• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
बुधबार, कात्तिक ५, २०८२ Wed, Oct 22, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
सुरक्षा/अपराध
अदालतबीच समन्वय नहुँदाको ‘रमिता’

सर्वोच्चले थुनामा पठायो, उच्चले ९ महिनासम्म तारेख बुझिरह्यो 

अबदेखि पुनरावेदनको विषय प्रत्यर्थीलाई जानकारी दिन सर्वोच्चको निर्देशन
64x64
नारायण अधिकारी शुक्रबार, पुस १६, २०७८  १८:३१
1140x725

काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यकाभित्र केही किलोमिटर टाढाको दूरीमा रहेका दुई अदालतबीच कतिसम्मको समन्यव अभाव छ भन्ने एउटा मुद्दाले छर्लंग पारेको छ। अझ सूचना आदानप्रदानमा अदालतबीच कुन हदसम्मको लापरबाही हुन्छ र सर्वसाधारणले कसरी हैरानी पाउँछन् भन्ने विषय सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनसँग सम्बन्धित एउटा घटना उदाहरण बन्न पुगेको छ।

पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका-२ घर भएका भेषराज खत्री हाल नख्खु कारागारमा थुनामा छन्। सर्वोच्च अदालतको २०७७ असार १५ गतेको आदेश अनुसार उनी अहिलेसम्म पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। बैंकिङ कसूर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र टेकबहादुर मोक्तनाको इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चले थुनामा पठाउने आदेश गरिसकेपछि पनि खत्रीले ९ महिनासम्म ९ पटक उच्च अदालत पाटनमा साधारण तारेख बुझेको रहस्य खुलेको छ।

हाल कारागारमा रहेका खत्रीले झापाको दमक नगरपालिका-५ मा एभरेष्ट इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्दै आएका थिए। उनी रजिस्टर्ड इन्जिनियर तथा मूल्यांकनकर्ता हुन्। जग्गा धितो राखेर झापाका सुरेन्द्र श्रेष्ठले बैंक अफ काठमाण्डूबाट कर्जा लिएका थिए। झापाको कन्काई नगरपालिका-९ को कित्ता नम्बर ३५९६ र ३२७१ को जग्गा महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको भनी झुक्याएर अर्को ठाउँको जग्गा देखाएर सुरेन्द्रले कर्जा लिएका थिए। उक्त जग्गाको मूल्यांकनकर्ता थिए खत्री। खत्रीले नै नक्कली कागजातलाई आधार मानेर मूल्यांकन गरेर लिखतसम्बन्धी कसूर र बैंकिङ कसूर गरेको भन्दै उनीविरुद्ध जाहेरी परेको थियो। यी मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा खत्रीलाई झापा जिल्ला अदालतले ३ लाख धरौटी माग गरेको थियो।

बैंकिङ कसूरको मुद्दामा भने उच्च अदालत पाटनले २०७६ असोज १० गते १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। यी दुवै मुद्दामा उनले आफ्नो कसूर स्वीकार गरेका थिएनन्।

यसैक्रममा झापा जिल्ला अदालतमा २०७६ पुस ३ गतेदेखि तारेखमा बस्दै आएका उनी अन्तिमपटक २०७७ फागुन २१ गतेसम्म तारेख हाजिर भएका थिए। उच्च अदालत पाटनबाट २०७६ कात्तिक २१ गतेबाट अन्तिमपटक २०७७ चैत १६ गतेसम्म साधारण तारेखमा रहेका थिए।

यही क्रममा तारेख बुझ्न उच्च अदालत पाटन गएकोमा २०७७ चैत १६ गते उनलाई अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरी पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागार पठाइएको थियो। ‘तारेख बुझ्न गएको मलाई एकैचोटी पक्राउ गरी कारागार पठाउँदा छक्क परेँ’, खत्रीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा भनेका छन्, ‘पछि मात्रै थाहा भयो मलाई जानकारी नै नदिइ सर्वोच्चले थुनामा पठाउने आदेश दिएको रहेछ।’

अनि खुल्यो रहस्य
बैंकिङ कसूर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले खत्रीलाई धरौटीमा छाड्न गरेको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय सर्वोच्च गएको थियो। सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै २०७७ असार १५ गते खत्रीलाई पुर्पक्षमा थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो।

थुनामा राख्ने सर्वोच्चको आदेशपछि ९ महिनासम्म खत्री ९ पटकसम्म उच्च अदालत पाटनमा तारेखमा हाजिर भएका थिए। त्यतिन्जेल उच्चको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय सर्वोच्च गएको र सर्वोच्चले आफूलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको विषयसम्म खत्रीले जानकारी पाएका थिएनन्।

Ncell 2
Ncell 2

न त सर्वोच्चले थुनामा पठाउन आदेश गरेपछि ९ महिनासम्म तारेखमा हाजिर हुँदा उच्च अदालत पाटनबाटै यसबारे उनले जानकारी पाएका थिए। थुनामा पठाउने आदेश गरेको ९ महिनासम्म तारेखमा हाजिर हुँदासमेत अदालतबाट यसबारे कुनै जानकारी नपाएको खत्रीले बताएका छन्। दुई अदालतबीच नै समन्वय अभाव हुँदा खत्रीले सर्वोच्चमा आफ्नो पक्षमा बहस गर्ने वकिलसमेत राख्न मौका पाएनन्।

तर, यस विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्दै जानकारी हुनुपर्ने व्यवस्था बाध्यकारी नभएको उल्लेख गरेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४० को उपदफा (३)  मा पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्दा ‘तल्लो अदालतबाट भएको निर्णय फरक पर्न सक्ने देखिएमा त्यसको कारण खुलाई पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सुनुवाइको लागि प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गर्ने’ र यसरी आदेश भएपछि उपदफा (४) बमोजिम ‘पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदनपत्रको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीको नाममा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र उपस्थित हुन म्याद जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ।

'तर, दफा ७३ बमोजिम परेको निवेदनउपर सुनुवाइ गर्ने सन्दर्भमा यसरी अर्को पक्षलाई झिकाउने र म्याद जारी गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छैन। जसकारण संविधानको धारा १८, धारा २०, धारा १२६ र धारा १३३ समेतका प्रावधान तथा न्यायिक मान्यता/सिद्धान्त समेतका आधारमा अबको न्यायिक अभ्यास निर्देशित हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ,’ पूर्णपाठमा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।

सर्वोच्चको व्याख्या-बन्दीप्रत्यक्षीकरण पुनरावेदनको वैकल्पिक व्यवस्था होइन
आफूलाई जानकारी नै नदिई सर्वोच्चले आदेश गरेको भन्दै यसविरुद्ध खत्री बन्दीप्रत्यक्षीकरणमा गएका थिए। ‘मुद्दाको न्यायिक कारबाहीमा मलाई सरिक नगराई जानकारी पाउने हक, स्वच्छ सुनुवाइको हक र आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीको सल्लाह लिन पाउने हकबाट बञ्चित गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एवं नेपालको संविधानको धारा २० (२), २० (८) समेत विपरीत हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ’ भनी खत्रीले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए।

खत्रीको रिटको गत असोज १४ गते फैसला गर्दै सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरण खारेज गरेको थियो। हालसालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा खत्रीको रिट खारेज हुनुको तीन वटा कारण सर्वोच्चले पेस गरेको छ।

पहिलो कारणमा मुद्दाको वादीपक्ष नेपाल सरकारलाई प्रत्यर्थीको रुपमा उल्लेख नगरी निवेदन परेको, अदालतको आदेश अनुसार थुनामा राख्ने नख्खु कारागारलाई मात्र प्रत्यर्थीको रुपमा उल्लेख गरेकोले उनको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट नै रितपूर्वक नभएको तर्क सर्वोच्चले आफ्नो पूर्णपाठमा उल्लेख गरेको छ। 

दोस्रो कारण, अदालतको आदेश बदरतर्फ निवेदन नै नदिई बन्दीप्रत्यक्षीकरण माग गरिएकोबारे उल्लेख गरिएको छ। बन्दीप्रत्यक्षीकरण माग गर्नुपूर्व अदालतको आदेश नै बदर माग हुनुपर्ने र अदालतको आदेश बदर हुने अवस्था भएपछि मात्रै गैरकानुनी थुनामा हुने भएकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरण हुने सर्वोच्चको तर्क छ। ‘अदालतको आदेशको अस्तिव्व कायमै रहेको अवस्थामा साधिकार अदालतको निर्णय वा आदेशद्वारा स्थापित मान्यता प्रतिकूल हुनेगरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु सामान्यतयाः मनासिब हुँदैन,’ पूर्णपाठमा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।

तेस्रो कारण, प्रमाणको मूल्यांकन गरी भएको आदेशलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको विषय बनाउनु नहुने अदालतले व्याख्या गरेको छ। आदेशमा त्रुटी रहेको कारणबाट पक्षलाई मर्का परेको छ भने सो कुराका लागि कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम मुद्दा पुनरवलोकन गरी हेरिने मार्ग अवलम्बन गरिनु पर्दछ। ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटलाई पुनरावेदन वा पुनरवलोकनको वैकल्पिक व्यवस्थाको रुपमा हेरिनु हुँदैन,’ सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरण खारेज गर्नुपर्ने तस्रो कारणमा उल्लेख गरेको छ।

अबदेखि प्रत्यर्थीलाई जानकारी दिन सर्वोच्चको निर्देशन
सर्वोच्च अदालतले अबदेखि प्रत्यर्थी (वादी/प्रतिवादी) लाई जानकारी दिन देशभरका अदालतलाई निर्देशन दिएको छ। तल्लो अदालतबाट भएका आदेश/निर्णय फरक पर्नसक्ने देखिएमा निवेदनउपर सुनुवाइ गर्ने अदालतले सुनुवाइको लागि प्रत्यर्थी (अवस्थाअनुसार वादी/प्रतिवादी) पक्षलाई सुनुवाइमा उपस्थित हुन सूचना दिई प्रतिवादको अवसर प्रदान गर्न सबै अदालतलाई निर्देशन दिएको छ। 

त्यस्तै, खत्रीको मुद्दा दायर भएको दुई वर्षसम्म पनि सुनुवाइ नभएकाले यथासक्दो छिटो यस प्रकृतिका बैंकिङ कसूरका मुद्दाको छिनोफानो गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस १६, २०७८  १८:३१

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नारायण अधिकारी
नेपाल लाइभका वरिष्ठ संवाददाता अधिकारी सुरक्षा तथा अपराध बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
भिजिट भिसामा सेटिङ : फरार ६ अध्यागमन अधिकृत सुटुक्क अदालत उपस्थित हुँदै धरौटीमा छुटे
सुन तस्करी प्रकरण : जाँचबुझ आयोगले कृष्णबहादुर महराको मोबाइल डीएफएलमा पठायो
जीबी-रवि जोडिएको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरण : सीआईबीको टोलीले पोखरा पुगेर सुरु गर्‍यो अनुसन्धान
सम्बन्धित सामग्री
मध्यरातमा प्रहरीको भेषमा ‘चोर’ आएपछि ... खतिवडाले भने, 'नजिकै रहेको काकाको घरमा क्रिकेट हेर्ने निधो भएपछि ढोका बन्द गर्न लागाएर बाहिरको बत्ती बालेर दाजुभाइ गयौँ। रातको १२ बज... मंगलबार, असोज २८, २०८२
वीरगञ्जमा दुई किलोग्राम सुन र १० किलोग्राम चाँदी बरामद पथलैयास्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद शर्माले सुनचाँदीको परीक्षण र अन्य अनुसन्धानको काम अघि बढाउने बताए। मंगलबार, असोज २८, २०८२
विमानस्थलबाट ११ किलो गाँजासहित तीन भारतीय पक्राउ पक्राउ पर्नेहरूमा ५० वर्षीय सलिम इब्राहिम अन्सारी, २४ वर्षीय रेहान मोहम्मद अजाज शेख तथा ३२ वर्षीया जैनब वशीर रहेका केन्द्रीय प्रहरी... सोमबार, असोज २७, २०८२
ताजा समाचारसबै
तिहारको पाँचौं दिन : गाई पूजा पनि आजै गरिँदै बुधबार, कात्तिक ५, २०८२
यस्तो छ आजको मौसम, टीकाको दिन कस्तो रहला? बुधबार, कात्तिक ५, २०८२
बालुवाटारमा सरकार र दलहरुबीचको संवाद जारी मंगलबार, कात्तिक ४, २०८२
जेनजी आन्दोलनका घाइतेद्वारा प्रधानमन्त्रीसँग ५ बुँदे माग मंगलबार, कात्तिक ४, २०८२
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा विभिन्न दलका १६ जना नेता सहभागी हुँदै मंगलबार, कात्तिक ४, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
दुर्गा प्रसाईको पत्रकार सम्मेलन
दुर्गा प्रसाईको पत्रकार सम्मेलन मंगलबार, असोज ७, २०८२
सुरु भयो दशैं, कसरी राख्ने जमरा र घटस्थापना
सुरु भयो दशैं, कसरी राख्ने जमरा र घटस्थापना सोमबार, असोज ६, २०८२
पशुपति क्षेत्र, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुको अन्त्येष्टि गरिदै
पशुपति क्षेत्र, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुको अन्त्येष्टि गरिदै मंगलबार, भदौ ३१, २०८२
नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण || LIVE
नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण || LIVE सोमबार, भदौ ३०, २०८२
जङ्गी अड्डा लाइभ, Gen Z
जङ्गी अड्डा लाइभ, Gen Z बिहीबार, भदौ २६, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
भारतीय अभिनेता असरानीको निधन मंगलबार, कात्तिक ४, २०८२
जेनजी आन्दोलनका घाइतेद्वारा प्रधानमन्त्रीसँग ५ बुँदे माग मंगलबार, कात्तिक ४, २०८२
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा विभिन्न दलका १६ जना नेता सहभागी हुँदै मंगलबार, कात्तिक ४, २०८२
बालुवाटारमा सरकार र दलहरुबीचको संवाद जारी मंगलबार, कात्तिक ४, २०८२
विपिन जोशीको अन्तिम बिदाइ मंगलबार, कात्तिक ४, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
जेन-जी क्रान्ति: उपलब्धि, अवसर, चुनौती र अबको उत्तरदायित्व अरुण क्षेत्री
नेपालमा मुख स्वास्थ्य संकट: लाखौँलाई असर गर्ने दन्त रोग किन रोक्न सकिएन? नेपाल लाइभ
युवा उमेरमै किन थाक्छ मन र मस्तिष्क? बर्नआउटको कारण र समाधान डा. प्रज्ञा सिंह
दुर्गमका कर्मचारीको सुरक्षा : चुनौती र समाधान नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
'सुरक्षित' नारा, 'असुरक्षित' वास्तविकता शनिबार, असोज ११, २०८२
जब हेल्थ क्याम्पमै पोस्टमार्टम गराउन खोजियो! शनिबार, भदौ १४, २०८२
प्रेम र आकर्षणको मध्यबिन्दुमा ‘देवयानी’ शनिबार, भदौ ७, २०८२
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बैशाखमा निर्वाचन सार्ने तयारी बिहीबार, असोज ३०, २०८२
जापानलाई हराएसँगै यूएई विश्वकपमा छनोट, सबै टोलीको टुंगो लाग्यो बिहीबार, असोज ३०, २०८२
हमासले युद्धविराम उल्लंघन गरेको भन्दै इजरायलद्वारा गाजामा हवाई आक्रमण आइतबार, कात्तिक २, २०८२
ओमानविरुद्ध टस जित्दै ब्याटिङ रोज्यो नेपालले, टोलीमा एक परिवर्तन बुधबार, असोज २९, २०८२
ओमान क्रिकेट एकेडेमीमा सामोआविरुद्ध यूएईद्वारा छक्काको वर्षा, २२६ रनको विशाल लक्ष्य बुधबार, असोज २९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्