काठमाडौं- तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा गठबन्धन (वाम गठबन्धन) भएपछि चुनावी परिणाम उनीहरुकै पक्षमा मोडियो। गठबन्धनले प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्यो। सातमध्ये छ वटा प्रदेशमा गठबन्धनको एकलौटी जस्तै भयो।
अनि केन्द्रमा गठबन्धनबाट एमालेका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए। आधा कार्यकाल ओलीले चलाउने र बाँकी आधा कार्यकाल पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिसहित एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण अघि बढ्यो। एकीकरण अघि नै सात प्रदेशमध्ये एमालेबाट प्रदेश १ मा शेरधन राई, बागमतीमा डोरमणि पौडेल, गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री बने। अनि माओवादीबाट कर्णालीमा महेन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिममा त्रिलोचन भट्टले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए।
यीमध्ये सुदूरपश्चिममा भट्ट मुख्यमन्त्री बन्नु धेरैका लागि अप्रत्यासित जस्तै थियो। अरु त अरु, माओवादीभित्रसमेत त्यसलाई सहजरुपमा लिइएको थिएन। किनभने, त्यतिबेला मुख्यमन्त्रीको दौडमा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य वीरमान चौधरी अग्रस्थानमा थिए। भट्ट चर्चामा मात्र थिए। त्यसबेला थारु समुदायको असन्तुष्टि ह्वात्तै उठेको र थरुहट/थारुवान आन्दोलनको केन्द्र कैलाली नै बनेको थियो। त्यहीकारण पनि सुदूरपश्चिमको थारु समुदायबाट शैक्षिक योग्यता र राजनीतिक योगदानका हिसाबले अग्रस्थानमा रहेका वीरमान मुख्यमन्त्री बन्दा राम्रै सन्देश जानेमा माओवादी नेताहरु ‘कन्भिन्स्ड’ थिए। माओवादी पंक्तिमा पनि भट्टको खासै चर्चा र प्रभाव थिएन।
तर, उनी तत्कालीन माओवादी नेता लेखराज भट्टको निकट थिए। सुदूरपश्चिममा माओवादीभित्र ‘अखण्ड’ पक्षधर र थरुहट पक्षधरको कित्ताकाट जस्तै भएको थियो। यही असर मुख्यमन्त्री चयनमा देखियो। वीरमानलाई लामो समय तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईनिकट रहेको भनेर मुख्यमन्त्रीको दौडबाट पाखा लगाइयो र भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाइयो। त्यही असन्तुष्टिकै कारण वीरमान भट्ट नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन मानेनन्। यस्तो असन्तुष्टि र भट्ट स्वयंको गुमनाम र कमजोर पृष्ठभूमिका कारण मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै उनको दिनगन्ती सुरु भएको चर्चा पनि भएको थियो।
तर, ‘भाग्य’नै बलियो
सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमध्ये त्यसबेला तुलनात्मक रुपमा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भट्ट नै सबभन्दा कमजोर ठानिन्थे। माओवादीबाट बनेका दुई मख्यमन्त्री (महेन्द्रबहादुर शाही र त्रिलोचन भट्ट)मध्ये पनि भट्ट निकै कमजोर थिए। माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा प्रत्यक्ष युद्ध लडेको लडाकुको पृष्ठभूमि रहेका शाहीजस्तो भट्टको पृष्ठभूमि थिएन। त्यहीकारण पनि उनलाई माओवादीले नै मुख्यमन्त्रीबाट जुनसुकै बेला हटाउन र अर्को व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउनसक्ने चर्चा हुने गर्थ्यो।
तर, समयक्रममा भट्टलाई एकपछि अर्को अनुकूलता मिल्न थाल्यो। तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकतापछि गठित नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले वैधता नदिएपछि सबभन्दा पहिले कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही अप्ठ्यारोमा परे। तर, नेकपा विभाजनपछि त्योभन्दा पहिल्यै ‘सेफल्याण्डिङ’ भट्टको भयो। सुदूरपश्चिममा तत्कालीन एमालेको माधवकुमार नेपालपक्षको बलियो पकड थियो। संसदीय दलमा नेपालपक्षकै बहुमत थियो। नेपालपक्षले दलबाटै निर्णय गरेर भट्टको सरकार जोगाइदियो। पकड बलियो भएकाले उनलाई आफ्नो पद जोगाउन सजिलो भयो। तर, कर्णालीमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपक्ष बलियो भएकाले शाहीलाई आफ्नो पद जोगाउन कठिन भयो। उनले कांग्रेससँग सहमति गरे र चलाखीपूर्वक एमाले सांसदहरुको पनि साथ लिएर बल्लतल्ल सरकार जोगाए।
कर्णालीमा यो घटनाक्रमपछि कांग्रेससहित पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि माओवादीले कांग्रेससँग आलोपालो मुख्यमन्त्री चलाउने सहमति गरेको थियो। त्यही सहमतिबमोजिम कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही विदा भइसकेका छन् र कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका छन्। गठबन्धनमा पछिल्लो समय माओवादीले कर्णाली र सुदूरपश्चिममध्ये एक सरकारको नेतृत्व छाड्नुपर्ने दबाब व्यहोरिरहेको थियो। पार्टी राजनीतिमा बलियो मानिएका शाही नै बाहिरिएपछि भट्ट फेरि मुख्यमन्त्रीमा सुरक्षित बनेका छन्।
तर, माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावल भने एमालेबाट विभाजित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले साथ दिएकाले मुख्यमन्त्री भट्ट पहिल्यै बलियो रहेको दाबी गर्छन्। ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी पहिलो पार्टी हो। त्यो पार्टीले नै दरोसँग साथ दिएको छ। त्यसैले मुख्यमन्त्री बलियो हुनुहुन्छ,’ रावलले भने, ‘तर, एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेको छ। उसले साथ नदिने भयो भनेचाहिँ संकट पर्छ।’
कतिपयले प्रदेश सरकार प्रमुखका रुपमा पाँच वर्ष नै पूरा गर्ने मुख्यमन्त्री अब भट्ट नै बन्ने पनि बताइरहेका छन्। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले पनि यो सत्ताको नेतृत्वबारेको किचलो साम्य नभएकाले मुख्यमन्त्री भट्ट पाँच वर्ष नै निरन्तर रहनेबारे ढुक्कको स्थिति भने नरहेको रावलले बताए।
एकीकृत समाजवादीबाट प्रदेश १ मा राजेन्द्र राई र बागमतीमा राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री छन्। त्यसकारण सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना तत्काललाई देखिँदैन। लुम्बिनीमा माओवादी र कांग्रेसबीच आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भएकाले अब कांग्रेसका मुख्यमन्त्री बन्ने छन्। त्यस हिसाबले हेर्दा पनि भट्टको मुख्यमन्त्री पद अझै सुरक्षित देखिन्छ।
लेखराजलाई छाडेर जोगाए पद
तत्कालीन नेकपामा विग्रह भएपछि सुदूरपश्चिमका प्रभावशाली माओवादी नेता लेखराज भट्ट माओवादी छोडेर एमाले प्रवेश गरे। लेखराजले मुख्यमन्त्री बनाउन भरमग्दुर प्रयास गरेका त्रिलोचन भट्ट पनि उनीसँगै जाने धेरैको आकलन थियो। तर, उनी माओवादीमै बसे, लेखराजलाई छाडिदिए। उनी एमाले प्रवेश गरेको भए मुख्यमन्त्री पद नजोगिने निश्चित थियो। त्यही बुझेरै उनले बरु लेखराजको साथ छाड्ने निधो गरेको देखिन्छ। बरु माओवादीमै रहेकाले एकीकृत समाजवादीले उनको सरकार जोगाइदियो।
उनलाई अहिले एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घराज सोडारीले चुनौती भने दिइरहेका छन्। मुख्यमन्त्रीको दाबी त सुदूरपश्चिममा कांग्रेसले पनि गरिरहेको छ। तर, तत्कालका लागि भट्टलाई कतैबाट खतरा देखिएको छैन। एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने, ‘यसलाई भाग्य नै भन्ने त होला, उहाँका लागि परिस्थिति साँच्चै अनुकूल छ अहिले।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
