काठमाडौं– ७० वर्षे इतिहास बोकेको सर्वोच्च अदालत पछिल्लो दुई हप्ता न्यायिक इतिहासमै नयाँ मोडमा पुग्यो। पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशलाई बहिस्कार गरे।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने मागसहित न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरे। पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमले उपत्यका बाहिर र देशबाहिर रहेका न्यायाधीशहरूले राणाको विरोधमा भइरहेको कार्यक्रममा आफूहरूको सर्मथन रहेको बताए। हालसम्म एकजना न्यायाधीशमात्र मौन बसेका छन् भने अन्य न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध उभिएका छन्।
न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको आन्दोलन अहिले ‘तिहार ब्रेक’मा छ। तिहार विदापछि थप सशक्त आन्दोलन गर्ने उनीहरूले बताइसकेका छन्।
२०७१ सालका जेठ १३ सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश भएर २०७५ साल पुस १७ गते सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा आएका राणालाई न्यायिक विचलन, कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गरेको र न्यायिक नेतृत्व दिन नसकेको आरोप छ। नेपाल बार एसोसिएसन, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र न्यायसँग सरोकार राख्ने व्यक्ति र नागरिक समाज समेतले राणाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ।
चर्चा र विवादमा न्यायालय
२००८ सालमा प्रधान न्यायालय खारेज भई गठन भएको सर्वोच्च अदालत मुख्यतः २०६२ सालदेखि चर्चा र विवादमा तानिएको हो। त्यसअघिका न्यायाधीशहरू फैसलाका कारण चर्चामा रहन्थे। तर, २०६२ सालमा न्यायालयमा घुस लेनदेन हुने गरेको सार्वजनिक भएपछि न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत विवादमा मुछिन थालेको हो।
त्यसपछिका केही वर्ष भने सर्वोच्चको कार्यसम्पादन सामान्य रूपमै चलेको देखिन्छ। तर, २०६६ पछि भने यो क्रममा पूर्णविराम लाग्यो। ठूला अनियमितता, भष्ट्राचार तथा राजनीतिक प्रभावलगायत कारणले न्याय सम्पादनमा प्रभाव देखिन थालेको स्वयम् न्याय क्षेत्रसँग जोडिएका व्यक्तिहरू नै बताउँछन्।
२०६६ चैतमा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रामप्रसाद श्रेष्ठको प्रवेशसँगै नयाँ बहस सुरु भएको थियो। श्रेष्ठको कार्यकालमा भ्रष्टाचारका मुद्दामा कडाइ देखिएपनि फौजदारी न्यायमा समस्या रहेको भन्दै आलोचना भएको थियो। फैसला गर्न डराएको भन्दै श्रेष्ठको न्यायाधीशहरूले समेत आलोचना गरेका थिए। तर, उनले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने भन्दै ‘विकृतिविहीन न्यायालय’ अभियान सुरु गरी सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेका थिए।
२०६८ साल वैशाख २२ गते श्रेष्ठले अवकाश पाउँदा न्यायालयको साख भ्रष्टचार विरोधी हुँदै चर्चाको शिखरमा पुगेको थियो। श्रेष्ठपछि पछिल्लो ७ वर्षको अवधिमा ७ प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चमा नेतृत्व गरिसकेका छन्। तर, उनीहरू विवादमा तानिइरहे। निर्विवादित हुन सकेनन्।
कार्यपालिकामा खिलराजको प्रवेश, न्यायालयको पतनविन्दु
खिलराज रेग्मी २०६८ वैशाख २३ गते सर्वोच्चको नेतृत्वमा पुगेका थिए। उनी सर्वोच्च अदालतको २२औं प्रधानन्यायाधीश थिए। उनीभन्दा अघि रामप्रसाद श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र मीनबहादुर रायमाझी प्रधानन्यायाधीशको रुपमा निष्कलंक छबि बनाएर विदा भएका थिए।
कम बोल्ने र देवानी कानुनमा दक्षता राख्ने रेग्मीले अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले थालनी गरेका कामलाई तीव्रता दिने आशा गरिएको थियो। रेग्मीले करिब २ वर्ष सर्वोच्चको नेतृत्व गरे। यसबीचमा उनी विवादमा कमै मात्र परे।
पहिलो संविधानसभा विघटन हुने फैसलाले राजनीतिक तहमा अदालतले हस्तक्षेप गरेको बाहेक अन्य आरोप उनीमाथि लागेको थिए। लामो समय न्यायाधीश नियुक्ति नगरेको भनी आलोचना खेपिरहेका उनीमाथि अर्को आलोचन थपियो– संविधानसभाको आयू तोकेर राजनीतिक मुद्दामा हात हालेको भन्दै।
राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा धेरै राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्ने फैसला गरेर उनले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा कायम गरेको भनी प्रशंसा भएको थियो। पटक पटक म्याद थपिएको संविधानसभाको म्याद २०६९ जेठ १४ पछि पुनः थप नहुनेगरी फैसला गरेपछि रेग्मी पुनः एकपटक चर्चामा आएका थिए।
पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकेपछि दलहरूले दोस्रो गर्ने तयारी गरे। तर, संवैधानिक रुपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने वैधानिकता नभएपछि नयाँ पात्रको खोजी सुरू भयो। दलहरूले प्रधानन्यायाधीश रहेका खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने छलफल चलाए। नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को सरकार बनाउने सहमति दलहरूबीच भयो। २०६४ सालको संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेको र राजनीतिक दलहरूबीच सरकार बनाउनका लागि सहमति नभएका कारण यो अन्तरिम व्यवस्था गरिएको थियो।
राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था जारी गरेपछि र प्रमुख चार दल एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाबीच चुनावी सरकारको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई दिने सहमति अनुरूप २०६९ चैत्र १ गते यो मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको थियो। चार दलबीच २०६९ फागुन ३० गते भएको ११ बुँदे राजनीतिक सहमतिमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् बढीमा ११ सदस्यीय रहने उल्लेख थियो। दलीय सहमतिमा निजामती सेवामा विशिष्ठ श्रेणीका पूर्वप्रशासक मन्त्री हुने उल्लेख थियो। रेग्मीकै नेतृत्वमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भयो।
उनको समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त भएका लोकमानसिंह कार्कीको बारेमा भने विवाद भयो। उक्त नियुक्ति राजनीतिक दलहरूको संयन्त्रले गरेको दाबी रेग्मीले गर्ने गरेका छन् भने दलहरूले रेग्मीको पनि सहमति रहेको भन्दै आएका छन्। उक्त नियुक्ति भन्दा रेग्मीले एकैपटक एउटै व्यक्तिले कार्यपालिका र न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेको भनी विरोध भयो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समाप्त हुने गरेर रेग्मीले कार्यकारीको पद लिन स्वीकार गरेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा समेत दायर भयो। यही कारण उनी सरकारको नेतृत्व गर्न गएपछि विवादमा परे। जसका कारण उनी सर्वोच्च नफर्की बिदा भए।
रेग्मीले निर्वाचनको जिम्मेवारी पूरा गर्दै २०७० माघ २९ गते प्रधानन्यायाधीश पदबाट बिदा लिए। उनी अदालत फर्कदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समाप्त हुने भनी आलोचना भइरहेका थियो। रेग्मी सर्वोच्च नफर्केर तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीश दामोदर शर्मालाई कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी दिएका थिए। तर, रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नियुक्त हुनुले कार्यकारीको स्वाद लिन पल्केको र कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गर्ने परम्परा अदालतमा देखिएको आरोप लाग्यो।
दामोदर शर्मा– भ्रष्ट र बिचौलियालाई स्वर्णकाल
रेग्मीपछि सर्वोच्चको नेतृत्वमा दामोदर शर्मा पुगे। शर्माको कार्यकाल बिचौलिया र भ्रष्टहरूका लागि स्वर्णकाल सावित भयो। अदालतमा खुलेआम बिचौलियाको प्रवेशदेखि मुद्दामा प्रवेश नै नगरी फैसला हुने र भ्रष्टाचारका मुद्दा धमाधम उल्टने श्रृंखला सुरु भयो। धार्मिक आस्था राख्ने शर्माले सर्वोच्चलाई बिचौलियाको थलो बनाइदिए।
सुन तस्करीको आरोप लागेका व्यक्तिलाई साधारण तारेखमा छोड्नेदेखि भ्रष्टाचार र आर्थिक चलखेलका मुद्दा फैसला गर्ने कार्यमा शर्माले चासो देखाए। गोदावरी मार्बललगायत अन्य धेरै राजस्वका मुद्दा शर्माको कार्यकालमा फैसला भए। तर, ती फैसलाले उनलाई विवादतिर लग्यो।
सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरूको गुटबन्दी र आफ्नै भतिजालाई तत्कालीन पुनरावेदनको न्यायाधीश नियुक्त गर्दै शर्माले बदनामी कमाए। २०७० चैत २७ देखि २०७१ कात्तिक २३ गतेसम्म सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेका शर्माले करिब एक वर्षको कार्यकालमा सक्षम न्यायाधीशलाई स्थायी नगरी अवकाश दिए।
सर्वोच्चमा कार्यरत रहेका र पुनरावेदनबाट सर्वोच्च आउनु पर्ने योग्य न्यायाधीश लामो समयसम्म न्याय परिषद्को बैठक नै नगर्दा उनीहरू अवकाशमा जान बाध्य भए। सर्वोच्चका अस्थायी न्यायाधीश भरतराज उप्रेती, प्रकाश वस्ती, विशेष अदालतका गौरीबहादुर कार्की र पुनरावेदनका केशरीराज पण्डितजस्ता हस्तीहरू सर्वोच्चवाट बाहिरिन पुगे। शर्माले भेटी चढाउनुपर्ने भन्दै माग गरेको विषय समेत तत्कालीन समयमा सार्वजनिक भयो।
रामकुमार प्रसाद साह– उपचारमा दोहोरो खर्चदेखि नातेदारलाई उन्मुक्तिसम्म
शर्माभन्दा कडा स्वभावका रामकुमार प्रसाद साह नेतृत्वमा आए लगत्तै केही सुधार गर्ने आशा देखियो। यसअघि दाग नदेखिएका साह नेतृत्वमा पुगेपछि भने निर्विवादित बन्न सकेनन्। सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिको नाममा हुने फैसलादेखि भ्रष्टाचारका मुद्दा उल्टाउने र दिगम्बर झालाई सफाइ दिइ दूरसञ्चार प्राधिकरणमा लैजाने कार्य साहले गरे। झा साहका नातेदार हुन्। तसर्थ, उक्त मुद्दामा हस्तक्षेप गरेपछि विवादमा आएका साहले उपचारका लागि राज्यको दोहोरो खर्च लिएको आरोप समेत खेपे।
बैंकक भ्रमणका क्रममा ‘ब्रेन ह्यामरेज’ भएपनि उनको उपचार खर्च सरकारले व्यहोरेको थियो। उक्त खर्चमा आफन्त समेतलाई घुमाएको आरोप उनीमाथि लाग्यो।
जनकपुरमा बम विस्फोटन गराई पाँच जनाको हत्या प्रकरणमा थुनामा रहेका सञ्जय साह ‘टक्ला’को मुद्दामा अवकाश पाउने समयमा चलखेल गरेको आरोप साहमाथि लागेको थियो। उनले तत्कालीन अख्तियारको प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाई बचाउन लागेको देखि ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणालक्ष्मी शाहलाई नेपाल ट्रष्टको जग्गा दिने फैसला गरेको आरोप लाग्यो। उक्त फैसला साह र हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले सुनाएको थियो।
केही मुद्दामा साहले न्यायिक विचलनको आरोप समेत खेपे। नियुक्ति हुदाँ स्वच्छ र पारदर्शी न्यायपालिका बनाउने दाबी गरेका प्रधानन्यायाधीश साह पत्रकार सम्मेलन नै नगरी चुपचाप सर्वोच्चबाट बिदा भए। साह २०७१ कात्तिक २४ गते नियुक्त भएका साहले २०७२ असार २२ गते अवकाश भएका थिए।
कल्याण श्रेष्ठ– न्यायाधीश नियुक्तिमा विवादित
साहले अवकाश पाएपछि उक्त पदमा कल्याण श्रेष्ठ आए। संसदीय सुनुवाइका क्रममा श्रेष्ठले केही गर्ने आशा समेत देखाएका थिए। तर, सर्वोच्चमा ११ न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा उनी विवादमा परे।
राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो। बिचौलिया र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा छिटोछरितो हुने आशा गरिएपनि श्रेष्ठले केही काम गर्न सकेनन्।
२०७२ असार २३ गते नियुक्त भएका श्रेष्ठले २०७२ चैत ३० गते अवकाश पाए।
सुशीला कार्की– भ्रष्टारका मुद्दामा आक्रामक
साहपछि सर्वोच्चको नेतृत्वमा इतिहासमै पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीशका रूपमा सुशीला कार्की भित्रिइन्। उनी २०७३ असार २७ गते नियुक्त भइन्। कार्कीको कार्यकाल पनि विवादरहित हुन सकेन। उनले त महाअभियोगको सामना समेत गर्न प¥यो। तत्कालीन प्रहरी प्रमुख को हुने भन्ने विवादमा तत्कालीन सरकारले उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएको थियो।
तर, उक्त महाअभियोग पास भएन। दर्ता गर्नेले नै फिर्ता लिउे। लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखका लागि आयोग्य हुनेदेखि केही भ्रष्टाचारका मुद्दामा कार्कीले आफूलाई आक्रमक प्रस्तुत गरिन्। सुडान काण्डमा भने कम बिगो ठहर गरेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ। कार्कीले २०७४ जेठ २४ गते अवकाश पाइन्।
गोपाल पराजुली– इतिहासमै सबैभन्दा धेरै बदनाम
कार्कीपछिका प्रधानन्यायाधीश बनेका गोपाल पराजुलीले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै बदनामी कमाए। दोहोरो नागरिकतादेखि शैक्षिक प्रमाणपत्र समेत फरक पारेको विवादमा उनी फसे। कतिपय मुद्दामा उनले आर्थिक चलखेल समेत गरेको आरोप लाग्यो। मेडिकल माफियाको पक्षमा काम गरेका पराजुलीका कतिपय आदेशको व्यापक आलोचना भयो।
राजस्वको मुद्दामा समेत पराजुलीको कार्यकाल विवादास्पद रह्यो। एनसेल, सूर्य नेपाल, क्यासिनो, अजय सुमार्गीको रोक्का सम्पत्ति फुक्का गर्ने र अन्य केही आर्थिक मुद्दामा पराजुली मुछिए। आफैंविरुद्ध दायर भएका केही मुद्दामा समेत पराजुलीले चलखेल गरे।
न्यायाधीशको आचारसंहिताले आफू र आफ्नो नातेदारको मुद्दा हेर्न रोक लगाएपछि पराजुलीले अनसन बसेका सत्याग्रही डा गोविन्द केसीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा पक्राउ गर्न आदेश दिए। उक्त मुद्दा आफ्नै इजलासमा पेसी राख्दै आफैंले सुनुवाइ गरे। न्याय परिषद् अध्यक्ष हुँदा आफ्नो जन्ममिति समेत सच्याउन चलखेल गरे। आफन्तलाई सर्वोच्चको मुख्य रजिष्ट्रार बनाउनेदेखि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश समेत बनाए।
अन्त्यमा उनी न्याय परिषद्को सचिवको एक पत्रपछि उमेर लम्ब्याएको ठहर भइ राजीनामा दिन बाध्य भए। २०७४ असार २ गते नियुक्त भएका उनी बीचमै राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो।
ओमप्रकाश मिश्र– विशेषको छवि सर्वोच्च पुग्दा चैट!
पराजुलीपछि सर्वोच्चको २८औं नेतृत्वमा ओमप्रकाश मिश्र २०७५ भदौ २६ नियुक्त भए। उनीभन्दा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत हुँदा मिश्रले प्रधानन्यायाधीशको पद प्राप्त गर्ने अवसर पाए।
चार महिनाका लागि मिश्रले प्राप्त गरेको सो अवसरमा सकारात्मक सुरुवात गर्ने प्रतिबद्धता संसदीय सुनुवाइमा गरेका थिए। विशेष अदालतमा रहँदा भ्रष्टाचारमा कठोर स्वभाव बनाएका उनी सर्वोच्चमा उक्त छबि कायम राख्न सकेनन्।
सर्वोच्च आएपछि उनले गरेका अन्तरिम आदेशहरू भने विवादका चुलीमा पुगे। एनसेलदेखि सूर्य नेपालसम्मका मुद्दामा मिश्रका आदेश विवादमा तानिए।
मिश्रले चार महिने कार्यकालमा झन् विवादास्पद भएर बर्हिगमनमा पुगे। कतिपय भ्रष्टाचार मुद्दा, आर्थिक अनियमितता मुद्दामा पेसी रोक्ने काम गरेको आरोप उनीमाथि छ।
एनसेलदेखि सुमार्गी र सीजी टेलिकमसम्मका मुद्दामा विवादित आदेश जारी गर्न इजलास सेटिङको आरोप मिश्रको कार्यकालमा लाग्यो। सीमित न्यायाधीशको इजलासमा भ्रष्टाचार र राजस्वको मुद्दा लगातार पेसी तोकेपछि मिश्रमाथि सञ्चार माध्यममा समेत खुलेआम आलोचना भएको थियो।
चोलेन्द्र शमशेर जबरा– आफ्नै कारण बहिर्गनको संघारमा
जबरा विवादकै बीचमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्च प्रवेश गरेका थिए। उनी विवादिकैबीच प्रधानन्यायाधीश बने। संसदीय सुनुवाइ समितिले नेपाली कांग्रेसनिकट भनेर आरोप लागेका दीपकराज जोशीलाई अस्वीकार गरेपछि केही समय पहिले नै जबरा प्रधानन्यायाधीश हुन सफल भएका थिए।
२०७१ जेठ १३ गते सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश भएका जबरा त्यसअघि उच्च अदालत (तत्कालीन पुनरावेदन) र विशेष अदालतमा रहँदा सम्पादन गरेका कार्यका कारण विवादमा थिए। विशेष अदालतमा रहँदा भ्रष्टाचारको मुद्दामा उनीसहितको इजलासले प्रतिवादीलाई दिएको सफाइको निर्णय सर्वोच्च आएर उल्टेका थिए। सर्वाेच्चले राणालाई न्यायिक टिप्पणी समेत लेखेको थियो।
त्यस्तै, म्यारिजलाई जुवा नभई बौद्धिक खेल भनी व्याख्या गरेको भनी उनको आलोचना हुने गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको रुपमा उनको सिफारिस हुँदै गर्दा संसदीय सुनुवाइका क्रममा व्यापक विरोध समेत भएको थियो। राणाले वीरगञ्जको एक सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिको नाममा हुनेगरि फैसला सुनाएको, छाउनीस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गा प्रेरणाको (पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी) भनी दाइजोको व्याख्या गरेकोलगायतका फैसलाका विषयमा समितिमा उजुरी परेको थियो। तर, संसदीय सुनुवाइ समितिले राणालाई सर्वसम्वत रुपमा २०७५ पुस १८ गते अनुमोदन गर्दै सर्वोच्च अदालतको २९औं नेतृत्व सुम्पेको थियो।
राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि गरेका फैसला र आदेश पनि विवादमुक्त हुन सकेनन्। न्यायपालिका भित्रको कार्यशैलीदेखि वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई छोडेर कनिष्ठ र आफूनिकट न्यायाधीशहरूलाई चलखेलका मुद्दाको पेसी तोक्ने कार्य गरेको आरोप राणामाथि सर्वोच्चभित्रै लागिरह्यो। चार वर्ष लामो कार्यकालको जिम्मेवारी पाएका राणाले आफूनिकट केही न्यायाधीशहरूलाई भ्रष्टाचार, राजश्व र अन्य चलखेलका मुद्दाको पेसी तोक्ने र वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो योग्यता भन्दा बाहिरका जग्गा किचलो र झुटा जालसाजीजस्ता मुद्दा मात्र तोक्ने गरेको भनी सर्वोच्चभित्रै असन्तुष्टि सुरु भयो।
राणाले सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा गरेको फैसलाले फेरि एकपटक सडक आन्दोलन नै भयो। तत्कालै सरकारी पक्षको पुनरावेदनपछि उनीविरुद्धको आन्दोलन मथ्थर भएको थियो। त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दामा इजलास तोक्ने कार्य विवादित र कार्यपालिकासँग मिलेमतो गरेको आरोप राणालाई लाग्न थाल्यो।
२०७७ मंसिर ३० मा विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछिका बैठकहरूमा भागबन्डा लिँदै संवैधानिक निकायहरूमा आफ्ना मानिस भर्ति गरेपछि उनी झन् विवादित भए। प्रतिनिधि सभा विघटनको पहिलो र दोस्रो मुद्दामा इजलास तोक्नेदेखि संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिको मुद्दा पेसी नै नतोकेको राणामाथि गम्भीर आरोप लाग्यो।
दशैँपछि राणाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बनेको विकृतिविहीन न्यायलय अध्ययन प्रतिवेदन र स्वचालित रुपमा पेसी तोक्ने प्रणाली सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अनाकानी गरेपछि राणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र नेपाल बार आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले राणाको राजीनामा मागेका छन्। न्यायाधीशहरूले राणाले तोकेको पेसी नै बहिस्कार अभियान थालेका छन् भने नेपाल बारले धर्ना दिइरहेको छ।
उनीहरूले तिहार बिदालगत्तै निर्णायक आन्दोलन हुने चेतावनी दिइसकेका छन्। रााण आफ्नो कार्यशैलीका कारण बहिर्गमनको संघारमा छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
