काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यकाभित्र केही किलोमिटर टाढाको दूरीमा रहेका दुई अदालतबीच कतिसम्मको समन्यव अभाव छ भन्ने एउटा मुद्दाले छर्लंग पारेको छ। अझ सूचना आदानप्रदानमा अदालतबीच कुन हदसम्मको लापरबाही हुन्छ र सर्वसाधारणले कसरी हैरानी पाउँछन् भन्ने विषय सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनसँग सम्बन्धित एउटा घटना उदाहरण बन्न पुगेको छ।
पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका-२ घर भएका भेषराज खत्री हाल नख्खु कारागारमा थुनामा छन्। सर्वोच्च अदालतको २०७७ असार १५ गतेको आदेश अनुसार उनी अहिलेसम्म पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। बैंकिङ कसूर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र टेकबहादुर मोक्तनाको इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चले थुनामा पठाउने आदेश गरिसकेपछि पनि खत्रीले ९ महिनासम्म ९ पटक उच्च अदालत पाटनमा साधारण तारेख बुझेको रहस्य खुलेको छ।
हाल कारागारमा रहेका खत्रीले झापाको दमक नगरपालिका-५ मा एभरेष्ट इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्दै आएका थिए। उनी रजिस्टर्ड इन्जिनियर तथा मूल्यांकनकर्ता हुन्। जग्गा धितो राखेर झापाका सुरेन्द्र श्रेष्ठले बैंक अफ काठमाण्डूबाट कर्जा लिएका थिए। झापाको कन्काई नगरपालिका-९ को कित्ता नम्बर ३५९६ र ३२७१ को जग्गा महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको भनी झुक्याएर अर्को ठाउँको जग्गा देखाएर सुरेन्द्रले कर्जा लिएका थिए। उक्त जग्गाको मूल्यांकनकर्ता थिए खत्री। खत्रीले नै नक्कली कागजातलाई आधार मानेर मूल्यांकन गरेर लिखतसम्बन्धी कसूर र बैंकिङ कसूर गरेको भन्दै उनीविरुद्ध जाहेरी परेको थियो। यी मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा खत्रीलाई झापा जिल्ला अदालतले ३ लाख धरौटी माग गरेको थियो।
बैंकिङ कसूरको मुद्दामा भने उच्च अदालत पाटनले २०७६ असोज १० गते १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। यी दुवै मुद्दामा उनले आफ्नो कसूर स्वीकार गरेका थिएनन्।
यसैक्रममा झापा जिल्ला अदालतमा २०७६ पुस ३ गतेदेखि तारेखमा बस्दै आएका उनी अन्तिमपटक २०७७ फागुन २१ गतेसम्म तारेख हाजिर भएका थिए। उच्च अदालत पाटनबाट २०७६ कात्तिक २१ गतेबाट अन्तिमपटक २०७७ चैत १६ गतेसम्म साधारण तारेखमा रहेका थिए।
यही क्रममा तारेख बुझ्न उच्च अदालत पाटन गएकोमा २०७७ चैत १६ गते उनलाई अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरी पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागार पठाइएको थियो। ‘तारेख बुझ्न गएको मलाई एकैचोटी पक्राउ गरी कारागार पठाउँदा छक्क परेँ’, खत्रीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा भनेका छन्, ‘पछि मात्रै थाहा भयो मलाई जानकारी नै नदिइ सर्वोच्चले थुनामा पठाउने आदेश दिएको रहेछ।’
अनि खुल्यो रहस्य
बैंकिङ कसूर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले खत्रीलाई धरौटीमा छाड्न गरेको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय सर्वोच्च गएको थियो। सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै २०७७ असार १५ गते खत्रीलाई पुर्पक्षमा थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो।
थुनामा राख्ने सर्वोच्चको आदेशपछि ९ महिनासम्म खत्री ९ पटकसम्म उच्च अदालत पाटनमा तारेखमा हाजिर भएका थिए। त्यतिन्जेल उच्चको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय सर्वोच्च गएको र सर्वोच्चले आफूलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको विषयसम्म खत्रीले जानकारी पाएका थिएनन्।
न त सर्वोच्चले थुनामा पठाउन आदेश गरेपछि ९ महिनासम्म तारेखमा हाजिर हुँदा उच्च अदालत पाटनबाटै यसबारे उनले जानकारी पाएका थिए। थुनामा पठाउने आदेश गरेको ९ महिनासम्म तारेखमा हाजिर हुँदासमेत अदालतबाट यसबारे कुनै जानकारी नपाएको खत्रीले बताएका छन्। दुई अदालतबीच नै समन्वय अभाव हुँदा खत्रीले सर्वोच्चमा आफ्नो पक्षमा बहस गर्ने वकिलसमेत राख्न मौका पाएनन्।
तर, यस विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्दै जानकारी हुनुपर्ने व्यवस्था बाध्यकारी नभएको उल्लेख गरेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४० को उपदफा (३) मा पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्दा ‘तल्लो अदालतबाट भएको निर्णय फरक पर्न सक्ने देखिएमा त्यसको कारण खुलाई पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सुनुवाइको लागि प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गर्ने’ र यसरी आदेश भएपछि उपदफा (४) बमोजिम ‘पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदनपत्रको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीको नाममा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र उपस्थित हुन म्याद जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ।
'तर, दफा ७३ बमोजिम परेको निवेदनउपर सुनुवाइ गर्ने सन्दर्भमा यसरी अर्को पक्षलाई झिकाउने र म्याद जारी गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छैन। जसकारण संविधानको धारा १८, धारा २०, धारा १२६ र धारा १३३ समेतका प्रावधान तथा न्यायिक मान्यता/सिद्धान्त समेतका आधारमा अबको न्यायिक अभ्यास निर्देशित हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ,’ पूर्णपाठमा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्चको व्याख्या-बन्दीप्रत्यक्षीकरण पुनरावेदनको वैकल्पिक व्यवस्था होइन
आफूलाई जानकारी नै नदिई सर्वोच्चले आदेश गरेको भन्दै यसविरुद्ध खत्री बन्दीप्रत्यक्षीकरणमा गएका थिए। ‘मुद्दाको न्यायिक कारबाहीमा मलाई सरिक नगराई जानकारी पाउने हक, स्वच्छ सुनुवाइको हक र आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीको सल्लाह लिन पाउने हकबाट बञ्चित गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एवं नेपालको संविधानको धारा २० (२), २० (८) समेत विपरीत हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ’ भनी खत्रीले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए।
खत्रीको रिटको गत असोज १४ गते फैसला गर्दै सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरण खारेज गरेको थियो। हालसालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा खत्रीको रिट खारेज हुनुको तीन वटा कारण सर्वोच्चले पेस गरेको छ।
पहिलो कारणमा मुद्दाको वादीपक्ष नेपाल सरकारलाई प्रत्यर्थीको रुपमा उल्लेख नगरी निवेदन परेको, अदालतको आदेश अनुसार थुनामा राख्ने नख्खु कारागारलाई मात्र प्रत्यर्थीको रुपमा उल्लेख गरेकोले उनको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट नै रितपूर्वक नभएको तर्क सर्वोच्चले आफ्नो पूर्णपाठमा उल्लेख गरेको छ।
दोस्रो कारण, अदालतको आदेश बदरतर्फ निवेदन नै नदिई बन्दीप्रत्यक्षीकरण माग गरिएकोबारे उल्लेख गरिएको छ। बन्दीप्रत्यक्षीकरण माग गर्नुपूर्व अदालतको आदेश नै बदर माग हुनुपर्ने र अदालतको आदेश बदर हुने अवस्था भएपछि मात्रै गैरकानुनी थुनामा हुने भएकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरण हुने सर्वोच्चको तर्क छ। ‘अदालतको आदेशको अस्तिव्व कायमै रहेको अवस्थामा साधिकार अदालतको निर्णय वा आदेशद्वारा स्थापित मान्यता प्रतिकूल हुनेगरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु सामान्यतयाः मनासिब हुँदैन,’ पूर्णपाठमा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।
तेस्रो कारण, प्रमाणको मूल्यांकन गरी भएको आदेशलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको विषय बनाउनु नहुने अदालतले व्याख्या गरेको छ। आदेशमा त्रुटी रहेको कारणबाट पक्षलाई मर्का परेको छ भने सो कुराका लागि कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम मुद्दा पुनरवलोकन गरी हेरिने मार्ग अवलम्बन गरिनु पर्दछ। ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटलाई पुनरावेदन वा पुनरवलोकनको वैकल्पिक व्यवस्थाको रुपमा हेरिनु हुँदैन,’ सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरण खारेज गर्नुपर्ने तस्रो कारणमा उल्लेख गरेको छ।
अबदेखि प्रत्यर्थीलाई जानकारी दिन सर्वोच्चको निर्देशन
सर्वोच्च अदालतले अबदेखि प्रत्यर्थी (वादी/प्रतिवादी) लाई जानकारी दिन देशभरका अदालतलाई निर्देशन दिएको छ। तल्लो अदालतबाट भएका आदेश/निर्णय फरक पर्नसक्ने देखिएमा निवेदनउपर सुनुवाइ गर्ने अदालतले सुनुवाइको लागि प्रत्यर्थी (अवस्थाअनुसार वादी/प्रतिवादी) पक्षलाई सुनुवाइमा उपस्थित हुन सूचना दिई प्रतिवादको अवसर प्रदान गर्न सबै अदालतलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, खत्रीको मुद्दा दायर भएको दुई वर्षसम्म पनि सुनुवाइ नभएकाले यथासक्दो छिटो यस प्रकृतिका बैंकिङ कसूरका मुद्दाको छिनोफानो गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
