काठमाडौं- पछिल्लो पाँच दिनमा बैंकहरूले निक्षेप (बचत) संकलन २७ अर्ब रूपैयाँले बढाएका छन्। यो रकम सोही अवधिमा बैंकहरुले प्रवाह गरेका कर्जा (ऋण)को करिब चार गुणा बढी हो। उक्त अवधिमा बैंकहरूबाट सात अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।
बैंकहरुमा निक्षेप संकलन बढ्दै जाँदा तरलता सहज हुँदै गएको राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए। ‘विस्तारै तरलता सहज हुँदै गएको छ। कर्जाको ब्याजदर २०७५/७६ मा जस्तो बढ्दैन,’ राष्ट्र बैंकले बुधबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भने।
श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाअनुसार अर्थतन्त्र पुनरूत्थानमा गएको छ। पुनरूत्थानका क्रममा आयात र कर्जा वृद्धिदर उच्च हुन गएको हो। निर्यात बढे पनि आयातको मात्रा ज्यादै उच्च छ। सो अनुरूप विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) नबढ्दा चालु खाता घाटा र शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको उनको भनाइ छ।
यस्तै, विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घट्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा बढ्दो आयात भुक्तानी गर्न कर्जा प्रवाह पनि उच्च दरले बढेको छ। निक्षेपको वृद्धिदर कोभिडपूर्वको अवस्थामा रहे पनि कर्जाको वृद्धिदरभन्दा कम रहेकोले तरलता अभावको अवस्था सिर्जना भएको छ। यी समस्या नयाँ नभइ समय-समयमा नेपाली अर्थतन्त्रमा दोहोरिने गरेको डा. श्रेष्ठको भनाइ छ। स्वदेशी मुद्रा बाहिर परिवर्तनीय नभएको अवस्था, निर्यात कमजोर भइ आयातमा निर्भरता बढिरहेको सन्दर्भमा यी दुवै समस्या बेला-बेला देखापर्ने उनको भनाइ छ।
तरलता बढाउने सरकारी नीति
केही महिनायता तरलताको समस्या झेल्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सरकारको पछिल्लो नीतिले केही राहत दिएको छ। सरकारले केही दिनअघि स्थानीय तहको सञ्चित कोषबाट बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा परिचालन गर्न पाउने रकमको सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको तुलनामा निक्षेप संकलन चार गुणाले बढेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। केही दिन अघिसम्म बैंकहरुले परिचालन गर्ने कर्जाको तुलनामा निक्षेप संकलन निकै न्यून रहँदै आएको थियो।
यसअघि स्थानीय तहको सञ्चित कोषबाट निक्षेपको रुपमा परिचालन गर्न पाउने रकमको सीमा ५० प्रतिशत कायम थियो। सरकारले यसलाई बढाएर ८० प्रतिशत बनाएको हो।
नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिलकेशरी शाह सरकारको पछिल्लो नीतिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप संकलन बढेको बताउँछन्। ‘सरकारको यस नीतिले बजारमा लगभग ५० अर्ब जति निक्षेप आउने अनुमान गरिएको छ,’ उनले भने।
विदेशी पर्यटकको आगमन ठप्प हुनु र रेमिट्यान्स घट्नुले तरलतामा समस्या हुन पुगेको सीईओ शाहले बताए। ‘आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढेता पनि यसको पैसा एउटा खल्तीबाट अर्को खल्तीमा जाने मात्र हो। पछिल्लो समय रेमिट्यान्स घटेको छ। यसले गर्दा तरलतामा समस्या परेको हो,’ उनले भने।
सीईओ शाहका अनुसार बैंकहरूले कर्जा परिचालन ठूलो मात्रामा बढाए। जसले गर्दा पनि तरलतामा चाप पर्न गएको हो। ‘राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियोबाट सीडीमा आउँदा बजारबाट १६८ अर्ब रुपैयाँ घट्यो। राष्ट्र बैंकले अर्को व्यवस्था फरेन करेन्सी (विदेशी मुद्रा)बाट आउने पैसालाई निक्षेपमा गन्न छाडियो। यसले १०० अर्ब जति तरलता घट्यो,’ उनले भने।
तरलता व्यवस्थापनमा सरकारले चालेको पछिल्लो कदम केही सकारात्मक भएको शाह बताउँछन्। ‘आयातमा शतप्रतिशत क्यास मार्जिन राखिएको छ। यसले गर्दा आयात कम हुन्छ। आयात कम हुनेबित्तिकै कर्जाको सीमा पनि घट्छ। यसले तरलता बढाउन मद्दत गर्छ,’ उनले भने।
तरलता सहज बनाउन राष्ट्र बैंकको प्रयास
बजारमा देखिएको तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले विभिन्न माध्यमबाट बजारमा पैसा पठाउने काम गरिरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पुस ५ गतेसम्म स्थायी तरलता सुविधामार्फत् राष्ट्र बैंकले २५ सय अर्ब रूपैयाँ, ओभरनाइट रिपोमार्फत् ६९ अर्ब रूपैयाँ, रिपोमार्फत् २२० अर्ब रूपैयाँ र सोझै खरिदमार्फत् २७ अर्ब रूपैयाँ पैसा लगानी गरेको छ।
कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) २०७९ असारसम्म ९० प्रतिशत कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हालसम्म ९२ अर्ब रूपैयाँ पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। सरकारले स्थानीय तहको कोषबाट बैंकहरूले निक्षेपको रुपमा परिचालन गर्न पाउने रकमको सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएको छ।
राष्ट्र बैंकले शोधनान्तर घाटाको सम्बन्धमा चाँदी आयात गर्नका लागि विदेशी मुद्राको उपलब्धतामा सीमा तोकिदिएको छ। केही वस्तुहरूको आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरिदिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई बैंक खातामा एक प्रतिशत थप दिइने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै, गैरआवासीय नेपाली तथा उनीहरू सम्बद्ध संस्थाहरूले विदेशी मुद्रामा बचत तथा मुद्दती खाता खोल्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूलाई सटही गर्न पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले अवैध ढंगले भइरहेको सुन आयातलाई समेत नियन्त्रण गरेको जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
