‘अवैधानिक’ बस्तीको वैधानिक विद्यालय

समाज

धनु विश्वकर्मा शुक्रबार, पुस २३, २०७८ ०९:१५

काठमाडौं– मनोहरा नदीले उपत्यकाका दुई जिल्ला काठमाण्डौं र भक्तपुरलाई छुट्याएको छ। काठमाडौँको जडिबुटीबाट मनोहरा तरेपछि भक्तपुरतर्फको किनारा पछ्याउँदै उत्तरतिर लाग्यो भने छाप्रे बस्तीमा पुगिन्छ। मनोहरा वारिपारि नै बाक्लै बसेको यो बस्ती सुकुम्बासीहरूको हो।

बस्तीभित्र खोला किनारामा छ सरस्वती आधारभूत विद्यालय। यो विद्यालय मध्यपुर थिमी नगरपालिका–१, भक्तपुरमा पर्छ।

दिउँसो खाजा खाने समय भएको छ। विद्यालयका करिब आधाजसो विद्यार्थी गेटमा लाइन लागेका छन्। तर, गेटको ताल्चा खुलेको छैन। किनभने कोही विद्यार्थीलाई पनि गेटबाहिर जाने अनुमति छैन। अभिभावकले खाजा गेटसम्म ल्याइदिन्छन्, त्यहीँबाट विद्यार्थीले पालैपालो लिन्छन् र भित्रै खान्छन्।

यो सुकुम्बासी बस्ती ऐलानी जग्गामा बसेको छ। नदी वारिपारि करिब ८०० घरधुरी छन्। सरकारले यहाँबाट बस्ती हटाउन कहिलेकाहीँ डोजर लगाउँछ। तर, सरस्वती आधारभूत विद्यालय भने सरकारले नै खोलेको विद्यालय हो। पहिला यो विद्यालयमा पढ्ने प्रायः सबै विद्यार्थी सुकुम्बासी बस्तीकै थिए। अहिले अवस्था फेरिएको छ।

करिब १७ वर्ष अघिसम्म बस्तीका बालबालिकाका लागि विद्यालय थिएन। महङ्गो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा पढाउन सक्ने हैसियत अधिकांश अभिभावकको छैन। त्यसैले यहाँका बालबालिका खेलेरै दिन बिताउँथे।

बालबालिकाहरूले पढ्न नपाएकोमा बस्तीका केही अगुवा चिन्तित थिए। उनीहरूले नै २०६२ माघ २१ गते बस्तीमा विद्यालय सुरु गरे। त्यस बेला एउटा टहरोमा केही बालबालिका राखेर पढाउन सुरु गरिएको थियो।

के पढाउने भन्ने टुंगो थिएन। न शिक्षक, न पाठ्यक्रम। उनीहरूले बालबालिकालाई अनौपचारिक रूपमा पढाउन थाले। तीन वर्षसम्म यसरी नै पढाए। तर, लामो समय यसरी नै पढाइरहन संभव थिएन। त्यसैले बस्तीका अगुवाबाटै विद्यालयलाई स्वीकृति दिलाउन पहल थाले।

स्थापनाकालदेखि नै विद्यालयलाई गैरसरकारी संस्था एसियन फोरमले आर्थिक सहयोग गरेको थियो। प्रधानाध्यापक इन्दिरा महतका अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय भक्तपुरले यो विद्यालयलाई २०६५ असारमा स्वीकृति दियो। महत त्यही बेलादेखि नै यो विद्यालयमा कार्यरत छिन्।

काठमाडौंको चोभार बस्ने उनी त्यसअघि भक्तपुरको खरिपाटीस्थित एक विद्यालयमा पढाउँथिन्। घरबाट विद्यालय पुग्न टाढा हुने भएकोले कतै नजिक सरुवा हुन चाहेकी थिइन्। जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सुकुम्बासी बस्तीमा रहेको विद्यालय पठायो। भर्खरै स्वीकृति पाएको विद्यालय चलाउन सजिलो थिएन।

प्रधानाध्यापक इन्दिरा महत

उनी यहाँ आउँदा एक्ली शिक्षक थिइन्। भौतिक पूर्वाधार थिएन। वर्षामा पढाउनै समस्या, विद्यालय भएको क्षेत्र नै डुबानमा पर्थ्यो। अहिले पनि समस्या उस्तै छ। ‘यो विद्यालयमा आदिवासी, जनजाति र पिछडा वर्गका सन्तानहरू पढ्छन्। उनीहरूको राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक पहुँच राम्रो छैन,’ प्रधानाध्यापक महत भन्छिन्, ‘त्यसैले विद्यालय जति सुधार भएको छ, यहीँका बस्तीका अगुवा र शिक्षकहरूले गरेका हुन्।’

उनी यो विद्यालयमा आउँदा करिब ४५ विद्यार्थी थिए। एसियन फोरमले शिक्षकको व्यवस्था गरिदिएको थियो। ‘त्यति बेला सुकुम्बासी बस्तीका विद्यार्थी मात्र थिए। कक्षा त हुन्थ्यो, परीक्षा हुँदैन थियो। विद्यालयको ढाँचामा ल्याउन नै संघर्ष गर्नुपर्‍यो,’ उनी भन्छिन्, ‘बिस्तारै कक्षा बढाउँदै जाँदा शिक्षा कार्यालयले पनि शिक्षकको व्यवस्था गरिदिँदै गयो। अनि विद्यालय पनि राम्रो भयो।’

शिक्षा कार्यालयले अहिलेसम्म पनि विद्यालयको भवन भने बनाइदिएको छैन। सरकारी जग्गा नभएका कारण भवन बनाउन नमिलेको उनी बताउँछिन्। स्थानीय सरकार आएपछि भवन निर्माणमा झनै झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछिन्।

‘विद्यालय स्थायी छ, तर भवन अस्थायी हो। भवन बनाउन विद्यालयको आफ्नो जग्गा छैन। नगरपालिकाको जग्गा पनि छैन,’ प्रधानाध्यापक महतले भनिन्, ‘अहिले पनि विद्यालय अभावमै छ। गतिलो पूर्वाधार छैन। खेल मैदान पर्याप्त छैन। खाली ठाउँ पनि कम छ।’

उक्त ठाउँमा ऐलानी जग्गा भए पनि सरकारले बस्ती नै ‘अवैधानिक’ भएको भन्दै स्थायी भौतिक संरचना निर्माण गर्न दिएको छैन। अहिले भएको संरचना केही संघसंस्थाले बनाइदिएका हुन्। यहाँ माध्यमिक तहसम्मकै विद्यालय आवश्यक भएको महतले बताइन्।

‘भोलि बस्ती उठे पनि विद्यालय उठ्दैन। विद्यालयलाई बस्तीसँग जोडेर मात्र हेर्नु हुँदैन। विद्यालय राम्रो भए विद्यार्थी अभाव हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘यो बस्तीका मानिस पनि यही देशका नागरिक हुन्। कसैलाई पनि पढ्ने अधिकारबाट बञ्चित गर्न हुँदैन।’

तर, उनको कुरा राज्यले सुन्दैन।

विद्यालयमा अहिले ३०० विद्यार्थी छन्। कक्षा ८ सम्म पढाइ हुन्छ। अब कक्षा १० सम्म पढाउने विद्यालयको योजना छ। त्यसको स्वीकृति पनि प्राप्त भइसकेको छ। अहिले शिक्षकको संख्या १२ जना पुगिसकेको छ। सबै महिला छन्। त्यसैले पनि यो विद्यालय उदाहरणीय बनेको छ।

विद्यालयमा सुकुम्बासी बस्तीका ६० प्रतिशत छन् भने बाँकी विद्यार्थी बाहिरबाटै आउँछन्। पढाइ राम्रो भएकै कारण बस्तीबाहिरका विद्यार्थी पनि आएको उनी बताउँछिन्। केही त निजी विद्यालय छोडेर आएकाहरू पनि भएको उनको भनाइ छ।

यहाँ पढाउने सबै शिक्षक प्रावि दरबन्दीका हुन्। निमावि दरबन्दीका शिक्षक नहुँदा समस्या भएको महत बताउँछिन्। अहिले प्रावि शिक्षकले नै माथिल्लो कक्षामा पढाइरहेका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।