एमालेको अनुहारमा दशौं महाधिवेशनको ‘धब्बा’

महाधिवेशन विशेष

किशोर दहाल मंगलबार, मंसिर १४, २०७८ १०:२९

काठमाडौं- आफ्ना भाषणमा लोकतन्त्रमा अनेक उपसर्ग र प्रत्यय जोडिरहन्छन् एमाले नेता केपी शर्मा ओली। राज्यसत्तामा होस् वा पार्टीसत्तामा, उनले त्यसको अभ्यास गर्न भने चाहेको देखिँदैन। चितवनमा जारी दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनको ‘मुखले लोकतन्त्र र व्यवहारमा अलोकतान्त्रिक छवि’ प्रष्ट भएको छ।

महाधिवेशनको पहिलो दिन नै उनले अलोकतान्त्रिक कामका लागि पदीय शक्तिको प्रयोग गर्न थाले। स्पष्ट छ, पार्टीमा ओलीको बहुमत छ। उनले चाहेकै हुन्छ। तर, ओलीले १० गते राति सौराहामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट विधान संशोधन गराए।

विधान संशोधनका दुई पक्ष छन्। पहिलो, असोज १५ देखि १७ सम्म आयोजित विधान महाधिवशेनले बनाएको विधान दुई सय हाराहारीको केन्द्रीय कमिटीले परिवर्तन गरिदिनु आफैंमा बलमिच्याइँ हो। किनकि, ६ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी विधान महाधिवेशन, जसको मुख्य काम नै विधान बनाउनु हो, उसले बनाएको विधानलाई दुई महिनामै केन्द्रीय कमिटीले परिवर्तन गरेको थियो। संशोधित विधानलाई महाधिवशेनको बन्दसत्रबाट अनुमोदन गरियो। महाधिवेशनको बन्दसत्र पनि दुई हजार हाराहारीको जमघट हो।

दोस्रो पक्ष, विधानमा ओलीका निम्ति निहित स्वार्थ राखिएको छ। एउटै पदमा दुई पटकभन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने विधानको व्यवस्था हटाइयो। विधान महाधिवेशनबाट पारित विधान नै कार्यान्वयन गरिएको भए ओली अध्यक्षकै उम्मेदवार हुन पाउने थिएनन्। किनकि, उनी २०६५ र २०७१ मै अध्यक्षको उम्मेदवार भइसकेका थिए। तर, एमालेले प्रतिनिधिबाट बनाएको विधान औपचारिक प्रयोगमा नआउँदै ओलीकै निम्ति संशोधन गरिदियो।

अर्कोतिर, विधान महाधिवेशनका क्रममा १५ जनाको भन्दा बढी रहने पदाधिकारीको भद्दा समूह कम्युनिस्ट पार्टीमा काम छैन भनेर जोड दिएका थिए, विष्णु पौडेलले। नत्र त्यतिबेलै पदाधिकारीको संख्या बढाउनुपर्ने माग थियो। तर, दुई महिना नबित्दै उनैले पदाधिकारी बढाउने प्रस्ताव ल्याए। अनुमोदन पनि भयो। आफ्नै समूहका आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न ओलीलाई कठिन भएपछि यो व्यवस्था गरिएको थियो। तर, त्योभन्दा ठूलो रणनीति भने आकांक्षीहरु (दश बुँदेपछि एमालेमै रहेका र पूर्वमाओवादी)लाई सहज व्यवस्थापन गर्न सकिएमा आफू अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित हुने ओलीको चाहना थियो।

चितवन महाधिवेशनको मुख्य काम हो, आगामी पाँच वर्षको लागि पार्टी नेतृत्व चयन गर्नु। त्यसका लागि दुई हजार प्रतिनिधि त्यहाँ सहभागी थिए। तर, बन्दसत्रमा आफूनिकट नेता विष्णु पौडेलबाट प्रस्तावित गराएर उनले ती सबैको अधिकार आफैंले लिए। यो अव्यावहारिक मात्रै थिएन, अलोकतान्त्रिक पनि थियो। किनकि, ओली आफैं अध्यक्षका उम्मेदवार थिए। उनैले आफूलाई अध्यक्षको रुपमा प्रस्तुत गर्ने र मेरो टिममा फलानो-फलानो नेता फलानो-फलानो पदमा राख्छु भन्ने हिसाबले उनले सूची तय गरे। जुन महाधिवेशनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने काम थियो।

ओलीले त निष्पक्ष र स्वस्थ निर्वाचन हुने सुनिश्चित गर्नुपर्थ्यो। तर, सार्वजनिक रुप र व्यक्तिगत रुपमा पनि नेताहरुलाई आकांक्षा छाड्न र अन्य अवसर कुर्न प्रलोभन देखाउन थाले। पार्टी अध्यक्ष र एकजना उम्मेदवारको रुपमा उनले आफूलाई विशिष्ट, सर्वज्ञाता र वरदान दिनसक्ने व्यक्तिको रुपमा उभ्याउने प्रयास गरे।

ओलीलाई एकल अधिकार दिने प्रस्तावको विरोध गर्ने भीम रावललाई त उनले ‘परिणामको ख्याल गर्न’ चुनौती दिए। उनले कुनै कारबाहीको चेतावनी दिएको नभए पनि उम्मेदवारको हैसियतले ओली र रावलको वरियता बराबर हो। तर, ओलीले चेतावनी दिन सके। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा व्यक्ति विशेषलाई त्यस्तो छुट नहुनुपर्थ्यो। तर भयो। किनकि, पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास र लोकतान्त्रिक चेत मृतप्रायः भइसकेको थियो।

अध्यक्षका एक जना उम्मेदवार ओलीको पक्षमा बन्दसत्र हलमा लागेका नाराबाजी र उनको गुनगान गाइएका गीतहरु बजिरहँदा त्यसले सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रुपमा निष्पक्ष निर्वाचन हुँदैन भन्ने प्रष्ट भइसकेको थियो। यसको कारण फेरि पनि त्यही हो, निर्वाचनको मत परिणामअघि सबै उम्मेदवार बराबर हुन्। महाधिवेशनको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै उम्मेदवार विशेषको कब्जामा पुगेपछि त्यसले निष्पक्ष निर्वाचनको सुनिश्चित हुनसक्दैन।

जब ओलीले बाँडेका सूचीहरु सार्वजनिक भयो, एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता नै छक्क परे। हिजो एमालेका लागि भनेर मरिमेटेका र एमालेलाई सैद्धान्तिक र सांगठनिक रुपमा फुलाउन र फलाउन योगदान दिएकाहरु उपेक्षामा परे। ‘चैते एमाले’हरुको हालिमुहाली चल्यो। परिणाम के भयो? कुनै बेलाको ‘लाल पार्टी’ एमालेमा ‘मोतिलाल’ भित्रिए, ‘लालबाबु’ बाहिरिए। अनि दुर्गा प्रसाईंहरु सार्वजनिक रुपमै भनिरहेका छन्- अब ओलीपछि एमालेको नेतृत्व हामीले गर्ने हो।

ओलीको सूची सार्वजनिक भएपछि विभिन्न पदमा आकांक्षा राखेकाहरु बोल्न सकेनन्। सूची सार्वजनिक हुनुअघि रोजेको पद नपाए निर्वाचन लड्छु भनिरहेकाहरु पनि एकाएक गले। किनकि, आफ्नो कुरा भन्नसक्ने र चाहना राखेको पदमा लड्नसक्ने वातावरण ओलीले अपहरण गरिसकेका थिए।

भलै केही विद्रोहीहरु निस्किए र चुनाव सुनिश्चित गरे। तर, चुनाव पनि झन् अनौठो भयो। दुईवटा वातावरणको तुलना गरौं। सुरुदेखि नै अध्यक्षको उम्मेदवार हुने अडानमा रहेका भीम रावलनिकट नेताहरुलाई उनको पक्षमा प्रचार गर्न रोक लगाइयो। महाधिवेशन स्थलबाट बाहिर निकालियो। तर, मंगलबार बिहानदेखि ओली पक्षका नेताहरु खुल्लमखुल्ला ‘मत नहाल्ने’ सूची बाँडिरहे। त्यसको विरोध गर्नेहरुलाई धम्क्याइरहे।

चुनावको सामान्य प्रचलन हो, आचारसंहिताको घेरामा बसेर आफ्नो लागि मत माग्नु। तर, ओली निकटका नेताहरु व्यक्तिका नामै किटेर उनीहरुलाई भोट नहाल्न भनिरहेका छन्। उल्टो काम भइरहेको छ। यसरी फलानोलाई भोट हाले तिमीलाई कारबाही हुन्छ भन्ने किसिमले त्रास फैलाइएको छ, खुलेआम।

एमाले त जसोतसो चितवनबाट फर्किन्छ नै, तर ‘आन्तरिक लोकतन्त्र’ भने उतै छुट्ने प्रष्ट भइसकेको छ। अर्थात् दशौं महाधिवेशनले एमालेको अनुहारमा जस्तो धब्बा लगाइदिएको छ, त्यसलाई पखाल्न सम्भवतः यो पार्टीले निकै ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्नेछ, निकै लामो समय पर्खनुपर्नेछ।