काठमाडौं– नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सचिव राजेन्द्रकुमार राई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। उनी प्रदेश सभाको एउटै कार्यकालमा प्रदेश १ को तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
प्रदेश सभामा कुल ९३ सदस्य भए पनि हाल ९२ सदस्य कायम छन्। राईलाई ५० सदस्यको समर्थन छ। उनको आफ्नो दल एकीकृत समाजवादीका १० सांसद छन्। तीबाहेक कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जसपाका तीन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मञ्चका एक सांसदले राईलाई समर्थन गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल हो। एमालेका ४१ र राप्रपाका एक सांसद विपक्षमा छन्। एमाले विभाजनबाट बनेको एकीकृत समाजवादीमा लागेका राईलाई प्रतिपक्षी दललाई समेत सन्तुष्ट बनाएर सत्ता सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ।
मुख्यमन्त्री राईसँग झिनो बहुमत छ। सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले थप ६ सांसद पुर्याउँदा उनी अप्ठ्यारोमा पर्ने छन्। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक अंकगणितलाई ध्यान दिएर काम गर्दा नतिजा निकाल्न समस्या पर्न सक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन्।
मुख्यमन्त्रीसम्मको यात्रा
राई नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियुबाट राजनीतिमा उदाएका हुन्। विद्यालय तहदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय उनी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न काठमाडौं आएपछि रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस र महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचलको स्ववियू सभापति भए। उनी दुई कार्यकाल अनेरास्ववियुको अध्यक्ष पनि भए।
राई दोस्रो जनआन्दोलनपछि मात्रै विद्यार्थी राजनीतिबाट बिदा भएका हुन्। एमालेको आठौँ महाधिवेशनमा उनी केन्द्रीय कमिटीमा आउन खोजेका थिए। तर, प्रतिनिधि छनौटमा नै हार्न पुगे। एमालेको नवौँ महाधिवेसनमा भने केन्द्रीय कमिटीमा आए।
२०७४ सालमा पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा होमिएका राई भोजपुर प्रदेश सभा १ ‘क’बाट निर्वाचित भएका थिए। उनले तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका अजम्बर काङमाङ राईलाई पराजित गरेका थिए। अजम्बर उनका राजनीतिक गुरु पनि हुन्। दुवै जना एक समय एमालेको राजनीतिमा थिए।
प्रतिनिधि सभाको एउटा र प्रदेश सभाको दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको भोजपुरबाट तत्कालीन वाम गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका सुदन किराती संघीय संसदका लागि निर्वाचित भए। प्रदेश सभामा एमालेका उम्मेदवार ‘क’बाट राजेन्द्रकुमार राई र ‘ख’बाट शेरधन राई निर्वाचित भए।
‘ख’ बाट निर्वाचित शेरधन राई प्रदेश १ का पहिलो मुख्यमन्त्री हुन्। ओली पक्षका शेरधनले संसदीय दलको निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेको माधव नेपाल पक्षका भीम आचार्यलाई पराजित गरेका थिए। राजेन्द्र राईले आचार्यलाई सहयोग गरेका थिए।
एमाले विभाजनको बेला आचार्यले माधवकुमार नेपालको साथ छाडे। त्यसपछि एमालेले शेरधनलाई राजीनामा गराएर आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनायो। तर, पार्टी विभाजनपछि एमालेले बहुमत गुमाइसकेको थियो। अहिले पाँच दलको गठबन्धन बनाएर राजेन्द्र राईले आचार्यको ठाउँ लिएका छन्। उनी करिब एक वर्ष तीन महिना मुख्यमन्त्री पदमा रहनसक्ने छन्।
चुनौतीका चाङ
नेपाल संघीय व्यवस्थामा गएपछि सातमध्ये पाँच प्रदेशको नामकरण भइसकेको छ। प्रदेश १ र २ को भने नामकरण हुन सकेको छैन। प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई प्रदेश नामकरण गराउने अझै मौका छ। तर, प्रदेश १ का शेरधन राई र भीम आचार्य नाम टुंगो लगाउन असफल भएर मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिए।
अब राजेन्द्र राईलाई पनि नामकरणको चुनौती छ। यसअघि शेरधनले सगरमाथा वा कोशीका पछाडि ‘किराँत’ राखेर नामकरण गर्न चाहेका थिए। तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनिच्छुक देखिएपछि शेरधनले उक्त प्रस्ताव अघि बढाएनन्। बरु नामकरणलाई नै थाती राखे।
राजेन्द्र राई प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा छन्। उनले आफ्ना समर्थक र मतदातालाई त्यही आश्वासन दिएका छन्। उनीसमेत सगरमाथा वा कोशी जे नाम राखे पनि ‘किराँत’ शब्द जोड्नुपर्ने पक्षमा छन्। प्रदेश १ को बहुसंख्यक राई र लिम्बुलाई जनाउने यो शब्द राख्न एमाले र कांग्रेस सांसदलाई मनाउनु पर्नेछ। दुवै दलका शीर्ष नेतृत्व यसमा सकारात्मक छैनन्।
राजेन्द्र छोटो समय मुख्यमन्त्री हुने भएकाले नतिजामुखी काम गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने माओवादी केन्द्रका नेता अजम्बर काङमाङ राई बताउँछन्। ‘राजेन्द्रजी छोटो समयका लागि मात्र मुख्यमन्त्री हुनुभएको छ। अर्ली इलेक्सन भएन भने एउटा मात्रै बजेट ल्याउन पाउनुहुनेछ। अन्यथा बजेट नै ल्याउन पाउनुहुन्न’, उनले भने, ‘बजेट ल्याउन नसकेमा आफ्ना योजना र दृष्टिकोणहरु ठ्याक्कै प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यस्तो भए नतिजा देखिने काम गर्न चुनौती हुन्छ।’
त्यसै गरी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री हुँदा सबैलाई मिलाउनु चुनौती हुनेछ। ‘हाम्रोमा गठबन्धनको संस्कृति छैन। गठबन्धन संस्कृति भनेको दुधमा चिनी मिसिनु जस्तै हो,’ अजम्बर भन्छन्, ‘नेपालमा गठबन्धन संस्कृति दुधमा कागती मिसाउने खालको भयो। गठबन्धन बलियो, परिपक्व र सभ्य बनाउनु पर्नेछ।’
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधनकै पालामा प्रदेशको राजधानी विराटनगर तोकिएको छ। तर, पर्याप्त भौतिक संचरना छैनन्। प्रदेशले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा संरचना नबनेको आरोप लाग्ने गरेको छ। अब प्रदेशको प्रभावकारिता बोध हुने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती राजेन्द्र राईमाथि छ।
पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार भएकाले मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन्। सबै दललाई भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउनुपर्ने हुनसक्छ। मन्त्रालय फुटाउनु आफैँमा अलोकप्रिय काम हो। अझ ती मन्त्रालयबाट प्रभावकारी काम गराउनु अर्को चुनौती हो। चुनौतीको चाङमा उभिएका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईका लागि काम गर्ने अवसर पनि हो।
आगामी निर्वाचनको तयारी
विद्यार्थी राजनीतिमा लामो समय काम गरेका उनीसँग भूगोलको राजनीतिक अनुभव कम छ। उनी गत निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवार बन्न चाहेका थिए। तर, वाम गठबन्धनले भागबन्डा गर्दा भोजपुर संघीय संसदका लागि माओवादीको पोल्टामा परेपछि उनी प्रदेशमा उम्मेदवार बनेका थिए।
बढीमा आगामी वर्ष मंसिरसम्ममा हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न उनलाई सजिलो छैन। जिल्लामा उनकै पार्टीका उपाध्यक्ष जयन्ती राई र घनेन्द्र बस्नेत प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका दाबेदार छन्। अहिलेकै गठबन्धन कायम भए तीनमध्ये एक ठाउँमा मात्र एकीकृत समाजवादीले उम्मेदवार पाउन सक्छ।
उनलाई पार्टीबाट उम्मेदवारको टिकट मिले एमालेका शेरधन राई, कृपाशुर शेर्पा, हरिबहादुर राई जस्ता नेतासँग प्रतिश्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। जिल्लामा एमालेलाई परम्परागत रुपमा बलियो मानिन्छ।
उता गठबन्धन नभए माओवादीबाट पनि सुदन किराती, अजम्बर काङवाङ राई र पदम राई जस्ता नेता उम्मेदवार बन्न सक्छन्। भोजपुरमा विगतका निर्वाचनको आधारमा एमाले र माओवादीको जनमत बढी छ। एकीकृत समाजवादी नयाँ पार्टी भएकाले निर्वाचनका लागि पनि राजेन्द्र राईले वातावरण बनाउनुपर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1738557849.jpg)
-1764146706.png)
