सरकारकै कारण विप्लव नेकपाबाट अझै सुरक्षा ‘थ्रेट’!

सुरक्षा/अपराध

नारायण अधिकारी बुधबार, कात्तिक २४, २०७८ ०९:१५

काठमाडौं– अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्।
परोपकार : पुण्याय पापाय परपीडनम्।।

वेदव्यासले यसरी १८ पुराणको सार दुई वाक्यमा सकाएका थिए। नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपासँगको तीन बुँदे सहमतिलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले वेदव्यासका तिनै दुई लाइनसँग तुलना गरेका थिए।

‘अठार पुराणको निष्कर्ष व्यासले दुई वटा कुरामा सक्काए। धेरै वार्ताहरुको निष्कर्ष, धेरै कुराहरुको निष्कर्ष त्यति छोटा तीन वटा बुँदाले भन्छ। कुनै समस्या आइपरे हामी छलफल र वार्ताबाटै टुंग्याउने छौं, कुस्ती खेल्दैनौं’ नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपासँग तीन बुँदे सहमतिपछि ओलीले भनेका थिए।

सरकार र नेकपाबीच भएका तीन बुँदा यस्ता छन्–
१. दुवै पक्ष नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्याहरु वार्ता र सम्वादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं।
२ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रुपमा गर्न सहमत भएको छ।
३ नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रिहाइ गर्न र सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्न सहमत भएको छ।

यो सहमतिपछि २०७७ फागुन २१ मा राष्ट्रिय सभासगृहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित कार्यक्रममा विप्लव सार्वजनिक भएका थिए। उक्त कार्यक्रममा ओलीले भने, ‘उहाँहरुले शान्तिपूर्ण बाटोबाट आफ्ना विचारहरु कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ। शान्तिपूर्ण ढंगले गर्ने भएपछि उहाँका नेता कार्यकर्ताहरु छोड्छौं। मुद्दामामिला छन् भने तीनलाई अन्त्य गरिन्छ। धर्मेन्द्र (बास्तोला) जी भर्खर छुटेर आउनु भएको छ। छुट्ने सिलसिला त सुरु भइसक्यो। नेता अरु पनि छुट्छन्।’

‘आतंकवादी गतिविधि’ गरेको गम्भीर आरोप लगाउँदै ओली नेतृत्वकै सरकारले २०७५ फागुन २८ मा विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। उक्त पार्टीका गतिविधि रोक्न र नेता–कार्यकर्तालाई समेत पक्राउ गर्न सरकारले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो।

प्रतिबन्धको दुई वर्षसम्म नेकपाका अधिकांश नेता–कार्यकर्ता भूमिगत रहे। विस्फोट, बन्द, हड्तालका घटनामा संलग्न रहेका केही नेता कार्यकर्ता पक्राउ परे भने केहीले प्रहरीसँगको मुठभेड र ‘आत्मघाती’ विस्फोटमा ज्यान गुमाए। २०७७ फागुन २० मा विप्लव र ओली नेतृत्वको सरकारबीच सहमति भएपछि नेकपाका नेता खुला रुपमा आए।

सहमतिको पहिलो र दोस्रो बुँदा कार्यान्वयमा आए पनि तेस्रो बुँदा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। सहमतिअनुसार न विप्लव नेकपाका नेता कार्यकर्ता रिहा भए, न उनीहरुमाथिका मुद्दा सरकारले नै फिर्ता लिएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्त कुँवरका अनुसार अहिले पनि विप्लव नेकपाका ८५ नेता कार्यकर्ता जेलमा छन्। ‘साधारण प्रकृतिका मुद्दामा जोडिएका विप्लव नेकपाका नेता कार्यकर्ता रिहा भए पनि जघन्य प्रकृतिका अपराधमा मुछिएका ८५ जना जेलमा छन्,’ प्रवक्ता कुँवरले भने।

सरकारसँगको सहमतिको तेस्रो बुँदे कार्यान्वयन गर्न भन्दै सार्वजनिक भएको १९ दिनपछि विप्लव ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए। ओलीले पनि जतिसक्दो चाँडो नेता कार्यकर्ता रिहा र मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्ने आश्वासन दिएका थिए। तर, आठ महिना बितिसक्दासमेत मुख्य मानिएको तेस्रो बुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जसकारण नेकपाबाट अझै सुरक्षा चुनौती रहेको विश्लेषण नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोको छ।

विशेष ब्यूरोका एक उच्च अधिकारीले नेपाल लाइभसँग भने, ‘प्रतिबन्धपछि विप्लव नेकपालाई पनि ठूलो क्षति पुगेको थियो। पछि वार्तामा आएर उनीहरु सार्वजनिक भए। तर, सहमती अनुसार उनीहरुका नेता कार्यकर्ता रिहा भएका छैनन्। मुख्य माग र सहमतिको बुँदा नै कार्यान्वयन नहुँदा फेरि हिजोकै जस्तो गतिविधि विप्लव नेकपाबाट नहोला भन्न सकिँदैन।’

अहिले खुला राजनीतिमा आएको विप्लव नेकपाले शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्दै आएको छ। यो बीचमा आफ्ना माग पूरा गराउन विप्लवले प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेतासम्मलाई भेट गरेका छन्।

गत असार ३० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवास खुमलटारमै पुगेर विप्लवले समसामयिक राजनीति र सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गरे। त्यसको भोलिपल्ट कोटेश्वरस्थित माधवकुमार नेपालको निवासमा पुगेर सोही कुरा दोहोर्‍याए। साउन १ गत जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग र साउन २ गते नेकपा क्रान्तिकारीका महासचिव मोहन वैद्य (किरण) सँग विप्लवले भेट गरेर सरकारले सहमति कार्यान्वयमा गरेको आलटालबारे बताए।

सहमति कार्यान्वयन गर्ने भनेको पाँच महिनासम्म पनि प्रक्रिया सुरु नभएपछि पुनः दोस्रो पटक विप्लवले ओलीलाई उनकै निवास बालकोटमा पुगेर साउन ५ गते भेट गरेका थिए। त्यतिबेला ओली नेतृत्वको सरकार ढलिकसेको थियो।

असार २९ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि विप्लवले उनीसँग पनि पटकपटक भेट गरेर सहमति कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका छन्। देउवा प्रधानमन्त्री भएको एक हप्ता नपुग्दै उनी नेताहरु खड्गबहादुर विश्वकर्मा र धर्मेन्द्र बास्तोलालाई लिएर बालुवाटार पुगेका थिए। त्यति बेला छलफलमा प्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण पनि सहभागी थिए। त्यतिबेला देउवाले नेता कार्यकर्ता रिहा हुने आश्वासन दिएका थिए।

गत भदौ १८ मा मात्रै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र विप्लव नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’बीच सिंहदरबारमा भेट भएको थियो। प्रकाण्डले जतिसक्दो चाँडो तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयको माग गरेका थिए। त्यसअघि उनीसँग विप्लवले पनि उही विषयका लागि तीन पटक भेट गरिसकेका थिए।

सहमतिको आठ महिनासम्म नेता कार्यकर्ता जेलमै हुनु र रिहाइका लागि दौडधुप गर्दा समेत सुनुवाइ नुहनुबाट नेकपाका नेताहरु चिढिन सक्ने सुरक्षा अधिकारीको विश्लेषण छ। अझ कात्तिक १३ गतेको गृहमन्त्रीको भनाइले उनीहरु आक्रोशित बन्न सक्ने सुरक्षा निकायको अनुमान छ।

कात्तिक १२३ गते गृहमन्त्री खाणले पत्रकारहरुसँग विप्लव नेतृत्वको नेकपाका मुद्दा फिर्ता र रिहाइको प्रक्रिया कानुनी प्रक्रियाबाटै हुने बताएका थिए। ‘अघिल्लो सरकारले बन्दी रिहा र मुद्दा फिर्तासहित तीनबुँदे सहमति गरिसकेको छ। हामीले यस विषय कानुनी रुपबाटै समाधान होस् भन्ने चाहेका छौ,’ खाणले भनेका थिए।

गृह स्रोतका अनुसार देउवा सरकार नेकपाले उनीहरुसँग रहेका हतियार बुझाएपछि मात्रै नेता कार्यकर्ता रिहा गर्ने पक्षमा छ। उनीहरुसँग अत्याधुनिक हतियार भएको सरकारको भनाइ छ। तर, नेकपाले भने आफूहरुसँग हतियार नरहेको दाबी गर्दै आएको छ। जसकारण सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ।

राजनैतिक सहमति गरेर खुला राजनीतिमा आउने, तर सहमति कार्यान्वयन नुहने अवस्था हुँदा उनीहरुलाई सरकारले नै हिजोको बाटोमा धकेल्न खोजेजस्तो देखिने राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्।

नेकपाबाट सुरक्षा चुनौती हुने अन्य कारणहरु पनि प्रहरीले औँल्याएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव नजिकिदै गर्नु, तर नेकपा अहिलेको व्यवस्था तथा चुनावकै विपक्षमा उभिनुले भोलिका दिनमा सुरक्षा चुनौती थपिने विशेष ब्यूरोका अधिकारीले विश्लेषण गर्न थालेका छन्। अर्कोतर्फ विप्लवले भने जस्तो वैज्ञानिक समाजवादको पक्षमा वा विपक्षमा जनतम संग्रह हुन नसक्नु र उनले उठाएको माग सुनुवाइ नहुँदा समस्या बल्झिन सक्ने सुरक्षा अधिकारी बताउँछन्।

ओलीले भनेजस्तै अठार पुराणलाई वेदव्यासले दुई वटा कुरामा सक्काए, तर विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने तीन वटा बुँदा जटिल बन्न थालेको छ। सहमति कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा उनीहरुबाट सुरक्षा थ्रेट रहिरहने सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।