काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख २० गतेभित्र एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। यद्यपि, निर्वाचनको यकिन मिति भने घोषणा भइसकेको छैन। तर, आयोगले भने वैशाख २० गतेभित्रमा नै निर्वाचन सक्ने गरेर आवश्यक तयारी अघि बढाएको छ।
यसका लागि सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोग वैशाख २० गतेभित्र ७५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने गरी आवश्यक तयारीमा जुटेको नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए।
‘केही दिनभित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारलाई मिति घोषणा गर्नका लागि सिफारिस गर्ने प्रक्रियामा छौं,’ उनले भने, ‘पुस २० गतेसम्म मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताका लागि समय तोकिएकाले त्यसलगत्तै मिति घोषणा हुन्छ।’
उनले अबको तीन साताभित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनको रौनक सुरु हुने बताए। ‘वैशाख २० भित्र सबै स्थानीय तहको निर्वाचन सक्ने गरी तयारी छ। तर, रिपोर्ट बनाएर सरकारसमक्ष पेस गरिसकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘सरकारलाई यकिन मितिलगायतका कुरा प्रस्ट खुलाएर दिनुपर्यो। त्यसको काम छिट्टै हुन्छ।'
अहिले देशैभर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताको काम चलिरहेको छ। यो प्रक्रिया आयोगले थप गरेर पुस २० गतेसम्म पुर्याएको छ। आयोगले सरकारलाई एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने आफ्नो धारणासहित सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्रीसँग आयोगका पदाधिकारीहरुले गरेको छलफलमा पनि एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो।
सरकारले निर्णय गरेमा आयोगले देशैभर एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेछ। ‘हाम्रो सजिलोका लागि त दुई चरणमा गर्दा नै हुन्छ। तर अप्ठ्यारो भए पनि हामी एकै चरणमा गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं,’ उनले भने, ‘खर्चलगायतका अन्य हिसाबले पनि एकै पटक गर्दा सहज हुन्छ भन्ने हो।’
दुई चरणमा गर्दा एउटा तिरका मतदाता अर्कोतिर गएर 'डिस्टर्ब' गर्ने र त्यसले असुरक्षा हुने आयोगको बुझाइ छ। २०७४ सालको निर्वाचनमा दुई पटक निर्वाचन गर्दा सरोकारवालाले एकै पटक गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा स्वच्छ, निष्पक्ष र मितव्ययी हिसाबले हुने आयोगको बुझाइ छ।
प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा रिक्त स्थानको निर्वाचन अन्योल
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको आवश्यक तयारी अघि बढाए पनि रिक्त प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन के गर्ने भन्ने विषय अन्योल नै छ। स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने समय नजिकिएकाले पनि आयोग त्यसको तयारीमा जुटेको छ। तर, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका विषयमा सरकारको धारणा प्रस्ट आइनसकेकाले आयोगले आवश्यक निर्णय गर्न सकेको छैन।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया सरकारले निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेमा आयोग तयार रहेको बताउँछन्। ‘हामीले रिक्त भएको विषयमा सरकारलाई जानकारी गराइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्णय गरेमा हामीले गर्ने हो। सहमति नलिएर काम गर्ने विषय भएन।’
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको समय पनि करिब एक वर्ष बाँकी रहेको छ। दलहरु यो अवधिमा रिक्त स्थानको निर्वाचन गर्ने वा के गर्ने भन्नेमा निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन्।
एकातिर दलहरुबीच तीनवटै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेकाले निर्णय हुन नसकेको हो। सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख दलका नेताहरुले पनि एकै पटक निर्वाचन गर्नुपर्ने विषयमा धारणा राखिरहेका छन्। प्रदेशसभामा १८ र प्रतिनिधिसभा चार गरेर देशभर २२ स्थान रिक्त रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।