काठमाडौं– प्रहरी प्रधान कार्यालयले हरेक वर्ष असार मसान्तमा लेखापालहरुको सरुवा गर्दै आएको छ। दुई वर्ष अवधि पुगेका लेखापालको असार मसान्तमा सरुवा गर्ने मापदण्ड भए पनि यो वर्ष भने मंसिरको पहिलो साता बितिसक्दा समेत लेखापालहरुको सरुवा हुनसकेको छैन ।
प्रहरी कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने एक वर्षको बजेट सुरुमै निकासा हुने गर्छ। एकमुष्ट रकम आउने बजेट चलाउन पाउने भएकाले ठूला बजेट आउने कार्यालयमा सरुवा हुन लेखापालहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ। यस्तै प्रतिस्पर्धाका कारण सरुवाको मिति नाघेको पाँच महिना बितिसक्दा पनि लेखापालहरुको सरुवा हुन सकेको छैन।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्त कुँवर भन्छन्, ‘सरुवालाई थप व्यवस्थित गर्ने भन्दै कार्यविधि बनाएर पठाएका छौं। मन्त्रालयबाट उक्त कार्यविधि पास भएर आएपछि सरुवा निस्कन्छ।’
गृह मन्त्रालयले भने लेखापालको सरुवा आफ्ना कारण रोकिएको भन्ने विषय अस्वीकार गर्दै आएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पाखरेल भन्छन्, ‘एसपीसम्मको सरुवाको अधिकार प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई नै भएकाले लेखापाल (सई/असई/इन्स्पेक्टर)को सरुवाको विषय पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै हेर्ने हो।’
प्रहरी प्रधान कार्यालय गृह मन्त्रालयलाई देखाएर पन्छिने र गृह मन्त्रालय भने आफूलाई जानकारी नै नभएको भनेर उम्कन खोज्दा पाँच महिनासम्म लेखापालको सरुवा हुन सकेको छैन। जबकी हरेक हप्ताजसो प्रहरी प्रधान कार्यालयले इन्स्पेक्टरदेखि एसपीको काज सरुवा निकाल्दै आएको छ। तर, सरुवा गर्नुपर्ने प्रावधान नै भए पनि पाँच महिना बित्दा पनि लेखापालको सरुवा हुन सकेको छैन।
स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म सरुवा रोकिनुको मुख्य कारण भने ठूलो बजेट भएको कार्यालयमा सरुवा भएर जान लेखापालहरुले विभिन्न शक्तिकेन्द्रमार्फत तीव्र लबिइङ गर्नु रहेको छ। आकर्षक ठाउँमा सरुवा भएर जान शक्तिकेन्द्रमार्फत लबिइङ तिव्र पारेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले लेखापालको सरुवा गर्न सकेको छैन। ‘सबैलाई बढी बजेट हुने ठाउँ चाहिएको छ। भनेको ठाउँ नभए दबाब दिएर सरुवा नै रोक्न सक्ने हैसियत लेखापालले राख्छन्’, स्रोत भन्छ।
सरुवा नहुँदा ट्राफिकलाई हैरान
अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुसम्म ट्राफिक प्रहरीको तलव-भत्ता जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत् खुवाउने गरिएको थियो। यो वर्ष भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिल्ला ट्राफिक प्रमुख प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) हुने जिल्लाहरुलाई भने स्वायत्त बनाउँदै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमार्फत नै तलव-भत्ता दिइने व्यवस्था मिलाएको थियो।
जसअनुसार इन्स्पेक्टर ट्राफिक प्रमुख हुने जिल्लाहरुले यो पटकबाट ट्राफिक कार्यालयमै लेखापाल राखेर तलव-भत्ता खुवाउने व्यवस्था समेत गरिएको थियो। तर, यस आर्थिक वर्षको ५ महिना बितिसक्दा समेत प्रहरी प्रधान कार्यालयले इन्स्पेक्टर जिल्ला ट्राफिक प्रमुख हुने जिल्लाहरुमा लेखापाल नपठाउँदा समस्या आएको छ।
जिल्ला ट्राफिक कार्यालयमा बजेट आउने तर लेखापाल नआउँदा समस्या भएको छ। बजेट आए पनि लेखापाल नहुँदा समस्या भएपछि जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका)को स्वीकृत लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय (जिप्रका)मा कार्यरत लेखापालहरुबाट तलव-भत्ता खुवाउने गरिएको पूर्वी तराईको एक जिल्लाका ट्राफिक प्रहरी प्रमुखले नेपाल लाइभलाई बताए।
उनी भन्छन्, ‘ट्राफिकलाई स्वायत्त बनाउने भन्दै बजेट त आयो तर लेखापाल आएन। तलव-भत्ता खुवाउनै समस्या भएपछि अधिकांश ट्राफिक कार्यालयले अहिले कोलेनिकाको स्वीकृती लिएर जिप्रकामा कार्यरत लेखापालमार्फत तलव-भत्ता खुवाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।’
लेखापाल सरुवा नुहँदा अहिले इन्स्पेक्टर ट्राफिक प्रमुख हुने अधिकांश जिल्लाका लेखापालहरुले दुई ठाउँको बजेट चलाउँदै आएका छन्।
तालिमदेखि सरुवासम्म ‘पावर’
लेखापालको सरुवा मात्रै होइन, लेखापाल बन्न लिनुपर्ने तालिममा समेत 'मोलाहिजा' हुँदै आएको छ। ‘पावर’ र पहुँचविना जोकोहीले लेखापालको तालिम नै लिन नसक्ने अवस्था नेपाल प्रहरीमा छ।
तालिम प्रवेशदेखि नै सरुवासम्ममा आकर्षक जिल्लामा जानका लागि पैसा र पहुँचको प्रयोग बढी हुन थालेको भन्दै उपेन्द्रकान्त अर्याल आईजीपी हुँदा नेपाल प्रहरीको पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी)बाट सुरुमा आठ वर्षे नीति ल्याइएको थियो।
आठ वर्षसम्म लेखापालमा रहने व्यवस्थालाई पछि ६ वर्षमा झारिएको थियो। अहिले एक पटक तालिम गरेर जिम्मेवारी सम्हाल्न थालेको ६ वर्षसम्म मात्रै लेखामा राख्न सक्ने व्यवस्था बनाइएको छ। असईदेखि इन्स्पेक्टरसम्मका दर्जाहरु लेखापाल बन्नसक्ने व्यवस्था छ। सानो/ठूलो कार्यालयअनुसार असईदेखि इन्स्पेक्टरसम्म लेखापाल हुने गर्छन् ।
एक प्रहरी कार्यालयका लागि वर्षभरिमा चाहिने बजेट एकमुष्ट आउने भएकाले प्रहरीमा लेखापाल निकै आकर्षक मानिन्छ। विभिन्न विभिन्न भ्रमण तथा दैनिक भ्रमणभत्ता, रासनभत्ता, तलबलगायतका लागि आएका बजेट खर्च लेखापालमार्फत् नै हुने भएपछि लेखापालको तालिम गर्नसमेत चलखेल हुँदै आएको प्रहरी अधिकारी स्वयम स्वीकार्छन्।
बढीबाट कम बजेट हुने कार्यालय ‘क’, ‘ख’, ‘ग’, ‘घ’ गरी छुट्याइएको छ। ‘क’ र ‘ख’ अन्तर्गतको कार्यालयमा बसिसकेको लेखापाललाई पुन दोहोर्याएर ‘क’, ‘ख’ मा नराख्ने, ‘ग’ र ‘घ’ मा सरुवा गर्ने कार्याविधि छ। तर सबैजसो लेखापालहरु ‘क’, ‘ख’ मै सरुवा हुन शक्तिकेन्द्रमार्फत तिव्र दबाब दिँदै आउँदा लेखापालको सरुवा शक्तिेकन्द्रको कोपभाजनमा पर्दैै आएको छ।
यसअघि पनि लेखापाल सरुवामा पहुँचवालाको बोलवाला चल्दै आएको हो। शान्ति मिसनमा जानेलाई पनि लेखा सरुवा नगर्ने नीति छ। २०७६ साउनको पहिलो साता काठमाडौं परिसरको लेखापालमा पुनम चन्द, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा निरु सुवेदी, पेट्रोल पम्पमा उर्मिला रानाभाट, सीआइबीमा सीताकुमारी सिंह सरुवा भएका थिए। त्यसबेला मिशनमा छानिएका उनीहरु पहुँचको भरमा नीति विपरित लेखापालमा सरुवा भएका थिए।
यो पटक पनि यसैगरी नीति विपरित लेखापाल बन्ने दाउमा शक्तिकेन्द्रमार्फत दबाब दिनेको भीड बाक्लो रहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
