काठमाडौं– विवेकशील साझा पार्टीबारे निर्णय पुनरवलोकन गर्न मागसहित तत्कालीन संयोजक मिलन पाण्डेले दिएको उजुरी निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएपछि पाण्डे अदालत जाने भएका छन्।
पाण्डेको तर्फबाट विवेकशील साझा पार्टीकै प्रवक्ताको रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै हरिशप्रसाद भट्टले निर्वाचन आयोगले अन्याय गरेको भन्दै आफूहरु अदालत जाने उल्लेख गरेका छन्।
‘विवेकशील साझा पार्टीमा वैधानिकताबारे जारी विवादको सिलसिलामा रवीन्द्र मिश्रले अवैधानिक ढंगले बैठक बोलाएर गरेको कीर्ते माइन्युट अभिलेख गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयमा पुनरवलोकन गर्न केन्द्रीय संयोजक मिलन पाण्डेले दिनुभएको निवेदनमा ‘निर्णय गर्न नचाहेको’ भनेर दिएको प्रतिक्रिया कानुन विपरीत छ, अन्यायपूर्ण छ, अस्वीकार्य छ। हामी यो निर्णयको कानुनी परीक्षणका लागि छिटै सर्वोच्च अदालत जानेछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
वेकशील साझा पार्टीले उठाउँदै आइरहेको मुद्दा संवैधानिक निकायहरूको पुनर्संरचना र त्यहाँ हुने नियुक्तिहरूमा सक्षमता र निष्पक्षताको सुनिश्चितताको सान्दर्भिकता सम्झिँदै न्यायका लागि निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने पाण्डे पक्षले भनेको छ ।
विवेकशील साझा पार्टीको विधान २०७८ अद्यावधिक गरी अभिलेखीकरण गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध पाण्डेले पुनरवलोकनको लागि उजुरी दिएका थिए।
आयोगको पुस १२ गते बसेको बैठकले पाण्डेको विपक्षमा निर्णय गरेको हो। पाण्डेले विधान संशोधन गर्ने पार्टीको निर्णय अवैधानिक रहेको र पार्टी नेतृत्वले बैठकको उपस्थितिमा कीर्ते गरेको जस्ता आरोपसहित आयोगमा पुनरवलोकनको निवेदन दिएका थिए।
आयोगले आफ्नो निर्णय नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र विवेकशील साझा पार्टीको साविकको विधान २०७४ को पहिलो संशोधन बमोजिम नै रहेको ठहर गरी पाण्डेको निवेदनमा थप कारबाही आवश्यक नरहेको भन्दै खारेज गरिदिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।