काठमाडौं– नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे बिहीबार बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। मुख्यमन्त्री रहेकी एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले बुधबार राजीनामा दिएपछि पाँच दलीय गठबन्धनबाट पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। उनले बिहीबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको तत्कालीन एमालेमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, डोरमणि पौडेल र पाण्डे तीन जना मुख्यमन्त्रीका दाबेदार थिए। तर, अन्तिममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलेले पौडेललाई मुख्यमन्त्री बनाए।
पौडेल मुख्यमन्त्री बनाएपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा रहेका शाक्य र पाण्डे पाखा लागेका थिए। त्यसपछि शाक्य र पाण्डे सरकारमा समेत सहभागी नभई बाहिरै बसेका थिए। तर, झण्डै ३ वर्ष ९ महिनाको अन्तरालपछि पाण्डेले मुख्यमन्त्रीको बागडोर समाल्ने अवसर जुरेको छ।
गठबन्धन दलहरूबीचको सहमति अनुसार पाण्डेले कम्तीमा सात महिना मुख्यमन्त्रीको पद सम्हाल्ने छन्। त्यसपछि बाँकी अवधि नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले नेतृत्व गर्ने छन्। तर, पाण्डेले आफू प्रदेश सभाको बाँकी पूरै कार्यकाल मुख्यमन्त्री रहने दाबी गरेका छन्।
छोटो अवधिमा धेरै काम गरेर स्थापित हुन पाण्डेलाई निकै चुनौतिपूर्ण हुने गठबन्धनकै नेताहरु बताउँछन्।
उमेरले ६५ वर्ष पुगेका पाण्डेले पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल भन्दा कम उमेरमा मुख्यमन्त्री हुने अवसर पाएका हुन्। पूर्व मुख्यमन्त्री पौडेलले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्न नसकेपनि विवादित काम खासै गरेनन्।
यद्यपि, निर्वतमान मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य जस्तो छबि भने पाण्डेको छैन। उनको शिक्षासँगै मेडिकल क्षेत्रमा लगानी भएकाले समय समयमा विवादमा पनि मुछिँदै आएका छन्। यस्तो छबिलाई जोगाएर सरकार र नयाँ पार्टीलाई स्थापित गर्नेगरी काम गर्न पाण्डेलाई दबाब छ।
प्रदेश सभामा रहेका १०९ जनामध्ये पाण्डेलाई ५९ जना सांसदको समर्थन छ। जसमा उनको दल एकीकृत समाजवादीका १३ जना, माओवादी केन्द्रका २३, कांग्रेसका २२ र एक स्वतन्त्र सांसद छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेले गठबन्धनमा सहभागी चार दललाई कसरी मिलाएर लैजान्छन् भन्ने मुख्य चुनौती रहेको विवेकशील साझा पार्टीका सांसद रमेश पौडेल बताउँछन्।
यसअघि नेकपाको एकल सरकार भएकाले सात मन्त्रालय मात्रै बनाएर पौडेलले सरकार सञ्चालन गरेका थिए। नेकपा विभाजनसँगै एमालेबाट शाक्य मुख्यमन्त्री भएलगत्तै मन्त्रालय फुटाएर सातबाट आठ पुर्याएकी थिइन्। उनी मुख्यमन्त्री बनेकै दिन एमाले पनि विभाजित भएको थियो।
‘शाक्य मुख्यमन्त्री भएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर अर्को मन्त्रालय बनाएकी थिइन्। अब गठबन्धन सरकार भएपछि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन्। यस्तो अवस्थामा गठबन्धन दललाई मिलाएर कसरी सुशासन दिन सक्लान्?’, पौडेलले भने, ‘अहिले भएका मन्त्रीलाई कार्यबोझ भयो त्यसैले मन्त्रालय फुटाइयो भन्ने पुष्टि हुनुपर्यो । त्यो हुन सकेको छैन। मन्त्रालय फुटाउने जुन परिपाटी छ त्यो चुनौतीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने हेरिरहेका छौं।’
सातै, प्रदेशमा गठबन्धनमा सहभागी सांसदलाई चित्त बुझाउने नाममा मन्त्रालय फुटाउँदै लगिएको छ।
नागरिकलाई महशुस हुनेगरी काम हुन नसकेको बताउँदै पौडेलले त्यसमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले काम गरेर देखाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताए। हेटाैँडालाई स्थायी राजधानी बनाएपनि प्रदेश सभा भवन समेत बन्न सकेको छैन। अन्य भौतिक संरचना पनि तत्काल बनाउनुपर्ने अवस्था छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले योजनावद्ध विकास निर्माणको खाका तयार गरेर काम अघि बढाउनु पर्ने सांसद पौडेलको सुझाव छ। तर, सात महिना मात्र मुख्यमन्त्री बने भने उनले आफ्नो कार्यकालमा बजेट ल्याउन पाउने छैनन्।
ग्रामिण विकासमा स्नातकोत्तर गरेका पाण्डेका लागि तुलनात्मक रूपमा विकसित बागमती प्रदेशको विकासको खाका कोर्ने जिम्मेवारी थप चुनाैतीपूर्ण हुनेछ।
राजनीतिक उताचढाव
पाण्डे यसअघि एमालेको नवौं महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा पराजित भएपनि नवगठित एकीकृत समाजवादीको उपाध्यक्ष बनेका छन्।
२०४८, २०५१, २०५६ र २०७० मा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका पाण्डे तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा स्थानीय विकास मन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि १५ वर्षपछि मात्र उनी राजकीय पदमा पुगेका छन्।
विद्यालय तह पढ्दादेखि नै कम्युनिस्ट राजनीतिमा जोडिएका पाण्डेले छोटो समय अध्यापन पनि गरेका थिए। उनी पञ्चायतकालमा जनपक्षीय उम्मेदवारको रुपमा समेत निर्वाचित भएका थिए।
जिल्ला विकास समिति धादिङको सभापति भइसकेका पाण्डे पञ्चायतकालमा राजतन्त्रविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै पक्राउ परेका थिए। उनले पटक–पटक गरी करिब ६ वर्ष जेल जीवन बिताएको छोरा प्रकाश पाण्डेले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1771907752.png)
-1764146706.png)
