काठमाडौं- तरलताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले स्थानीय तहको कोषबाट बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा परिचालन गर्न पाउने रकमको सीमा बढाएको छ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि यस्तो सीमा ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत कायम गरिएको जानकारी दिएका छन्।
यसबाट बैंकिङ प्रणालीमा तत्काल ५० अर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध हुने उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् जानकारी दिएका हुन्।
'तरलता सङ्कुचनको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि बैंकहरूले स्थानीय तहको कोषको रकम निक्षेपको रूपमा परिचालन गर्न पाउने सीमा साविकको ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसबाट बैंकिङ प्रणालीमा तत्काल रु ५० अर्ब थप तरलता उपलब्ध हुन जानेछ,' उनले ट्विटमा लेखेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749367495.jpg)
