काठमाडौं– सर्वाेच्च अदालत प्रशासनले सर्वोच्च परिसरभित्र नाराबाजी र माइकिङसहित आन्दोलन नगर्न दिएको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै नेपाल बार एसोसियसनले मंगलबार धर्ना दिएको छ।
बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी राख्ने भन्दै १ घन्टा धर्ना दिएको छ।
बारले प्रधानन्यायाधीश राणाले अदालतभित्र विकृति भित्र्याएको, बिचौलियाको संरक्षण गरेको र न्यायिक विचलन भएको दाबी गर्दै कात्तिक ११ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गरेको थियो।
बारको आन्दोलन सुरु भएको करिब ४५ दिन पुगेको छ। बारको यो आन्दोलन चलिरहँदा प्रधान न्यायाधीश राणा भने सर्वोच्च उपस्थित हुने अनि हाजिर गरेर फर्कने गर्दै आएका छन्। मंसिर १५ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथा लागू भएपछि न्यायाधीशहरु आन्दोलनबाट इजलास फर्केपछि प्रधानन्यायाधीशले भने इजलास पाएका छैनन्।
सहकर्मी न्यायाधीशहरुले गोला तानेर प्रधानन्यायाधीश इजलासमा बस्न आएमा आफूहरु नबस्ने चेतावनी दिएका कारण उनी सुनुवाइ प्रक्रियाबाट बाहिर रहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा धर्ना दिएर फर्केपछि बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सर्वोच्च प्रशासनबाट आन्दोलनलाई कमजोर पार्नेगरि फोन आएको बताए।
‘सर्वोच्च अदालतका मुख्यरजिष्ट्रारले बारको आन्दोलन रोक्ने आशयले मूल गेटमा आउने कार्यक्रम रोकिदिन र माइक प्रयोग नगर्न भनेका थिए’ श्रेष्ठले भने, ‘जबसम्म अदालतमा रहेको न्यायको किनबेच र विचौलियाको प्रभाव रोकिँदैन। प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म रोकिँदैन भनेर जवाफ दिएँ।’
बार र न्यायाधीशको आन्दोलनका कारण विवदित प्रधानन्यायाधीश जबरा अहिले अधिकारविहीन भएको उनले बताए। ‘प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा फुलकोर्टको बैठक बस्न सकेका छैनन्। न्याय परिषद्को बैठक समेत बस्न सकेको छैन’ श्रेष्ठले भने, ‘अदालतमा सहकर्मीहरुले नै इजलासमा बस्दैनौं भनेका अवस्थामा हामी उनी विरुद्धको आन्दोलन कमजोर पार्दैनौं।’
उनले पुस ८ गते बस्ने बारको कार्यसमिति बैठकले थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने उनले बताए। यसअघि बसेको कार्यसमिति बैठक पुस ८ गतेका लागि निरन्तर राखिएको छ। बुधबार उपत्यका बारले वार डेको अवसरमा कार्यक्रम समेत राखेको र त्यहाँबाट आउने सुझावका आधारमा पनि थप भावी कार्यक्रम तय हुने उनले बताए।
‘प्रधानन्यायाधीश जबरा फेरि अदालतको सुनुवाइ प्रक्रियामा आउने कोसिस गरेको सुनेका छौं। यदि आउनु भयो भने हामी झन् सशक्त भएर आन्दोलनमा आउँछौं’, उनले भने ‘न्यायपालिकालाई ठीक ठाउँमा राख्नुपर्ने दलहरुलाई हामीले १७ बुँदा दिएका छौं। उहाँहरुले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुहोला। नहेर्ने हो भने दलहरुले टुलुटुलु हेरेर बस्दा मिलेमतो रहेको हामीले पाउने छौं। हामी दलहरुका विरुद्ध पनि अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
