सौराहा- नेकपा (एमाले)ले सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न विवादप्रति खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ। एमालेको चितवनमा सम्पन्न १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले उक्त खेद प्रस्ताव पारित गरेको हो।
निर्वाचनपछि मंगलबार साँझ नवनिर्वाचित उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले महाधिवेशनको बन्दसत्रमा १७ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेका थिए। जसमा सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित खेद् प्रस्ताव समेटिएको हो।
‘सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र हाल देखापरेका बेथिति, अराजकता र जनताको न्याय पाउने हकको हननप्रति महाधिवेशन खेद व्यक्त गर्दछ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘निश्चित समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायालयलाई बन्धक नबनाउन खबरदारी गर्दै यो महाधिवेशन न्याय पाउने नागरिकहरूको हकको प्रत्याभूति गर्न र न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त, स्वच्छ एवं सक्षम बनाउन यो महाधिवेशन सम्बद्ध सबै पक्षसँग आह्वान गर्दछ।’
महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित कार्यसमिति घोषणा तथा शपथग्रहण समारोहमा ज्ञवालीले राखेको प्रस्तावलाई महाधिवेशनले पारित गरेको छ। दशौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली दोस्रो कार्यकालका लागि विजयी भएका छन्। ओलीले यस महाधिवेशनबाट आफू अनुकूल पदाधिकारी पनि चयन गरेका छन्।
एमाले महाधिवेशनले प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासले २०७८ असार २८ गते जारी गरेको परमादेशको पनि आलोचना गरेको छ। उक्त परमादेशका कारण नै अहिले सर्वोच्च अदालतमा विवाद उत्पन्न भएको एमालेको ठहर छ।
‘२०७८ असार २८ को परमादेश सत्ता गठबन्धनका स्वार्थका लागि न्यायालय र राजनीतिक पक्षबीच भएको सेटिङको परिणाम र राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित फैसला थियो भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतभित्र देखापरेका पछिल्ला घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेका छन्,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘त्यही फैसलाकै सहउत्पादनका रूपमा समस्या झाँगिदै गएर आज हजारौं नागरिक न्याय पाउनबाट वञ्चितमात्रै भएका छैनन्। बन्दी प्रत्यक्षीकरणजस्तो संकटकालमा पनि रोक्न नपाइने मौलिक अधिकारकोसमेत हनन भएको छ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले दुई पटक नै उल्ट्याएको थियो। पहिलोपटक विघटन उल्ट्यएपछि ओलीले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार बनाएका थिए। अदालतले उक्त विघटनपछि उनलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अयोग्य ठहर गर्दै गठबन्धनका तर्फबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी गरेको थियो। उक्त फैसलालाई एमालेले विरोध गर्दै आएको छ। सोही फैसला कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सत्ता गठबन्धनसँग मन्त्रीको कोटा मागेको विषय बाहिरिएपछि उनीविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुले नै कात्तिक ८ गतेदेखि न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा रहेका छन्। मङ्सिर १५ गते फुलकोर्टले सर्वोच्चका पेसी तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशबाट खोसेर गोलाप्रथा लागू हुँदै छ। प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयको नेतृत्व गर्न असक्षमता देखाएकाले राजीनामा गर्नुपर्ने भन्दै सबै न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गर्दै आएका थिए।
नेपाल बार एसोसियसनको अगुवाइमा कानुन व्यवसायीहरुले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रधानन्यायाधीश जबरा भने राजीनामा नगर्ने अडानबाट पछि हटेका छैनन्। यसरी विवाद भइरहँदा फैसला गर्नेसहित पाँच न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै आएको एमालेले महाधिवेशनबाट खेद प्रस्ताव पारित गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
