काठमाडौं- कपिलवस्तु गोरुसिङ्गेकी ७ वर्षीया तुल्सी परियार बिहानको खाना खाएर घर वरिपरि खेल्दै थिइन्। खेल्ने, कुद्ने उमेर। उनी घरको आँगन नाघेर खेल्दाखेल्दै नजिकै रहेको नेपाली सेना (तत्कालीन शाही नेपाली सेना)को ब्यारेक क्षेत्रमा पुगिन्।
वैशाखको महिना। रुखमा नयाँ पालुवा पलाएका थिए। झरेका पातले जमिनको एक सतह छोपिएको थियो। सुकेर झरेका पातलाई खुट्टाले हुर्र्याउँदै, खेल्दै थिइन् तुल्सी। एक्कासी केही पड्केको ठूलो आवाज आयो।
तुल्सी जमिनमा बजारिइन्। दुखाइ खपिनसक्नु थियो। उनी बेस्सरी चिच्याइन्। केही समयमै सैनिक र गाउँलेको भीड जम्मा भयो। भीडमै रहेका केही सैनिक र गाउँलेले उनको जिउ छामछुम गर्न थाले।
‘चोट धेरै ठूलो छ। अस्पताल लैजानुपर्छ,’ उनको घाउ देखेर एक गाउँलेले भने। उनलाई उद्धार गरेर अस्पताल लगियो।
तुल्सी लडेको ठाउँमा सेनाले सिल गरेर अनुसन्धान थाल्यो। सेनाको अनुसन्धानबाट थाहा भयो- तुल्सीले खेलिरहेको जमिनमुनि ‘ल्याण्ड माइन’ राखिएको रहेछ। खेल्ने क्रममा तुल्सीले सोही ल्याण्ड माइन टेक्न पुगिछन्, र विष्फोट भएको रहेछ। ल्याण्ड माइन र विष्फोट भन्ने विषय भने तुल्सीले धेरै पछि मात्र बुझिन्।
१५ वैशाख २०६२ को घटनाले तुल्सीलाई जीवनभरका लागि पीडाको भारी बोकाइदियो। ‘सानै उमेरमा यसरी खुट्टा गुम्ला भनेर कसले सोच्छ होला र?,’ १६ वर्षअघिको दुःखद् घटना सम्झिँदै तुल्सीले भनिन्, ‘मेरो कलिलो बाल मस्तिष्कमा त्यतिबेला रमाइलो र खुसीमात्र थियो। तर, त्यो विष्फोटले मलाई जीवनभर पीडा बोकाइदियो।’
तुल्सीका अनुसार आफ्नो ब्यारेक छेउ सेनाले नै माइन बिच्छ्याएको रहेछ। जसलाई टेक्न पुग्दा उनले आफ्नो देब्रे खुट्टा गुमानुपर्यो।
तत्काल अस्पताल लैजानुपर्ने भए पनि एम्बुलेन्स समयमा नआउँदा उनलाई बसमै अस्पताल लगिएको थियो। शरीरभरि चोट लागेका कारण उनी बुटवलस्थित लुम्बिनी अस्पतालमा उपचारका लागि चार महिनासम्म बस्नुपर्यो। तर उनको देब्रे खुट्टा जोगिएन।
२३ वर्षीया तुल्सी अहिले पनि त्यो दिनको घटना सम्झँदा भावुक हुन्छिन्। भन्छिन्, ‘देब्रे खुट्टासँगै मेरा सपना, इच्छा र सुन्दर भविष्य पनि त्यही घटनामा गुमेको थियो।’ सात वर्षको उमेरमा अपाङ्ग हुनुपर्दाको पीडा उनी शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिनन्।
नेपालमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र युद्धका हजारौँ पीडितमध्ये उनी पनि एक हुन्। त्यो दिनको घटना, ल्याण्ड माइल्ड पड्किँदाको ठूलो आवाज, खुट्टा गुम्दाको त्यो दुखाइ उनको मानसपटलमा अझै पनि ताजै छ।
‘त्यो घटनापछि त मेरो सबै सकियो,’ भावुक हुँदै उनी सुनाउँछिन्, ‘सात वर्षको खेल्ने कुद्ने उमेरमा मेरो खुट्टा गुम्यो। खुट्टा नै नभएपछि बाबा, आमाको सहयोगविना म दिसा, पिसाव पनि गर्न नसक्ने भएँ।’
अहिले त उनलाई खुट्टाविनाको जीवन र चोटसँगै जीउने बानी परिसक्यो। तर, पनि द्वन्द्वकालले दिएको त्यो घाउको पीडा भने जीवनभरलाई रहने भएको छ।
शल्यक्रियापछि उनको शरीरको घाउ निको त भयो तर चिसो मौसममा भने खपीनसक्ने गरी दुख्छ। चिसो मौसममा शरीरका घाउहरुलाई धेरै नै हेरविचार गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन्।
अहिले उनी २३ वर्षकी भइन्। स्नातक पढ्दै छिन्। द्वन्द्वकालमा अङ्गभङ्ग भएकी उनले राहतको नाममा अहिलेसम्म केही पाएकी छैनन्। राहत त टाढाको कुरा उनीसँग द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र पनि छैन।
उनी भन्छिन्, ‘खै के भन्नु! सरकारले हाम्रो लागि केही गरेको छैन। द्वन्द्वपीडित हो भनेर सरकारले अहिलेसम्म नाम पनि लेखेको छैन। म एक सर्वसाधारण नागरिक भएर पनि होला। पटक-पटक निवेदन दिँदा पनि मेरो नाम छुटिरहेको छ।’
उनी कृत्रिम खुट्टाको सहयोगमा हिँडडुल गर्छिन्। तर, त्यो पनि छ/छ महिनामा परिवर्तन गरिरहनुपर्छ। कृत्रिम खुट्टा समय-समयमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले पनि आर्थिक भार पर्ने गरेको उनले बताइन्। सरकारले बिमामात्र गरिदिएको भए धेरै राहत पाउने बताउँछिन् तुल्सी।
‘हामी कुनै युद्धमा गएर अपाङ्ग भएका होइनौं। सरकारले गर्दा नै हामी अपाङ्ग भएका हौं। अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै पनि न्याय र राहत पाएका छैनौं। एउटा औषधि पनि सरकारबाट मैले निःशुल्क पाएकी छैन,’ उनले भनिन्।
१० वर्षे युद्ध सकिएको पनि १५ वर्ष भइसकेको छ। तर, आफू र आफूजस्ता पीडितले न्याय पाउने वातावरण अहिलेसम्म नबनेको उनको गुनासो छ। सकारले द्वन्द्वकालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह गर्ने आधार र वातवारण बनाइदिनुपर्ने उनको माग छ।
दुवै हात गुमेपछि जीवन सकियो भन्नेझैँ लाग्यो..
द्वन्द्वकालमा छाडिएका बेवारिसे बम पड्किँदा म्याग्दी बेनीका सुरेन्द्र खत्रीले दुवै हात गुमाए। माओवादी द्वन्द्वमा धेरै मानिसको ज्यान गएको घटनामध्ये म्याग्दीको बेनी आक्रमण पनि एक हो।
२०६३ साल असार १२ गते उनको जीवनमा कालो दिन बनेर आइदियो। त्यो दिन बाटोमा उनले कालो-कालो सामान देखे। उनले त्यसलाई हातमा लिएर हेर्न खोज्दा पड्कियो र दुवै हात गुम्यो।
बम पड्किँदा उनको एउटा हातको हत्केला घटनास्थलमै चुँडियो। उपचारका लागि उनलाई तत्काल गण्डकी अस्पताल पोखरा लगियो। चोट गहिरो भएका कारण उनको दुवै हातको हत्केला नै काट्नुपरेको थियो। शरीरभरि लागेको चोटको उपचारका लागि उनी ३५ दिनसम्म अस्पताल बसे।
त्यो घटनापछि उनको जीवन सामान्य रहेन। आफूलाई अपाङ्गको रुपमा स्वीकार्न उनलाई धेरै समय लाग्यो। उनी सम्झन्छन्, ‘अपाङ्गताकोे अवस्थालाई स्वीकार्न मलाई धेरै कठिन भयो। दुवै हात जाँदा खाना खानदेखि दिसा, पिसाव गर्न सकिँदैन थियो। पाँच वर्षसम्म मलाई अरुले खाना खुवाउने, शौच गराउने गर्नुपर्थ्यो।’
अपाङ्गता भएपछि समाज र घरपरिवारले गर्ने व्यवहार र दृष्टिकोणमासमेत उनले फरक पाए। ‘दुवै हात गुमेपछि बाँच्नुभन्दा मरे ठीक भन्नेजस्तो व्यवहार घरपरिवार र समाजले गर्न थाले,’ भावुक हुँदै उनले सुनाए।
परिवारका सदस्यकै बद्लिँदो व्यवहारले उनी आफैंलाई पनि जीवन जिउने चाहना घट्न थाल्यो। तर एक मनले उनलाई लाग्यो, आफूजस्तै सशस्त्र द्वन्द्वकालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि केही गर्नुपर्छ। त्यसपछि उनी अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिए। आफूजस्तैको सहयोगमा जुटे। उनीहरुलाई हिम्मत भर्ने काममा लागे। हाल उनी सञ्जालको केन्द्रीय अध्यक्ष छन्।
‘हामी द्वन्द्व र युद्धमा कुनै पनि पक्षमा नलागेका नागरिकहरु, जो अपाङ्गता बनाइए, उनीहरुको मुद्दा, सवाल र हक अधिकारका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचले अघि बढ्यौं र यो सञ्जालको सुरुआत भयो,’ उनले भने।
द्वन्द्वमा अपाङ्गता भएका करिब ३०० जना यो सञ्जालमा जोडिएका छन्। अझै पनि छुटेकाहरुलाई समावेश गर्दै जाने सञ्जालको उद्देश्य छ।
१६ हजार घाइते, अधिकांशको गुनासो- राज्यले न्याय गरेन
२०५२ फागुन १ देखि २०६३ साल मङ्सिर ५ गतेसम्म राज्यपक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको द्वन्द्वका कारण १६ हजार ४६५ व्यक्ति घाइते तथा अपाङ्ग भएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।
पहुँच भएका र केही कार्यकर्ताले संरक्षण पाए पनि हजारौं निर्दोष सर्वसाधारण नागरिकका लागि सरकार उदार हुन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्छन् सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्री। सरकारले विभेद् नगरी समान तरिकाले सबै द्वन्द्वपीडितहरुलाई न्याय र सेवा सुविधा दिनुपर्ने उनको माग छ।
‘पटक-पटक यी मागहरु उठाए पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन,’ उनले भने, ‘शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्षपछि पनि पीडितले परिचयपत्र पाउनकै लागि संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ।’
माओवाद्धी द्वन्द्वमा घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्ने, सहायता सामग्री र औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने, परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ। द्वन्द्व अपाङ्गतापीडितको न्याय र राहतका लागि स्थानीयदेखि सङ्घीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘द्वन्द्वको चपेटामा त परियो-परियो। त्यसले गर्दा हाम्रो जीवन धेरै कष्टकर भयो। समयमै उपचार नपाएर कतिपय घाइते भए। अहिले पनि स्वास्थ्य उपचारबाट धैरै वञ्चित छन्,’ उनले भने, ‘मैले द्वन्द्वमा दुवै हात गुमाए पनि राज्यले मलाई हेरेको छ भन्ने अनुभव त हुनुपर्यो नि। तर, त्यस्तो केही छैन।’
द्वन्द्वका बेला अपाङ्गता भएका कतिपय व्यक्तिमा मानसिक समस्या देखिएको उनले बताए। उनका अनुसार कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिले डिप्रेसनको औषधि सेवन गरिरहेका छन्। मानसिक समस्याका कारण मनोसामाजिक अपाङ्गताको समस्या पनि निम्तिने हो कि भन्ने उनको चिन्ता छ।
सुरेन्द्र खत्री र तुल्सी परियार प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। द्वन्द्वकालीन घाउ र त्यसले दिएको पीडा बोकेर संघर्ष गरिरहेका पीडितहरु नेपाली समाजमा धेरै छन्।
युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी नभए पनि सरकार र तत्कालीन विद्रोही दुवै पक्षबाट धेरै नागरिक पीडित भए। द्वन्द्वकालीन युद्धबाट पाएको घाउ बोकेर उनीहरु आज पनि बाँचिरहनुपरेको छ। आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि लडिरहे पनि सम्बोधन हुन नसकेको पीडितहरुको गुनासो छ।
अपाङ्गताको श्रेणीअनुसार जीवन निर्वाह भत्ता
सरकारले ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भइ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोनक कार्यविधि २०७४’ बनाइ घाइतेहरुलाई आर्थिक सहायता तथा जीवन निर्वाह वृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर, त्यो जीवन निर्वाह भत्ता अपाङ्गता प्रतिशत तथा श्रेणीसहितको विवरण उल्लेख भएको आधारमा मात्र उपलब्ध गराइने गरेको कार्यविधिमा उल्लेख छ।
कार्यविधिले घाइते अपाङ्गताको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ। जसमा सशस्त्र द्वन्द्वका कारण गोली, छर्रा वा बमका धमाकाका कारण गम्भीर प्रकारले घाइते भएका, विशेष शल्यक्रिया गरेका तथा गम्भीर समस्या भइ नियमित औषधि सेवन गरिरहेका घाइते अपाङ्गताको अवस्थामा थप समस्या आएमा तत्काल पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
सरकारले घाइते/अपाङ्गताको श्रेणीलाई विभिन्न चार भागमा विभाजन गरेको छ।
१. विशिष्ट अवस्थाका घाइते अपाङ्गहरु: सहयोगी आवश्यक पर्ने वा पुनरावलोकन भइ ७५ वा ७५ प्रतिशतभन्दा माथि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु
२. प्रथम श्रेणीका घाइते अपाङ्गहरु: आफ्नो दैनिकीको लागि सहयोगी उपकरणको प्रयोग गर्ने वा पुनरावलोकन भइ ५० वा ५० प्रतिशतभन्दा माथि ७४ प्रतिशतसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु
३. दोस्रो श्रेणीका घाइते अपाङ्गहरु: आफ्नो दैनिक जीवनयापन गर्नसक्ने वा पुनरावलोकन भइ २० वा २५ प्रतिशतभन्दा माथि ४९ प्रतिशतसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु
४. तेस्रो श्रेणीका घाइते अपाङ्गहरु: सामान्य चोट भएका वा पुनरावलोकन भइ २४ प्रतिशतसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु
यही श्रेणीका आधारमा गृह मन्त्रालयले जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। उक्त कार्यविधिअनुसार अपाङ्गताको श्रेणी विभाजन गरिएको छ भने उनीहरुलाई श्रेणी अनुसारको जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन ‘माओवादी सेनाका घाइते अपाङ्ग लडाकुहरु, सशस्त्र द्वन्द्व, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनका घाइते अपाङ्गहरुका लागि पुनःस्थापना एवं हेरचाह निर्देशिका’ बनाइएको छ।
२५ देखि ४९ प्रतिशतसम्मकाले मासिक चार हजार, ५० देखि ७४ प्रतिशत अपाङ्गता भएकाले नौ हजार र ७५ प्रतिशभन्दा बढी अपाङ्गता भएकाले मासिक १८ हजार रुपैयाँ जीवननिर्वाह भत्ता पाउँछन्। हेरचाह केन्द्रमा बस्न नचाहनेहरुका लागि घाइते अपाङ्गहरुको हेरचाह गर्ने व्यक्तिको खर्चबापत् प्रतिमहिना नौ हजार र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नौ गरी हजार १८ हजार रुपैयाँ पाउने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ।
लकडाउनमा नियमित औषधिसमेत पाइएन
कुनै पनि महामारी भएको बेला आफूहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने गरेको खत्रीको भनाइ छ। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनले द्वन्द्वपीडितलाई पारेको कठिनाइ, उनीहरुको आवश्यकता, सहयोग प्राप्त गरे/नगरेको बारे मूल्यांकन तथा सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउनका लागि सञ्जालले अध्ययन गरेको थियो। जसमा सात वटा प्रदेशका ३५ जिल्लाका १२५ जना पीडित टेलिफोनमार्फत् जोडिएका थिए।
अध्ययनमा सहभागीमध्ये करिब ५५ प्रतिशतले नियमित रुपमा मनोवैज्ञानिक, उच्च रक्तचाप, मुटुसम्बन्धी रोगको औषधि खाने गरेको पाइएको थियो। तर, लकडाउनको समयमा उनीहरुले यी औषधिहरु खरिद गर्न नसकेको र नियमित खान नपाएको खत्रीले बताए।
उनले भने, ‘उहाँहरुले नियमित रुपमा खाँदै गरेको औषधि लकडाउनमा निरन्तरता दिन सक्नुभएन। आर्थिक अवस्था कमजोर र सवारीसाधन नचलेका कारण पनि लकडाउनमा औषधि खरिद गर्न नसकेको पाइएको थियो।’
करिब ४० प्रतिशतले सहायता नपाएको र स्वास्थ्य सामग्री प्रयोग गर्न समस्या भएको अध्ययनमा देखिएको छ।
‘कृत्रिम खुट्टा अथवा ह्वील चियर बिग्रियो, तर बनाउनसक्ने अवस्था भएन। स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका व्यक्तिहरुमा दिसा पिसाव भएको थाहा नहुनसक्छ। उनीहरुले विभिन्न व्याग तथा डाइपरहरु प्रयोग गर्छन्,’ उनले भने, ‘तर त्यो खरिद गर्न पनि टाढा जानुपर्ने अवस्था थियो। कतिपय कृत्रिम खुट्टाहरु बिग्रिँदा पनि साइकलको ट्युबले टालेर राख्नुपरेको पायौं।’
चिया तथा तरकारी पसल, कृषिजस्ता साना व्यवसाय गरेर जीविका चलाउनेहरुको पनि लकडाउनले गर्दा आयआर्जनमा असर परेको थियो। लकडाउनमा आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा उनीहरुले पैँचो मागेरसमेत छाक टार्नुपरेको अध्यक्ष खत्रीले बताए। लकडाउनको समयमा सरकारले वितरण गरेको राहत पनि जम्मा २० प्रतिशतले मात्र पाएको अध्ययनमा देखिएको छ।
कोरोना महामारी तथा लकडाउनमा स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका भए पनि निर्वाह गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ। पीडितलाई राहतदेखि औषधि वितरणमा उनीहरुको भूमिका कमजोर देखिएको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
