काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले विवेकशील साझा पार्टीबारे निर्णय पुनरवलोकन गर्न मागसहित तत्कालीन संयोजक मिलन पाण्डेले दिएको उजुरी खारेज गरिदिएको छ।
विवेकशील साझा पार्टीको विधान २०७८ अद्यावधिक गरी अभिलेखीकरण गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध पाण्डेले पुनरवलोकनको लागि उजुरी दिएका थिए। आयोगको पुस १२ गते बसेको बैठकले पाण्डेको विपक्षमा निर्णय गरेको हो।
पाण्डेले विधान संशोधन गर्ने पार्टीको निर्णय अवैधानिक रहेको र पार्टी नेतृत्वले बैठकको उपस्थितिमा किर्ते गरेको जस्ता आरोपसहित आयोगमा पुनरवलोकनको निवेदन दिएका थिए।
आयोगले आफ्नो निर्णय नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र विवेकशील साझा पार्टीको साविकको विधान २०७४ को पहिलो संशोधन बमोजिम नै रहेको ठहर गरी पाण्डेको निवेदनमा थप कारबाही आवश्यक नरहेको भन्दै खारेज गरिदिएको हो। आयोगले पाण्डेलाई सो निर्णयको जानकारी दिइसकेको छ।
पटक–पटक सचेत गराउँदा पनि आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको प्रतिकूल पार्टीहित विपरीतका समानान्तर गतिविधि गरेको, पार्टी बैठकमा लगातार अनुपस्थित रहेको, पार्टी र नेतृत्वबारे आधारहीन आरोपसहित प्रचारबाजी गरेको भन्दै विवेकशील साझा पार्टीले तत्कालीन संयोजक पाण्डेसँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
