काठमाडौं- युनिटी ठगी प्रकरणमा सरकारी पक्षले दायर गरेको पुनरावेदनमाथि ६ वर्षपछि बल्ल सुनुवाइ सुरु भएको छ।
युनिटी विवादमा सबैभन्दा पहिला २०७२ जेठ १४ गते सरकारी पक्षले पुनरावेदन दायर गरेको थियो। त्यस्तै, केही मुख्य प्रतिवादीविरुद्ध २०७४ चैत २१ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता भएको थियो।
यसअघि दुई पटक उक्त मुद्दामा मिसिल मगाउन आदेश सर्वोच्चले गरिसकेको छ।
युनिटी प्रकरणमा युनिटीका तर्फबाट दायर दुई र सरकारी पक्षले दायर गरेका दुई थान मुद्दा गरी चार थान मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएको संस्था भएकाले ठगीमा कारबाही गर्नु गलत भएको दाबी गर्दै युनिटीका अध्यक्ष प्रसाद भन्ने काशीराम गुरुङसहितले दायर गरेको निवेदन केहीअघि पेसीमा रहेको थियो।
न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी रहेको छ।
नेटवर्किङ व्यवसाय गर्दै ठगी तथा संगठित अपराधमा संलग्न भएको अभियोग लागेका युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका अध्यक्ष र सञ्चालकविरुद्ध सुरुमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा ठगीलगायत मुद्दा दायर भएको थियो। ललितपुर हुँदै सर्वोच्चमा पुगेको यो मुद्दा हालसम्म ३० भन्दा धेरै न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिइसकेको छ।
सरकारी पुनरावेदनमा प्रसाद भनिने काशीराज गुरुङसहित १ सय १४ जना विपक्षी छन्। उच्च अदालतले सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएपछि सरकारले पुनः मुद्दा दायर गरेको थियो।
सरकारले दायर गरेको ठगी मुद्दाका पुनरावेदन २ थान र युनिटीका अध्यक्ष काशीराम गुरुङसहित अन्य प्रतिवादीले कम्पनी ऐनअनुसार सजाय हुनुपर्ने दाबी गर्दै दायर गरेका २ थान मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्।
युनिटीका सञ्चालकले हालेको मुद्दामा भने यसअघि नै पहिलो सुनुवाइ भइ विपक्षीलाई झिकाउने आदेश भएको थियो। २०७४ चैत २१ मा सरकारले दायर गरेका २ थान मुद्दा पेसीमा चढेर सुनुवाइ भएका थिए। यसअघि उक्त मुद्दाको किनारा गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफैं कस्सिएका थिए। तर, अहिले गाेलाबाट पेसी ताेकिएकाे हाे।
उक्त मुद्दा राणाको इजलासमा २०७५ फागुन २८ र २०७६ असार ४ गते पेसीमा चढेको थियो। तर, दुवैपटक हेर्न नभ्याउने भन्दै स्थगित गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1766648928.png)
