काठमाडौं– कानुन कार्यान्वयन गराउने मुख्य जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हो। अदालतको आदेशलाई प्रहरीले कार्यान्वयन गराउँछ। तर, त्यही प्रहरी संगठनले अदालतको फैसला अन्देखा गर्यो भने के हुन्छ? यसको उदाहरण बनेका छन् प्रहरी जवान ललितबहादुर पाल्पाली।
तीन तहका अदालतको आदेशबाट सफाइ पाए पनि नेपाल प्रहरीले सेवामा पुनर्बहाली नगर्दा ललितबहादुरले न्याय पाउन सकेका छैनन्। उनी २४ वर्षदेखि आफ्नै संगठनविरुद्ध मुद्दा लडिरहेका छन्। उनलाई सर्वोच्च अदालतले निर्दोष सावित गरेको ११ वर्ष भइसकेको छ। तर, उनको ‘लडाइँ’ टुंगिएको छैन।
ललितबहादुरको यो लडाइँ करिब तीन दशकअघिबाट सुरु हुन्छ। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–७ घर भएका उनी २०४७ पुस १५ मा प्रहरी जवानमा भर्ना भएका थिए। काम राम्रै चलिरहेको थियो।
जागिर सुरु गरेको सात वर्ष भएको थियो। मध्यक्षेत्रीय प्रहरी गण नं.३ अन्तर्गत गुल्म नं. ३ बागमतीमा कार्यरत थिए। त्यहाँबाट अमृतगञ्ज प्रहरी चौकी, बारा सरुवा भयो। रमाना लिएर नयाँ कार्यालय हाजिर हुन जाने तयारीमा थिए। त्यतिबेलै २०५४ चैत ९ मा लागूऔषध नियन्त्रण कानून कार्यान्वयन इकाइको प्रहरी टोलीले ललितबहादुर र मनोज सुब्बालाई काठमाडौंबाट पक्राउ गर्यो। उक्त शाखाले पत्र पठाएर २०५४ चैत २७ मा उनको सरुवा भएको बारा प्रहरीलाई घटनाबारे जानकारी दियो।
सुब्बाले बोकेको प्लाष्टिकको झोलाभित्र ४१९ ग्राम लागुऔषध खैरो हेरोइन भेटिएको प्रहरीको दाबी थियो। बरामद पदार्थ जाँचका लागि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाइयो। प्रयोगशालाले उक्त पदार्थ लागुऔषध नभएको रिपोर्ट दियो। बयानका क्रममा पनि प्रहरी जवान ललितबहादुरले खैरो हेरोइन बरामद भएको विषय अस्वीकार गरेका थिए। तर, प्रहरीले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले ललितबहादुरलाई २०५५ जेठ ११ मा ६० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो। धरौटी बुझाएर उनी जेठ १८ मा रिहा भए। त्यसको तीन वर्षपछि जिल्ला अदालतले उक्त पदार्थ लागुऔषध भएको दाबी नपुग्ने फैसला गर्यो। ‘बरामद पदार्थ लागुऔषध हो भन्ने विषय अभियोग-पत्रबाट खुलेन। प्रतिवादीहरूले लागुऔषध नै हो भनेर कारोबार गरेको समेत मिसिलबाट नदेखिँदा अभियोग दाबी पुग्दैन,’ अदालतले २०५८ पुस ६ मा गरेको फैसलामा उल्लेख छ।
तर, जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दियो। पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि २०६१ असोज १८ मा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो। तर, सरकारी पक्ष त्यस फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्चले २०६७ असोज १९ मा जिल्ला र पुनरावेदनकै फैसला सदर गरिदियो।
यसरी १३ वर्षसम्म ललितबहादुर आफ्नै संगठनविरुद्ध जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म धाइरहे। सर्वोच्चबाट निर्दोष रहेको अन्तिम फैसला आयो। तर, उनलाई प्रहरी सेवामा फिर्ता गरिएको छैन।
१३ वर्षसम्म ललितबहादुर आफ्नै संगठनविरुद्ध जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म धाइरहे। सर्वोच्चबाट निर्दोष रहेको अन्तिम फैसला आयो। तर, उनलाई प्रहरी सेवामा फिर्ता गरिएको छैन।
काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुटेपछि उनी हाजिर हुन आफ्नो दरबन्दी रहेको कार्यालय बारा गएका थिए। तर, मुद्दा चलिरहेकाले स्वतः निलम्बन हुने भन्दै फर्काइयो। मुद्दाको अन्तिम फैसला आएपछि मात्रै जागिरमा पुनर्बहाली हुन पाउने जानकारी पनि दिइयो। सोहीअनुसार सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ लिएर उनी २०६८ साउन १० गते हाजिर हुन जाँदा उनले पुनर्बहाली हुन पाएनन्।
त्यति मात्र नभइ सेवामा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै उनले हुलाकमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय र मध्यक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा पनि निवेदन दिए। कतैबाट सुनुवाइ नभएपछि २०६८ सालमा उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। उनले प्रहरी प्रधान कार्यालय, मध्येक्षेत्रीय कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा र प्रहरी चौकी अमृतगञ्जलाई विपक्षी बनाएका थिए।
सर्वाेच्चले ललितबहादुरलाई सेवामा पुनर्बहाली नगर्नुको कारणसहित उपस्थित हुन २०६८ भदौ १९ मा आदेश दिएको थियो। गुल्म नं. ३ बागमती काठमाडौंबाट प्रहरी चौकी अमृतगञ्ज बारा सरुवा भएपछि २०५४ चैत २३ गतेबाट २०५५ भदौ २२ सम्म उनी गयल भएको पत्र सम्बन्धित चौकीबाट आएको ती कार्यालयले कारण पेश गरेका थिए। सर्वोच्चले उक्त पत्र नै पेश गर्न २०७४ पुस १३ मा आदेश दिएको थियो ।
तर, पत्र पेश नगरेपछि सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउन २०७५ साउन १३ मा अर्को आदेश दियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि पत्र पेश गरेन।
सर्वोच्चले गएको असोज १० गते ललितबहादुरको पक्षमा फैसला गर्यो। प्रहरीकै पुराना पत्र र ढड्डाबाट उनी प्रहरी जवान रहेको पुष्टि भएको, गयल खालीको पत्र पेश गर्न नसकेको, तीनै तहको अदालतबाट सफाई पाएकोलगायत कारण देखाउँदै सर्वोच्चले उनको पक्षमा फैसला गरेको छ। न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले भनेको छ- ‘यस अदालतबाट ११ वर्षअघि नै सफाइ पाइसकेको र फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भलाई लिएर न्यायको याचना गरेका निवेदकलाई बिलम्ब नगरी, कानुनले पुर्याउनु पर्ने आवश्यक कार्यविधि र रीत पुर्याइ, जो जे बुझ्नुपर्ने हो बुझी फैसलाको प्रतिलिपि पाएको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र निर्णय गरिदिनू भनी विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ।’
लामो समयसम्म नेपाल प्रहरीको कानुन शाखामा काम गरी अवकाश पाएका एसपी रवीन्द्र रेग्मी सर्वोच्चको फैसलापछि ललितबहादुरले पाउनुपर्ने तलबभत्ता, पेन्सनलगायतका सुविधा पाउने निश्चित भएको बताउँछन्। ‘उहाँले जागिर खाएको अहिले ३१ वर्ष भइसकेछ। प्रहरीको अनिवार्य अवकाशको सेवा अवधि ३० वर्ष हो। तर, प्रहरी जवान ४८ वर्ष उमेर भएपछि अनिवार्य अवकाशमा जान्छन्। उनले यी दुईमध्ये जुनबाट पहिला अवकाश पाउने हुन् त्यति बेलासम्मको तलबभत्ता पाउँछन्,’ रेग्मी भन्छन्, ‘एउटै पदमा रहेको १५ वर्ष नाघ्ने भएकाले एक तह मानार्थ बढुवा गरिने हुँदा अन्तिम महिना हवल्दारको तलब पाउने व्यवस्था छ।’
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी गलत अनुसन्धान र अभियोजनले एउटा निर्दोष मान्छेले कसरी दु:ख पाउँछ भन्ने उदाहरण ललितबहादुर भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यस्ता घटनाबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ। एउटा निर्दोषले २४ वर्षसम्म आफ्नै संगठनबाट दुःख पाउनु पक्कै पनि राम्रो होइन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1788878240.jpeg)
-1786602170.png)
