काठमाडौं- नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षबाट बर्खास्तीमा परेका भिष्मराज ढुंगानाको सर्वोच्च अदालतमार्फत् पुनर्बहाली हुने जोडबलमा 'धक्का' लागेको छ। पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका ढुंगानाको मुद्दामा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि उनी बोर्डमा फर्कने सम्भावना तत्काललाई टरेको हो।
न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार चुडालको इजलासमा पुस ७ गते पेसी रहेको मुद्दामा दुई न्यायाधीशबाट फरक-फरक राय आएको छ। अब उक्त मुद्दा तीन जना वा सोभन्दा धेरै न्यायाधीश संलग्न हुने पूर्ण इजलासमा गएको छ।
न्यायाधीश राउत र चुडालका बीचमा ढुंगानालाई पुनर्बहाली गर्ने र सरकारले पदबाट बर्खास्त गरेको निर्णय गैरकानुनी ठहर गर्ने कुरामा राय बाझिएको हो। एक न्यायाधीशले सरकारको निर्णय बदर गर्ने राय राखे भने अर्का न्यायाधीशले सरकारको निर्णय सदर गर्ने भनेपछि मुद्दा लम्बिने भएको छ। अब उनको मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ। उक्त इजलासमा अहिले फैसला सुनाएका न्यायाधीशबाहेकका न्यायाधीहरु रहने छन्।
फैसलाका क्रममा राय बाझिएपछि ढुंगानाको मुद्दा अब अर्को नयाँ इजलास गठन भएर सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल पुनर्बहाली हुने सम्भावना टरेको हो। दुई न्यायाधीशका बीचमा राय बाझिको फैसला तयार भएपछि मात्र मुद्दाको थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
सरकारले गैरकानुनी रुपमा हटाएको र आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै उनले कात्तिक ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले मुद्दामा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएका छन्।
धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष ढुंगानाले धितोपत्रको भित्री कारोबार तथा धितोपत्र व्यवसाय गरी बोर्डलाई हानी नोक्सानी पुर्याइ बोर्डको हित र पुँजीबजारको विकास तथा पदीय आचरणविपरीत काम कारबाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न गत भदौ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर कारोबार प्रकरणमा मुछिएका ढुंगानालाई असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गरेको थियो। उनले छोरी रेविका ढुंगाना धितालको नाममा सर्वोत्तम सिमेन्टको ‘गोल्डेन सेयर’ खरिद गरेको आरोप लागेको थियो। नियामक निकायको नेतृत्वमा रहेका उनीमाथि उक्त सेयर खरिद गरेर सेयर बजारमा हुने भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) गर्न सहयोग गरेको आरोप छ। सोही आरोपमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगानालाई बोर्डको अध्यक्षबाट हटाएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको थियो। सरकारले यसअघि उनलाई सोधेको स्पष्टिकरणको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसअघि असोज १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेकोमा ढुंगानाले असोज १७ गते आइतबार स्पष्टीकरण बुझाएका थिए। ढुंगानामाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले सकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। जाँचबुझ समितिको सिफारिसको आधारमा उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो।
जग्गा खरिदमा पनि अनियमितताको आरोप
ढुंगानाले कार्यालयका लागि जग्गा खरिदका क्रममा आर्थिक अनियमितता गरेकोसमेत अध्ययनमा पाइएको थियो। उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिले जग्गा खरिदका क्रममा ढुंगानाले अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
बोर्डको कार्यालयका लागि ढुंगानाले करिब ४६ करोड रूपैयाँ रकममा जग्गा खरिद गरेका थिए। जग्गा पास नहुँदै उक्त रकम बुझाइएको थियो। सात रोपनी जग्गाका लागि बोर्डले बुझाएको उक्त रकमसमेत फसेको छ। विवादित जग्गाका लागि ढुंगानाले रकम बुझाएका थिए।
जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीको नाममा काठमाडौंस्थित जडीबुटीमा रहेको जग्गा खरिद गरिएको थियो। सात रोपनी भनी खरिद गरिएको उक्त जग्गामा मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाले अधिग्रहण गर्दा जग्गाको क्षेत्रफल दुई रोपनी घटेको छ। बोर्डका लागि पाँच रोपनीमात्रै जग्गा कायम हुने भएपछि पास हुन सकेको छैन। जग्गा पास नहुँदै रकम भुक्तानी हुनुमा ढुंगानाले आर्थिक लाभ लिने नियत राखेको देखिएको छानविन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
