजनाको भुक्तानीसमेत अर्थले रोकिदिएकोले समग्र खर्च कम देखिएको उनको भनाइ छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले पनि पुँजीगत खर्चमा सुधार नभएको स्वीकार गरे। उनले कृषि मन्त्रालयका ठूला कृषि परियोजनाहरुमा कर्मचारी अभाव भएको कारण विनियोजित वार्षिक बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताए।
त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिलाल गेलालले आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायम रहेकाले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताए। उनले पनि सरकार परिर्वतन र प्रतिस्थापन विधेयकलाई नै कारण देखाए।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेलले सरकारले विकासको गतिअनुसार जनशक्तिको आकलन गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्चमा असर परेको बताए। उनले नेपालले विकासको गति मागेको तर, बजेटको आकारमा खोजेको बताए। सचिव कँडेलले बजेटको आकार र विकासको गति बढाउँदा जनशक्तिको आकलन गर्न नसक्दा समस्या भएको बताए।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले भने ऊर्जा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चमा कुनै समस्या नभएको बताए। उनले उर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रशस्त लगानी भएकाले पुँजीगत खर्च राम्रो रहेको दाबी गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
