काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको कोषमा जाने बजेटको ८० प्रतिशत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा गणना गरी परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार परिपत्र जारी गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने सर्तसहित वाणिज्य बैंकहरुले करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले आयात, व्यापार, सेयर धितो कर्जालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगर्ने सर्तमा स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले गत पुस २ गते स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयको सोही निर्देशनअनुसार सोमबार एक परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यसबाट चरम तरलता संकट भोगिरहेका वाणिज्य बैंकहरुलाई करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ जुटेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।