काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले मौद्रिक नीतिको समीक्षा तरलता व्यवस्थापन गर्ने गरी आएको बताएका छन्।
आइतबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता ढकालले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कर्जा प्रवाह तथा आयात र निर्यातसमेत अत्यधिक रुपमा बढेकाले बजारमा तरलताको अभाव भएको बताए।
उनले अहिलेको तरलता अभाव कहाँबाट सुरु भयो भन्ने मुख्य विषय बनेको बताए। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूसँग भएको साधन स्रोतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेकाले बजारमा तरलताको असर सिर्जना भएको प्रवक्ता ढकालले उल्लेख गरे।
'मौद्रिक नीतिको समीक्षाले तरलता व्यवस्थापनका लागि अहिले भइरहेको कर्जा प्रवाह, बढ्दो आयातलाई न्यून गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा स्वदेशी मुद्रा निक्षेप बढाउनका लागि केही वस्तुहरु आयातमा रोक लगाइएको छ। नेपाल फर्म तथा कम्पनीहरुले विदेशबाट ऋण ल्याउनका लागि बैंक ग्यारेन्टी गर्नसक्ने व्यवस्था, एनआरएनले नेपालमा बैंक खाता खोल्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ,' ढकालले भने, 'आयातलाई निरुत्साहित गर्ने गरी छनोटमा परेका वस्तु तथा सेवाको आयातमा निरुत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा नेपाल विदेशी मुद्राको निक्षेप बढ्नसक्छ।'
अहिलेको आयातमा रोक लगाउँदा नेपालमा भएको विदेशी मुद्रा बाहिर नजाने र त्यसले तरलता व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा रहेको उनले बताए। ढकालले तरलतालाई सहज बनाउनको लागि बजारमा आवश्यक गर्ने रकम राष्ट्र बैंकले बेलाबेलामा आवश्यक टुलहरुमार्फत् तरलता सहजीकरण गरिहेको बताए।
पछिल्लो चार महिनामा राष्ट्र बैंकले १७ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गरेको उनले बताए। उनले अब सधैँभरि यसरी राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था नआउने दाबी गरे। त्यस्तै, ढकालले अब कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले पनि संयमता अपनाउनुपर्ने बताए।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा मात्रै गर्नुपर्नेमा जोड दिए। बैंकहरुले कर्जालाई व्यवस्थित गर्न सकेमात्रै समग्र अर्थतन्त्रमा राम्रो हुने उनको भनाइ छ। यस्तो गर्दा समग्र बैंकिङ क्षेत्र र केन्द्रीय बैंक दुवै मिलेमात्रै तरलता अभावलाई सहज बनाउन सकिने उनले बताए।
त्यस्तै, प्रवक्ता ढकालले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) व्यवस्थामा केही लचकता अपनाएको बताए। सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्ने कार्ययोजना बनाउने जिम्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छाडिएको उनले बताए।
बैंक तथा वित्तीय संस्था जसको ९० प्रतिशतमाथि वा तल छ उनीहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशतभित्र ल्याउने गरी कार्ययोजना बनाउन भनिएको उनले जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_k6NyB2pvBh-1772612065.jpg)
-1764146706.png)
