काठमाडौं- सञ्चार क्षेत्रका विज्ञले सहभागिता र विषयवस्तुको हिसाबले आमसञ्चार माध्यम समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘आदिवासी जनजाति पत्रकारको अवस्था र समावेशीकरण’ विषयक अन्तर्क्रियामा उनीहरुले आमसञ्चार माध्यम समावेशी हुनुपर्ने र यसमा सीमान्तकृत समुदायको न्यायोचित समावेशीकरण हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रले वैकल्पिक मिडिया सञ्चालन गर्नुका साथै मूलधारका मिडियामा आफ्नो सहभागिता बढाउँदै विषयवस्तु सम्प्रेषणका निम्ति पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे। आदिवासी जनजाति समुदायले सञ्चालन गरेका मातृभाषाका आमसञ्चारका माध्यमलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
भाषा आयोगका अध्यक्ष डा लवदेव अवस्थीले नेपालका विभिन्न जातजातिका भाषालाई जीवन्तता दिने गरी आयातितभन्दा पनि मौलिक पत्रकारितामा जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले नेपालका सरकारी र निजीस्तरबाट सञ्चालित आमसञ्चार माध्यमलाई नीतिगतरुपमै समावेशी बनाउनेतर्फ महासंघ केन्द्रित भइरहेको बताए। सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्ष समावेशी भएमात्रै विषयवस्तुमा समावेशिता आउनसक्ने उल्लेख गर्दै उनले समाचार कक्षलाई नै समावेशी बनाउन महासंघको पहल हुने बताए।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष गजुरधन राईले करिब ३७ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको आदिवासी जनजातिको टेलिभिजनमा ६ प्रतिशत मात्रै प्रतिनिधित्व रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे।
राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का नायव महाप्रबन्धक राजु शाक्यले विषयवस्तु र सहभागिताको हिसाबले रासस केही हदसम्म समावेशी भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताए। आदिवासी जनजातिलागायत सीमान्तकृत समुदायको सहभागिताका लागि मात्रैभन्दा पनि नेतृत्व तहमै सहभागिता हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अन्तर्क्रियामा सहभागी पत्रकारहरुले आदिवासी जनजाति पत्रकार तथा मातृभाषी सञ्चारमाध्यमको समस्या सुनुवाइका लागि सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिन महासंघले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749367495.jpg)
